शब्दाला किंमत नसेल, तर मंत्रीमंडळात राहायचे की नाही? उर्जामंत्र्यांनी ठरवावे..

फुलंब्री ः कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन काळात उर्जामंत्र्यांनी पन्नास टक्के वीज बिल माफ करू असे आश्वासन दिले होते. त्याच अनुषंगाने उर्जामंत्र्यांनी मंत्रिमंडळात चार - पाच वेळा प्रस्ताव मांडला. परंतु मंत्रिमंडळाने त्यांचा प्रस्ताव फेटाळल्यामुळे उर्जामंत्र्यांच्या शब्दाला मंत्रिमंडळात किंमत नसल्याचे स्पष्ट झाले. तेव्हा अशा सरकारमध्ये राहायचं की नाही, ते राऊत यांनी ठरवावे, असा चिमटा विधानसभेचे माजी अध्यक्ष तथा आमदार हरीभाऊ बागडे यांनी काढला.

महाविकास आघाडीतील उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी कोरोना काळातील वीज बिलात माफी, सवलत देण्याची घोषणा केली होती. पण त्यांच्या घोषणेवरून सरकारमधील तीन्ही पक्षांमध्येच समन्वय नसल्याचे समोर आले, आणि उर्जामंत्र्यांना त्यांनीच दिलेला शब्द फिरवावा लागला.

यावरून महाविकास आघाडी सरकारवर विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने सडकून टिका केली. माजी मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी काही दिवसांपुर्वी परभणीत शिवसेना- राष्ट्रवादीने उर्जामंत्र्यांचा गेम केला,त्यांना काॅंग्रेस संपवायची आहे, असा आरोप केला होता. त्यानंतर आज हरिभाऊ बागडे यांनी देखील राऊत यांना सरकारमध्ये राहायचे की नाही, हे ठरवा, असा सल्ला दिला आहे.

फुलंब्री येथे  महवितरणच्या कार्यालयासमोर भाजपचे तालुकाध्यक्ष तथा नगराध्यक्ष सुहास शिरसाठ यांनी जळलेले रोहित्र तात्काळ बदलून द्यावे, या मागणीसाठी आमरण उपोषण बुधवारी (ता.2) सुरू केले. यावेळी बागडे यांनी देखील उपोषणस्थळी भेट देऊन उपोषणार्थ्यांशी चर्चा केली.

यावेळी हरीभाऊ बागडे यांनी महाविकास आघाडीवर टिका करतांना हे तिघाडी सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसून विरोधात निर्णय घेणारे आहे. उर्जामंत्र्यांनी जनतेला दिलेला शब्द पाळला नाही. उर्जामंत्र्याच्या शब्दाला जर सरकारमध्ये किंमत नसेल तर अशा सरकारमध्ये राहायचं की नाही ते उर्जामंत्र्यांनी ठरवावं, असा टोला लगावला.

Edited By : Jagdish Pansare