गंगाखेड शुगरला ऊस गाळपाची परवानगी नाकारण्यामागे सरकारमधील मंत्री.. - Efforts of government ministers to deny permission to Gangakhed Sugar to grind sugarcane. More about effort | Politics Marathi News - Sarkarnama

गंगाखेड शुगरला ऊस गाळपाची परवानगी नाकारण्यामागे सरकारमधील मंत्री..

प्रा. प्रवीण कुटके
मंगळवार, 1 डिसेंबर 2020

जर कोणाताही करखाना एफआरपीप्रमाणे १५ दिवसांत पैसे दिल्याचा दावा करत असेल आणि ते दिले असतील तर मी आमदारकीचा राजीनामा देतो, असे आव्हान देखील गुट्टे यांनी यावेळी दिले. नाहीतर मुख्यमंत्र्यासह, महसुल मंत्री, अर्थमंत्री, सहकार मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांनी राजीनामे द्यावेत, अशी मागणी देखील गुट्टे यांनी केली.

परळी वैजनाथ : साखर कारखाना चालविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व अटींची पुर्तता केल्यानंतरही काही किरकोळ बाबींचे भांडवल करून सरकारमधील काही मंत्र्यांकडून ऊस गाळपाची परवानगी मिळू नये यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.  गंगाखेड शुगर्स अ‍ॅण्ड ऍनर्जी या कारखान्याची ऊस गाळप परवानगी रद्द करण्यासाठी शेतकरी विरोधी कुटील रणनीती आखल्याने तीन जिल्ह्यातील तीस हजार हेक्टर क्षेत्रावरील ऊस गाळपाचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याचा आरोप गंगाखेडचे आमदार रत्नाकर गुट्टे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला. गुट्टे यांचा रोख सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे असल्याचे बोलले जाते.

रासपा संपर्क कार्यालयात सोमवारी गुट्टे यांनी पत्रकार परिषद घेत आपल्या कारखान्याच्या ऊस गाळपात अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा आरोप केला. गुट्टे म्हणाले, २८ हजार हेक्टर ऊस लागवडीची नोंद असलेल्या गंगाखेड शुगर्स अ‍ॅण्ड ऍनर्जीचा ऊस गाळपाचा परवाना १२ नोव्हेंबरला किरकोळ कारणास्तव रद्द करण्यात आला. गंगाखेड शुगर्सचे कार्यक्षेत्र गंगाखेड, जिंतुर, परळी, अहमदपूर, लोहा या तालुक्यात असून या कारखान्याची ६ लाख मेट्रीक टन ऊस गाळप करण्याची क्षमता आहे.

कारखान्यावर सध्या प्रशासक असून या कारखान्याचा ऊस गाळपाचा परवाना रद्द केल्याने परभणी जिल्ह्यातील २१ व इतर तालुक्यातील ९ अशा ३० लाख मेटरीक टन ऊसाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. राज्यातील इतर साखर कारखान्यांनी अनेक अटींची पुर्तता केलेली नाही, एफआरपी प्रमाणे १५ दिवसात शेतकर्‍यांच्या गाळप झालेल्या ऊसाचे पैसे देणे बंधनकारक असताना राज्यातील एकाही कारखान्याने ते पैसे दिलेले नाहीत.

जर कोणाताही करखाना एफआरपीप्रमाणे १५ दिवसांत पैसे दिल्याचा दावा करत असेल आणि ते दिले असतील तर मी आमदारकीचा राजीनामा देतो, असे आव्हान देखील गुट्टे यांनी यावेळी दिले. नाहीतर मुख्यमंत्र्यासह, महसुल मंत्री, अर्थमंत्री, सहकार मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांनी राजीनामे द्यावेत, अशी मागणी देखील गुट्टे यांनी केली.  याबरोबरच राज्यात विनापरवाना १० ते १५ साखर कारखाने सुरु असून राज्यातील मंत्री व सत्ताधारी आमदारांचा एकही साखर कारखाना शेतकऱ्यांना एफआरपी प्रमाणे ऊस बिले देत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्य सरकार शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाय योजना करण्याचे वरवर सांगत असले तरी गंगाखेड शुगर्सचा गाळप परवाना रद्द करुन मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांवर आत्महत्येची वेळ या सरकारने आणलेली आहे.  गंगाखेड बंद राहिला तर कार्यक्षेत्रातील ३० लाख मेट्रीक टन ऊसा पैकी इतर कारखाने केवळ १४ लाख मेट्रीक टन ऊस गाळप करण्याची क्षमता असणारे आहेत. यामुळे उर्वरित ऊस वाळून जाण्याचा धोका देखील गुट्टे यांनी व्यक्त केला. 

Edited By : Jagdish Pansare

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख