मोदींना शेतकऱ्यांचा कळवळा असेल तर हमीभावाचे खासगी विधेयक मंजूर करावे  - If Modi has compassion for the farmers, then a private guarantee bill should be passed | Politics Marathi News - Sarkarnama

मोदींना शेतकऱ्यांचा कळवळा असेल तर हमीभावाचे खासगी विधेयक मंजूर करावे 

सरकारनामा ब्यूरो 
मंगळवार, 22 सप्टेंबर 2020

गहू, तांदूळ आणि चटणी, मिठासाठी तुम्ही सामान्य माणसाला अदानी, अंबानींच्या दारात उभे करणार आहात, हे लक्षात ठेवा.

मुंबई : 'रावसाहेब दानवेजी, देशातील 160 शेतकरी संघटनांच्या वतीने आणि 21 विविध राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्याने मी लोकसभेत शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळण्याचे विधेयक-2018 हे खासगी विधेयक मांडले आहे. तुम्हाला आणि तुमच्या पंतप्रधानांना शेतकऱ्यांच्याबद्दल एवढाच जर कळवळा असेल, तर लोकसभेत ते विधेयक मंजूर करा आणि मग शेतकरी हिताची भाषा बोला,' असे आव्हान स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना दिले आहे. 

नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेली कृषी विधायके ही शेतकऱ्यांच्या फायद्याचीच आहेत. विरोधकांकडून त्याबाबत गैरसमज पसविले जात आहेत. 21 व्या शतकात शेतकरी बंधनात न राहता मोकळेपणाने शेती करेल. शेतीमालाल ज्या ठिकाणी चांगला भाव मिळेल, त्याठिकाणी विक्री करण्याचा अधिकारी या विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. 

याशिवाय पंतप्रधान मोदी यांनी 2020-21 या वर्षातील पिकासाठी किमान आधारभूत किमतीत वाढ केली आहे. किमान आधारभूत किमतीची ग्यारंटी, तसेच आपल्या आवडीची बाजार समिती निवडण्याचे स्वातंत्र्य, हे शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक आहे, असा दावा दानवे यांच्यासह भाजपचे मंत्री, पदाधिकारी व कार्यकर्ते करत आहेत. त्याला राजू शेट्टी यांनी उत्तर दिले आहे. 

शेट्टी यांनी म्हटले आहे, भाजपला शेतकऱ्यांविषयी एवढाच कळवळा असेल तर मी मांडलेले हमीभावाचे खासगी विधेयक मंजूर करावे. त्यानंतर भाजपने शेतकरी हिताची भाषा बोलावी. 

रिलायन्सने 25 हजार कोटी रुपयांना बिग बझार गंमत म्हणून खरेदी केलेला नाही. गहू, तांदूळ आणि चटणी, मिठासाठी तुम्ही सामान्य माणसाला अदानी, अंबानींच्या दारात उभे करणार आहात, हे लक्षात ठेवा. तुमच्या माहितीसाठी मी मांडलेल्या विधेयकाचे मराठीत भाषांतर तुम्हाला पाठवत आहे, असेही माजी खासदार शेट्टी यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे. 

हेही वाचा : मार्केट खुलं केला म्हणता, मग कांदा निर्यातबंदी का करता? 

मुंबई : एकीकडे केंद्र सरकार मार्केट खुलं केलं म्हणतंय आणि दुसरीकडे तुम्ही नाशिकचा कांदा परदेशात निर्यात करायला बंदी घालता. केंद्र सरकारच्या धोरणात हा विरोधाभास आहे, अशा शब्दांत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी कृषी विधेयकांवर आपली नाराजी व्यक्त केली. 

केंद्र सरकारच्या कृषी शेतमाल आयात निर्यात धोरणावर शरद पवार प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले की नाशिकचा कांदा मुंबईत आणून का ठेवला, तर त्यावर सांगण्यात आले की कांद्याचे भाव वाढल्याने महागाई वाढत आहे. दररोजच्या जेवणात कांद्यावर किती खर्च करावा लागतो, याचा विचार करता कांद्यामुळे महागाई वाढली, असे म्हणणे संयुक्तीक नाही. महागाई वाढल्यामुळे परदेशातील सर्व संबंध रद्दबातल करायचे किंवा थांबवायचे हे योग्य नाही. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख