बुलढाणा : बोगस बियाणे प्रकरणामध्ये कृषीसेवा केंद्राच्या बियाणे विक्रेत्यांना वगळण्यात यावे. या प्रमुख मागणीसह इतर काही मागण्यांसाठी राज्यातील कृषीसेवा केंद्र चालकांनी आजपासून (ता. १० जूलै) संप पुकारला आहे. या संपामुळे शेतकऱ्यांना मोठी अडचण निर्माण होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीकोनातून राज्य सरकारने कृषी सेवा केंद्र संचालकांचा संपाबाबत हस्तक्षेप करून हा संप तात्काळ मिटवावा, अशी मागणी स्वभिमानीचे नेते रविकांत तुपकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
रविकांत तुपकर म्हणाले, ''सध्या सोयाबीन पेरणीचा हंगाम चालू आहे. शेतकऱ्यांनी पेरलेले बियाणे बोगस निघाल्याने ते उगवलेच नाही त्यामुळे ठिकठिकाणी दुबार पेरणीचे संकट ओढवलेले आहे. त्याचप्रमाणे नुकत्याच अंकुरित झालेल्या सोयाबीन, कपाशी, तुर, उडीद, मुग, भाजीपाला व अन्य पिकांना कीटकनाशके, तणनाशके, बुरशीनाशके इत्यादींची नितांत आवश्यकता आहे. मात्र कृषीसेवा धारकांच्या राज्यव्यापी संपामुळे शेतकऱ्यांना या कृषी निगडीत वस्तू उपलब्ध होणार नाहीत.''
''कोरोनामुळे आधीच संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा फटका बसणार आहे. त्यामुळे स्वतःची काहीही चूक नसतांना शेतकरी त्यात भरडला जात आहे. सरकारने ह्या विषयामध्ये गांभीर्याने लक्ष देऊन अत्यंत संवेदनशीलतेने हा प्रश्न हाताळावा व हा होऊ घातलेला संप मिटविण्यासाठी तात्काळ हस्तक्षेप करावा,'' अशी मागणी रविकांत तुपकर यांनी एका निवेदनाद्वारे बुलडाणा जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
Edited by : Mangesh Mahale
हेही वाचा : वस्त्रोद्योगातील घटकांना व्याज दरात सवलत द्या...
पुणे : "इचलकरंजीसह राज्यातील वस्त्रोद्योग व्यवसायातील विणकर समाजातील साधे यंत्रमाग, वायडिंग, सायझिंग, प्रोसेस, अ‍ॅटोलूम आदी वस्त्रोद्योगातील घटकांना व्याज दराच्या सवलत योजनेची अंमलबजावणी होण्यासाठी सहकारी बँकांना आदेश देण्यात यावेत." अशी मागणी माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे केली आहे. माजी खासदार शेट्टी यांनी सहकारमंत्री पाटील यांना याबाबत निवेदन दिले आहे. पॉवरलुमच्या चक्रावर चालणा-या वस्त्रनगरीची जनता हतबल झाली. यात पॉवरलुमधारकांचे अतोनात आर्थिक नुकसान झाले व अजूनही होत आहे. गेल्या काही वर्षापासून मंदी, महागाईमुळे पॉवरलुम उद्योग मेटाकुटीस आला असतानाच या कोरोनाने धंद्याची व उद्योजकांची अक्षरश: वाट लावली आहे. लॉकडाउनच्या काळात सरकारने उद्योगाला मदत म्हणून बँक कर्जांचे 6 महिन्यांचे हप्ते न भरण्याचा शासन निर्णय (जीआर) केला. लघु उद्योग सक्षमीकरण व विस्तारीकरणासाठी शासन कमीतकमी व्याज दराने कर्ज पुरवठा करीत असते.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.