मुंबई : आपत्कालीन परिस्थितीत केंद्र सरकार राज्य सरकारांसोबत असल्याची ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (ता. 10 ऑगस्ट) दिली. आपत्ती निवारणासाठी राज्यांसोबत समन्वय साधण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या वेळी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे केली.
आपत्कालीन परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणेमध्ये चांगला समन्वय असून संकटाशी मुकाबला करताना केंद्र सरकार सर्व राज्यांच्या पाठीशी असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. तसेच, बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या सूचना आणि योजनांवर संबंधित केंद्रीय विभागाने विचार करून निर्णय घेण्याची सूचनाही त्यांनी केली. या वेळी महाराष्ट्रात विशेषत: 5 ऑगस्ट 2020 रोजी मुंबईत झालेल्या अतिवृष्टीची माहिती देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आंतरराज्यीय पूर नियंत्रण प्रणाली उपयुक्त असली तरी त्यामध्ये केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी असावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रासह बिहार, उत्तर प्रदेश, केरळ, कर्नाटक आणि आसाम या सहा राज्यांत अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी सोमवारी संवाद साधला. दूरचित्रसंवादाद्वारे झालेल्या या बैठकीत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन आणि सहाही राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे अधिकारी, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल (एनडीआरएफ) आणि आरोग्य मंत्रालयाचे अधिकारी, राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार, सचिव आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन किशोरराजे निंबाळकर यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
निसर्ग चक्रीवादळाने राज्यात एक हजार 65 कोटीहून अधिक रुपयांचे नुकसान झाले आहे; तर गेल्या आठवड्यात (5 ऑगस्ट) वादळासह पडलेल्या पावसाने मुंबईत अंदाजे 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले, अशी माहिती देऊन मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे राज्याला लवकरात लवकर मदत जाहीर करण्याची मागणी केली.
मुंबई शहरातील अनेक ठिकाणे ही सखल भागात (लो लेवल) आहेत. त्यामुळे जेव्हा समुद्राला भरती असते, तेव्हा आणि अतिवृष्टी झाली की पाणी साचते. मात्र, पालिकेच्या पंपिंग स्टेशन्सच्या माध्यमातून पालिका अधिकाऱ्यांनी सक्षमपणे अनेक ठिकाणी चांगले काम केल्याने मोठ्या दुर्घटना टाळता आल्याची माहितीही त्यांनी पंतप्रधानांना दिली. तसेच, केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाची जागा मुंबई महापालिकेस हस्तांतरीत केल्यास माहुल पंपिंग स्टेशनच्या उभारणीच्या कामाला गती येईल. हे पंपिंग स्टेशन उभे राहिल्यास हिंदमाता, दादर, वडाळा या भागातील पावसाचे मोठ्या प्रमाणात साचणारे पाणी बाहेर काढणे शक्‍य होईल, असेही मुख्यमंत्री या वेळी म्हणाले.
अतिवृष्टी आणि पुरामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजनांवर भर देण्याची आवश्‍यकता मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी बोलून दाखवली. नदीकाठी पूररेषेच्या आत राहणाऱ्या मानवी वस्त्या शोधून तेथील नागरिकांना इतरत्र हलवण्याची, योग्य जागी त्यांचे पुनर्वसन करण्याची गरज आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून जाणारा अकोला-खांडवा मीटरगेज मार्ग ब्रॉडगेज करताना तो व्याघ्र प्रकल्पाच्या बाहेरून पर्यायी मार्गातून नेल्यास जंगलाचे रक्षण तर होईल. याशिवाय मानवी वस्तीलाही रेल्वे सेवेचा अधिक लाभ घेता येईल. हे स्पष्ट करून मुख्यमंत्र्यांनी विकासासाठी सोपे मार्ग निवडल्यास प्रश्‍न अधिक जटील होतील याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले. मुख्यमंत्र्यांनी पश्‍चिम घाटातील जैवविविधतेसाठी महाराष्ट्र नेहमीच पुढाकार घेईल, असेही या वेळी सांगितले.
मराठवाड्याच्या हवामान अंदाजासाठी औरंगाबाद येथे स्वतंत्र डॉपलर रडार उभारणी करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या वेळी केली.
Edited By Vijay Dudhale
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.