मराठा आरक्षणाबाबत मोठी घडामोड..सर्व राज्यांना नोटीस पाठविणार..

मुंबई :  मराठा आरक्षणाची सुनावणी आजपासून सुरू झाली आहे. आजची सुनावणी व्हच्युअल पद्धतीने झाली. ता. 18 मार्च रोजी केंद्र सरकार आरक्षणावर बाजू मांडणार आहे, अकरा न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी व्हावी, असा अर्ज राज्य सरकारने न्यायालयात केला होता. पण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आजची सुनावणी झाली. 

आजच्या सुनावणीत महत्वाचा निर्णय झाला. तो म्हणजे, आरक्षणाबाबत सर्व राज्यांना नोटीस पाठविण्याची विनंती सुप्रीम कोर्टाने मान्य केली आहे. पुढील सुनावणी आता 15 मार्च रोजी घेण्यात येणार आहे.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर आजची सुनावणी झाली. ता. 18 मार्चला हस्तक्षेपकांना आणि अॅटर्नी जनरल यांना बाजू मांडता येणार आहे. विशेष म्हणजे प्रत्यक्ष सुनावणी शक्य नसल्यास व्हिडीओ सुनावणी घेऊन यावर निकाल दिला जाणार आहे. हा प्रश्न फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादीत नसल्याचे कोर्टानं मान्य केले आहे. पुढील सुनावणी ही ता. 15, 16, 17 रोजी होणार आहे.    

"मराठा आरक्षणाबाबत सरकारला जी मदत अपेक्षित आहे, ती सगळी मदत आम्ही सरकारला करू. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीतला विषय आहे. केंद्राकडून काही काही मदत हवी असल्यास आम्ही ती मिळवून देऊ," असे देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच सांगितले आहे.

मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी काही दिवसापूर्वी सांगितले होते की, अनेक राज्यांमधून त्यांच्या आरक्षणाचे प्रकरण मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाशी जोडावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण ईडब्ल्यूएस तसेच इतर राज्यांच्या आरक्षण प्रकरणाशी जोडावे, ही राज्य सरकारची देखील भूमिका असून, तशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये इंद्रा साहनी निवाड्याचा संदर्भ असल्याने ही सुनावणी अकरा न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे व्हावी, अशी राज्य सरकारची अपेक्षा आहे.