भंडारा जिल्हा रुग्णालय आगप्रकरणी सरकारची मोठी कारवाई... - Civil surgeon and medical officer suspended for Bhandara District Hospital fire issue | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

शिवसेनेचे नेते शेखर गोरे यांच्यासह सहा जणांवर म्हसवड पोलिस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल झाला आहे

भंडारा जिल्हा रुग्णालय आगप्रकरणी सरकारची मोठी कारवाई...

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 21 जानेवारी 2021

सिव्हिल सर्जन डॉ. प्रमोद खंडाते व वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अर्चना मेश्राम यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तर दोन परिचारिकांसह एका बालरोगतज्ज्ञाला सेवेतून कार्यमुक्त करण्यात आले आहे.

मुंबई : भंडारा जिल्हा रुग्णालयात लागलेल्या आगप्रकरणी राज्याच्या आरोग्य विभागाने अखेर मोठी कारवाई केली आहे. या आगीचा ठपका सिव्हिल सर्जनसह सहा जणांवर ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसार सिव्हिल सर्जन डॉ. प्रमोद खंडाते व वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अर्चना मेश्राम यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तर दोन परिचारिकांसह एका बालरोगतज्ज्ञाला सेवेतून कार्यमुक्त करण्यात आले आहे.

आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. भंडारा रुग्णालयामध्ये 9 जानेवारीला मध्यरात्री लागलेल्या आगीत 10 नवजात बालकांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेमुळे संपूर्ण देश हादरून गेला. घटनेच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन केली होती. या समितीचा अहवाल बुधवारी सरकारला प्राप्त झाला.

त्यामध्ये रुग्णालयातील शिशू केअर युनिटमधील बॉडी वॉर्मरला आग लागली. काही वेळाने ही आग आऊटबॉर्न विभागात पसरल्याचे नमुद करण्यात आले आहे. हा विभाग बंद असल्याने तसेच तिथे प्लास्टिक असल्याने आग सर्वत्र पसरली. तेथील डॉक्टर व परिचारिकांनी केलेल्या दुर्लक्षामुळे ही घटना घडल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आल्याचे टोपे यांनी सांगितले.

आगीला दोषी धरत सिव्हिल सर्जन डॉ. प्रमोद खंडाते, वैद्यकीय अधिकारी अर्चना मेश्राम यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. तर अतिरिक्त शल्यचिकित्सक डॉ. सुनिता बडे यांची बदली करण्यात आली. घटनेवेळी कार्यरत असलेल्या परिचारिका स्मिता अंबीलडुके व शुभांगी साठवणे आणि बालरोगतज्ज्ञ डॉ. सुशील अंबाते यांना सेवेतून कार्यमुक्त करण्यात आल्याचे टोपे यांनी सांगितले. 

दरम्यान, चौकशी समितीने भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी, अग्निशमन दल, विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदींचे जबाब नोंदविले आहेत. नागपुरचे विभागीय आयुक्त संजीव कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती होती. सर्व घटनाक्रम व जबाबांच्या आधारे त्यांनी राज्य सरकाराला आपला 50 पानांचा अहवाल सादर केला.

आग लागली त्यावेळी युनिटमध्ये कोणीही उपस्थित नव्हते. त्यामुळे आगीची घटना लवकर समोर आली नाही. युनिटमध्ये परिचारिका असत्या तर 10 बालकांचा मृत्यू झाला नसता, असे अहवालात म्हटले आहे. समितीकडून कारवाईबाबत सरकारने ठरवावे, असे सांगण्यात आले होते. समितीने अहवालामध्ये काही उपाययोजनाही सुचविल्या आहेत. 

Edited By Rajanand More

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख