कटिंग दुकानात; दाढी मात्र घरीच : राज्य सरकारचा निर्णय 

मुंबई : गेली अडीच ते तीन महिन्यांपासून बंद असलेली केश कर्तनालये सुरू करण्यास राज्य सरकारने आज (ता. 25 जून) परवानगी दिली. मात्र, ही परवानी देताना केश कर्तनालयांमध्ये फक्त केस कापण्यास मान्यता असणार आहे. दाढी करण्याची परवानी देण्यात आलेली नाही. 

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक गुरुवारी (ता. 25) पार पडली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत शिवसेना नेते, परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी ही माहिती दिली. 

कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाउन करण्यात आले होते. त्यानंतर महिनाभरापूर्वीपासून लॉकडाउनमध्ये हळूहळू शिथिलता आणून एक एक व्यवसाय सुरू करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली होती. पण, केश कर्तनालये, जीम, स्पा, ब्यूटी पार्लर यांना राज्य सरकारने परवानगी दिली नव्हती. 

दरम्यान, लॉकडाउनमुळे सलून व्यावसायिकांचे हाल सुरू झाले होते. हातावर पोट असणाऱ्या या व्यावसायिकांची चिंता वाढली होती. त्यातून काही दिवसांपासून सलून व्यावसायिकांनी केश कर्तनालये सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी सरकारकडे लावून धरली होती. काही ठिकाणच्या संघटनांकडून आंदोलन करण्याचा इशाराही राज्य सरकारला दिला होता. अखेर आज (गुरुवारी) सरकारने केश कर्तनालये सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. 

परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले की, येत्या 28 जूनपासून राज्यातील केश कर्तनालये सुरू करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. दुकानात फक्त केस कापण्यास परवानी आहे. दाढी करण्यास अद्याप परवानगी देण्यात आलेली नाही.

आगामी काही दिवस निरीक्षण केल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. केस कापणारा आणि केस कापून घेणारा ग्राहक या दोघांनीही या वेळी मास्क घालण्याचे बंधनकारक असणार आहे. जे दुकानदार नियमांचे उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही परब यांनी या वेळी दिला. 

जिम, ब्यूटी पार्लरसाठी प्रतिक्षा कायम 

सलून व्यावसायिकांसोबतच जिम, स्पा आणि ब्यूटी पार्लर चालकांकडूनही दुकाने सुरू करण्याची मागणी होत आहे. ती सुरू करण्यास राज्य सरकारने अद्याप परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे त्यांना आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. 

अमित ठाकरे यांची ही मागणी अजित पवारांकडून मान्य 

राज्यातील सर्व आशा भगिनीच्या मानधनात दोन हजार रूपये तर आशा गटप्रवर्तकांच्या मानधनात तीन हजार रुपये कायमस्वरूपी वाढ करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते व राज ठाकरे यांचे पूत्र अमित ठाकरे यांनी शासनाकडे हे मानधन वाढवण्याची मागणी केली होती. त्याला उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. या मागणीसाठी अमित ठाकरे यांनी अजित पवार यांची मंत्रालयात भेटही घेतली होती. शासनाने यासाठी 157 कोटी 70 लाखांची तरतूद करुन दिली आहे. 

राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना सध्या मिळणारे मानधन म्हणजे एक प्रकारेच त्यांचे आर्थिक शोषणच आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत हे मानधन अतिशय तुटपुंजे आहे. या स्वयंसेविकांना सन्मानजनक मानधन मिळाले पाहिजे, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते व राज ठाकरे यांचे पूत्र अमित ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांना पत्र लिहून केली होती. आता शासनाने या मानधनात वाढ केली आहे. 

राज्याच्या आरोग्य खात्याच्या अंतर्गत 'राष्ट्रीय आरोग्य अभियान' मध्ये शहर व ग्रामीण भागातून 72 हजार आशा स्वयंसेविका कार्यरत आहेत. राज्याच्या काना-कोपऱ्यात या आशा स्वयंसेविका सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या प्रतिनिधी म्हणून काम करत आहेत. कोरोनाचा सामना करणाऱ्या डॉक्‍टरांच्या वेतनाचा प्रश्‍न चुटकीसरशी सोडवणारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही आशा सेविकांचे एकमेव आशास्थान ठरले होते. 

मानधनासह अन्य प्रलंबित मागण्या सोडविण्यासाठी त्यांच्या शिष्टमंडळाने शनिवारी 'कृष्णकुंज'वर धाव घेतली होती. कोरोनाच्या संकट काळात आशा स्वयंसेविकांनी अत्यंत उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. मात्र तुटपुंज्या मानधनासह इतर अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी आशा स्वयंसेविकांनी मनसे नेते अमित ठाकरे यांची भेट घेतली. या वेळी आशाच्या शिष्टमंडळाने अमित यांच्यासमोर आपल्या समस्या मांडल्या. तसेच, आता मनसेच आम्हाला न्याय मिळवून देऊ शकते, अशी भावनाही व्यक्त केली होती.