मुंबई : कृषी कायद्याच्या विरोधात गेल्या दहा दिवसापासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्याचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात विविध पक्ष, संघटना सहभागी होणार आहे. या देशव्यापी संपात महाविकास आघाडी सरकारही सहभागी होणार आहे.
"महाविकासआघाडी सरकारने उद्याच्या भारत बंदला पाठिंबा दिला आहे. तिन्ही पक्षांनी पाठींबा दिल्याचे जाहीर केले आहे," असे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगतले. खासदार संजय राऊत म्हणाले, "हा कोणताही राजकीय बंद नाही. हा बंद फार वेगळा आहे. कोणत्याही राजकीय मागणीसाठी हा बंद नाही तर शेतकऱ्यांचा आवाज बुलंद होण्यासाठी हा बंद पाळा." शेतकऱ्यांच्या भारत बंदला आमचा पाठिंबा असल्याचे संजय राऊत यांनी सांगितले.
कृषी कायद्यांच्या विरोधात सलग दहा दिवस दिल्लीच्या सीमांवर आणि कडाक्याच्या थंडीत अहिंसात्मक मार्गाने शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी त्यांचे प्रतिनिधी आणि सरकारमध्ये झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्याने 9 डिसेंबरला चर्चेची पुढील फेरी होणार आहे. आता या आंदोलनावरुन राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदी सरकारला इशारा दिला आहे.
सेना-राष्ट्रवादीकडे मुनगंटीवारांचा रोख#NCP #BJP #AkaliDal #FarmBills #राजकीय #महाराष्ट्र #Sarkarnama #Viral #ViralNews #राजकारण #MarathiNews #MarathiPoliticalNewshttps://t.co/4roiDh2mU7
— Sarkarnama (@SarkarnamaNews) December 7, 2020
मोदी सरकारने आणलेले तिन्ही कृषी कायदे रद्द करणार की नाही याचे होय किंवा नाही असे स्पष्ट उत्तर शेतकऱ्यांनी मागितले आहे. मात्र, असे थेट उत्तर देण्यास केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी असमर्थता दर्शवली होती. यामुळे चर्चेची फेरी गुंडाळण्यात आली होती.
शेतकरी आंदोलनाबद्दल बोलताना काल शरद पवार म्हणाले की, पंजाब आणि हरियानातील शेतकरी प्रामुख्याने गहू आणि तांदळाचे उत्पादन घेतात. ते सरकारच्या विरोधात आंदोलन करीत आहेत. लवकरच सरकारने यावर तोडगा न काढल्यास देशभरातील शेतकरी या आंदोलनात सहभागी होतील.
विधेयके संमत केली त्यावेळी आम्ही सरकारला विनंती केली होती की, घाई करु नये. ही विधेयके निवड समितीकडे पाठवावीत आणि त्यावर चर्चा व्हावी, अशी भूमिका आम्ही घेतली होती. परंतु, त्यावेळी सरकारने असे केले नाही आणि विधेयके घाईघाईने संमत केली आहे. आता अतिघाईमुळे सरकारला या समस्येला तोंड द्यावे लागतेय, असे पवार यांनी सांगितले.
बैठकीमध्ये तोमर यांनी तिन्ही कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची तयारी दाखवली होती. शेतकऱ्यांनी अगदी पूर्णविराम अनुस्वार स्वल्पविराम यासह कोणतीही दुरुस्ती सांगितली तरी सरकार ती करेल, असे तोमर यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र शेतकरी नेत्यांनी तिन्ही कायदे रद्द करण्याचा आग्रह कायम ठेवला. शेतकरी नेत्यांनी होय अथवा नाही असे फलक हाती घेऊन बैठकीच्या ठिकाणीच मौन आंदोलन सुरू केले होते.
तिन्ही कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम असतील तर त्यासाठी आम्हाला मंत्रिमंडळाच्या सहकाऱ्यांबरोबर चर्चा करावी लागेल, असे सांगून तोमर यांनी 9 डिसेंबरच्या बैठकीचा प्रस्ताव दिला. त्यापूर्वी त्यांनी शेतकरी नेत्यांना दिल्लीमध्ये कडाक्याची थंडी असल्याने आंदोलनात सहभागी झालेली मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना घरी पाठवावे अशी विनंती केली होती. शेतकरी नेत्यांनी ती फेटाळली होती.
