धनंजय मुंडे का म्हणाले, "हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात आनंदाचा दिवस.."

मुंबई : "गेल्या अनेक वर्षांपासून केवळ चर्चेत राहिलेल्या स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला आता जोपर्यंत महाराष्ट्रात ऊस पिकतो तोपर्यंत निधीची कमतरता भासणार नाही," असे वक्तव्य सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर केले आहे. 

"महाविकास आघाडी सरकारने आता जोपर्यंत ऊस टिकेल तोपर्यंत हे महामंडळ टिकून व स्वयंभू राहील," अशी व्यवस्था केल्याने हा आपल्या जीवनातील सर्वात आनंदाचा दिवस आहे, असे धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे. 

ऊसतोड कामगार महामंडळ सामाजिक न्याय विभागाकडे मागून घेतल्यापासून त्याची रचना, धोरण कार्यालय आदी अनेक बाबींवर आम्ही कार्यवाही करत आहोत. 

या महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांना विमा संरक्षण, त्यांच्या मुलांना दर्जेदार व मोफत शिक्षण, सकस आहार, कामगार महिलांची सुरक्षा आदी अनेक बाबींविषयी विविध कल्याणकारी योजना आखण्यात येत आहेत, राज्यात गाळप होणाऱ्या लाखो मेट्रिक टन उसावर आता प्रतिटन १० रुपये सेस म्हणजेच ऊसतोड कामगार महामंडळास प्रतिटन २० रुपये प्रमाणे कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. 

अर्थसंकल्पामध्ये सामाजिक विकासाच्या योजनांतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष विभागास सर्व साधारण योजनांसाठी २६७५ कोटी तर अनुसूचित जाती घटक योजनेतून १०६३५ कोटी अशा एकूण १३,३१० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.  

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना सहावीपासून पुढील शिक्षणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील निवासी शाळेत एक सीबीएसई अभ्यासक्रमाची शाळा सुरू करून पथदर्शी प्रकल्प सुरू करण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. याचबरोबर तृतीयपंथीयांसाठी विशेष बीजभांडवल योजना, दिव्यांगत्वाच्या प्रकारानुसार योजनांची माहिती देणारे नाविन्यपूर्ण मोबाईल अँप, अशा अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आल्याने सामाजिक न्याय विभागास समृद्धी व बळकटी मिळणार असल्याचेही धनंजय मुंडे म्हणाले.

हेही वाचा : हुश्श..पुण्याच्या रिंग रोडला अखेर अर्थसंकल्पातून चालना

पुणे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला राज्य सरकारच्या मंजुरीची घोषणा केली आहे. तसेच काही वर्षे केवळ चर्चेत असलेल्या रिंग रोडलाही या अर्थसंकल्पाद्वारे चालना देण्यात आली आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी बहुचर्चित पुण्याच्या रिंग रोडला मंजुरी देताना तब्बल २६ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.