..तर सगळं मंत्रीमंडळचं याठिकाणी करावं लागलं असतं... - Demand to make both MLAs ministers and to give corporation to others  | Politics Marathi News - Sarkarnama

..तर सगळं मंत्रीमंडळचं याठिकाणी करावं लागलं असतं...

उत्तम कुटे
बुधवार, 25 नोव्हेंबर 2020

दुर्गे म्हणाले, "आता फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होणार असल्याने शहरातील मंत्रीपदाचे दावेदार आणि पक्षाचे दोन्ही आमदारांना मंत्री करावं."

पिंपरी : विधानपरिषद निवडणूक प्रचारार्थ भाजपचा बुधवारी पिंपरी चिंचवडमध्ये मेळावा झाला. यावेळी एका पदाधिकाऱ्याने पुन्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होणार असल्याचे सांगत शहरातील दोन्ही आमदारांना मंत्री करण्याची व स्वतः सह इतरांना महामंडळ देण्याची मागणी आपल्या भाषणात मंचावरील देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. त्यावर नशीब हे भाषण लवकर संपले, नाही, तर सगळं मंत्रीमंडळ इथलंच करावं लागलं असतं, असं माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील म्हणाले अन् सभागृहात हास्यस्फोट झाला.

पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील उमेदवारांच्या प्रचारार्थ भाजपचा हा पदाधिकारी आणि कार्यकर्ता मेळावा झाला. त्यात पदवीधर मतदार संघाचे उमेदवार संग्राम देशमुख याची ओळख करून देण्याचे काम पक्षाचे शहर सरचिटणीस राजू दुर्गे यांच्यावर सोपविण्यात आले होते. त्यावेळी फडणवीसच पुन्हा मुख्यमंत्री होणार असल्याचे दुर्गे यांनी सांगितले. 

फडणवीसांच्या गत मंत्रीमंडळात शहराला मंत्रीपदाने पुन्हा एकदा हुलकावणी दिली होती. ही सल पुन्हा व्यक्त करताना दुर्गे म्हणाले, "आता फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होणार असल्याने शहरातील मंत्रीपदाचे दावेदार आणि पक्षाचे दोन्ही आमदार यांना (भोसरीचे महेश लांडगे, चिंचवडचे लक्ष्मण जगताप) मंत्री करावं. हवं, तर एकाला कँबिनेट देऊन दुसऱ्यांना राज्यमंत्री करा. पक्षाचे शहर संघटन सरचिटणीस अमोल थोरात यांना एखादं महामंडळ द्या आणि मला व दुसरे सरचिटणीस अँड. मोरेश्वर शेडगे आणि विजय फुगे यांना महामंडळावर सदस्य म्हणून घ्या." त्यानंतर बोलायला उभे राहिलेल्या हर्षवर्धन पाटील यांनी बरं झालं दुर्गे यांनी भाषण लवकर संपवलं. नाही, तर सगळे मंत्री मंडळ इथलंच पिंपरी चिंचवडचं झालं असतं, असं म्हणताच सगळ्या सभागृह हशा पिकला. 

हेही वाचा : #मराठा आरक्षण : रखडलेले सर्व शैक्षणिक प्रवेश सुरू..

मुंबई : मराठा समाजातील मुलांसाठी शैक्षणिक प्रवेशाबद्दल सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय घेतसा आहे. मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने रखडलेले सर्व शैक्षणिक प्रवेश सुरू करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. 9 सप्टेंबर 2020 पूर्वी ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी अर्ज केले आहेत. मात्र, त्यांना प्रवेश देण्यात आलेले नाहीत, अशा SEBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश देण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षण याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. या दरम्यान, न्यायाधीश संभाजी शिंदे व न्यायाधीश माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग बद्दल महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. मराठा समाजातील युवकाना नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. परंतु, राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.  

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख