आयआयटी परीक्षा रद्द करू शकते तर यूजीसीचा आग्रह का ?

पुणे : इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या (आयआयटी) मुंबई, खरगपूर आणि कानपूर या देशातील महत्वाच्या शिक्षण संस्थांनी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) परीक्षा घेण्याचा आग्रह का धरण्यात येत आहे, असा प्रश्‍न राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आला आहे.

देशातील कोरानेाची स्थिती दिवसेंदिवस भीषण होत आहे. या परिस्थितीत कानपूर, मुंबई व खरगपूर ‘आयआयटी’ने परीक्षा रद्द केल्या आहेत. देशातील सर्वोत्तम मानल्या जाणाऱ्या संस्थांनी हा निर्णय घेतला असेल तर ‘यूजीसी’चा आग्रह कशासाठी अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. राज्यातील सध्याची स्थिती पाहता राज्य सरकारची भूमिका योग्य असल्याचे स्पष्ट होत आहे. राज्यात पुन्हा लॉकडॉऊन करावे लागते की काय अशी स्थिती आली असताना परीक्षांबाबबत व्यवहार्य मार्ग काढण्याऐवची परीक्षा घेण्याचा आग्रह विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार आहे. ‘आयआयटी’सारख्या संस्थांनी आपल्या अभ्यासक्रमाच्या शेवटच्या वर्षाच्या परीक्षा रद्द केल्या असताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने राज्यातील पारंपरिक विद्यापीठांमधील अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा घेण्याचा आग्रह कशासाठी करावा याबद्दल विद्यार्थी संघटनांनीदेखील नाराजी व्यक्त केली आहे.

पदवी अभ्यासक्रमाची परीक्षा घेण्यास राज्य सरकार उत्सुक नव्हते. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी पदवी अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय महिनाभरापूर्वी जाहीर केला होता. त्यावर भारतीय जनता पक्ष आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने आक्षेप घेत भाजपाच्यावतीने राज्यपाल व कुलपती भगतसिंह कोश्‍यारी यांना निवेदन दिले होते. या आधारे कोश्‍यारी यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून परीक्षा घेण्याचे आदेश दिले होते. या साऱ्या पार्श्वभूीमवर परीक्षा घेण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना यूजीसीने पुन्हा दिल्या आहेत. यावर राज्य सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली असून परीक्षा घेण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. राज्यात १० लाख विद्यार्थी आहेत. कोरोनाच्या संकट काळात या साऱ्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांची व्यवस्था करणे कोणत्याच पातळीवर शक्य नसल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले आहे.

राज्य सरकार, राज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्यातील परस्पर गोंधळ आणि राजकारणाचा परिणाम विद्यापीठीय विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर होत आहे. परीक्षांचा निर्णय शैक्षणिक पातळीवर न होता राजकीय करण्यात आल्याने हा गोंधळ सुरू असून त्यामुळे लाखोच्या संख्येने असलेल्या विद्यार्थी पालकांमध्ये प्रचंड गोंधळाची स्थिती आहे. शिक्षणाच्या विषयावर राजकीय गोंधळ सुरू अल्याने जुलैचा पहिला आठवडा उलटला तरी या संदर्भातला नेमका निर्णय होत नाही. हा सर्व गोंधळ कमी की काय म्हणून भारतीय जनता पक्षाच्या विद्यार्थी आघाडी असलेल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे पुण्यातील जुने जाणते कार्यकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून याचिकेत राज्य सरकारच्या परीक्षा न घेण्याच्या भूमिकेला आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर येत्या 17 जुलैला सुनावणी होणार असून यामुळे या गोंधळात आणखी भर पडणार हे निश्‍चित.