मराठा आरक्षणास स्थगिती मिळाली तर, उठविण्यास 20 वर्षे लागतील : चंद्रकांत पाटील 

भारतीय जनता पक्ष-शिवसेनेच्या सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी विविध घटनात्मक तरतुदी केल्या आहेत. मात्र, सध्या मराठा आरक्षणाबाबत जो गोंधळ सुरु आहे. यामध्ये सध्याचे सरकार जर कमी पडले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिली तर ही स्थगिती उठविण्यासाठी 20 वर्षे देखील लागू शकतात.
If Maratha reservation gets stay, it will take 20 years to lift it : Chandrakant Patil
If Maratha reservation gets stay, it will take 20 years to lift it : Chandrakant Patil

पुणे  : 'भारतीय जनता पक्ष-शिवसेनेच्या सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी विविध घटनात्मक तरतुदी केल्या आहेत. मात्र, सध्या मराठा आरक्षणाबाबत जो गोंधळ सुरु आहे. यामध्ये सध्याचे सरकार जर कमी पडले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिली तर ही स्थगिती उठविण्यासाठी 20 वर्षे देखील लागू शकतात. यामुळे आरक्षणाला स्थगिती मिळू नये, हे सरकारचे कौशल्य असून, सरकारने विरोध पक्षाचा सल्ला घ्यावा. आम्ही सरकारच्या पाठिशी आहोत,' अशी माहिती भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी (ता. 7 जुलै) झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. 

पाटील म्हणाले, "समाजाला एकदा मागास आयोगाने मागास घोषित केले असल्याने हा मुद्दा आता न्यायालयात वाद विवादाचा राहिलेला नाही. आरक्षणाची टक्केवारी अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये 50 टकक्‍यांच्या पुढे जात असेल, तर त्याला देखील कायदेशीर मान्यता आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत कोणतीही अडचण नाही. मात्र सध्या जे काही सुरू आहे. यामध्ये न्यायालयात प्रभावी बाजू सरकारला मांडता आली नाही आणि न्यायालयाने याला स्थगिती दिली, तर तो वर्षानुवर्षे काढता येणार नाही. यासाठी सरकारने प्रभावी बाजू न्यायालयात मांडावी. यासाठी सरकारने विरोधी पक्षाची मदत घ्यावी. या प्रश्‍नी आम्ही सरकारच्या बाजूने खंबीरपणे उभे राहू' 

कोरोना संकटामुळे सध्या शाळा, महाविद्यालये सुरू नाहीत. प्रवेश प्रक्रिया देखील अद्याप सुरु नाहीत. मात्र प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर आरक्षणानुसार मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काचा प्रश्‍न येणार आहे. यासाठी सरकारने आताच स्पष्टता आणणे गरजेचे आहे. आमच्या सरकारने इतर मागास वर्गाप्रमाणेच 605 शैक्षणिक अभ्यासक्रमांचे 50 टक्के प्रमाणे 674 कोटी रुपये शैक्षणिक शुल्क मराठा विद्यार्थ्यांचे भरले आहे, असेही पाटील यांनी या वेळी सांगितले. 

सारथीची स्वायत्तता धोक्‍यात 

सारथी संस्थेची स्थापना करताना त्यांना आमच्या सरकारने 100 कोटी रुपये देऊन स्वायत्तता दिली होती. मात्र सध्याचे सरकार डोळ्याला पट्टी लावून फाइलवर सह्या करत असून, सारथीची स्वायत्तता धोक्‍यात आणत आहे. सारथीच्या फाईल मंत्रालयात येऊ नयेत, संस्थेच्या कामाला गती मिळावी; म्हणून त्यांना स्वतंत्र अधिकार दिले होते. आता मात्र सारथीच्या फाईल मंत्रालयात येत असून, मंत्रालयातील फाईलच्या प्रवासावर पत्रकारांनी पीएच.डी. करावी, असा टोलाही पाटील यांनी लगावला. 

वडेट्टीवार रचनात्मक मुद्द्यावर या 

मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सारथीच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्याची मागणी केल्याच्या मुद्द्यावर बोलताना पाटील म्हणाले, "विजय वडेट्टीवार राजीनाम्याने काही साध्य होणार नाही. सारथीच्या कामाला गती देण्यासाठी रचनात्मक मुद्द्यावर येणे गरजेचे आहे.' 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com