ओबीसी समाजाबाबत राज्य सरकार फक्त बोलबच्चन...फडणवीसांचा टोला

मुंबई : "भाजप कोणत्याही परिस्थिती ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावू देणार नाही. आम्ही वेळ आली तर रस्त्यावर उतरू. पण ओबीसी आरक्षणाला कोणीही हात लावू शकत नाही. सरकारमधील मंत्री ओबीसी संदर्भात मोर्चा काढतात. त्यांना मोर्चे काढण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी मोर्चा न काढता मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणारं नाही असे मंजूर करून घ्यावे," असे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. भाजपाच्या ओबीसी मोर्चाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत फडणवीस बोलत होते. 

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "आम्ही ओबीसी समाजाच्या वेगळ्या मंत्रालयाची स्थापना केली. ओबीसी विद्यार्थ्यासाठी जगातील टॅाप १०० विद्यापीठांत शिक्षणासाठी सोय उपलब्ध करून दिली. या सरकारने ओबीसी समाजासाठी फक्त बोलबच्चन दिले. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात हे सरकार प्रश्न कसे निर्माण करू शकत? भाजप कोणत्याही परिस्थिती ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावू देणार नाही." ओबीसी समाजाच्या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस यांची ओबीसी आरक्षणासंदर्भात भूमिका स्पष्ट केली

शशिकांत गाडेंच्या आरोपांना कर्डिलेंचे उत्तरhttps://t.co/D37HDbWNMM

— Sarkarnama (@SarkarnamaNews) December 13, 2020

"भाजप हा ओबीसींचा पक्ष म्हणून ओळखला जातो. ओबीसी महामंडळाच्या खात्यात २०० कोटी आहेत, मात्र, सरकारने ते जाणीवपूर्वक दिल नाही.
 मागिल सरकारच्या काळात आम्ही महाज्योती संस्थेची निर्मिती केली मात्र, या सरकारने या संस्थेला निधी दिला नाही", असे फडणवीस यांनी सांगितले.

"भाजप ओबीसींचा, ओबीसी भाजपाचा" या पुस्तकाचे प्रकाशन देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते यावेळी झाले. देशभरात भाजपाचे कोट्यावधी सदस्य आहेत त्यापैकी जवळपास ३० लाख सदस्य ओबीसी आहेत.भाजपाचे १०५ पैकी ३७ आमदार ओबीसी समाजाचे आहे. भाजपात जवळपास ४०% आमदार हे ओबीसी समाजाचे आहेत.

ठाकरे सरकार जनतेवर नियमांचे आसूड का ओढत आहे...
मुंबई : "ठाकरे सरकार मध्यमवर्गीयावर नियमांचे आसूड का ओढत आहे. सामान्य जनतेचा न्याय द्या, अन्यथा भाजप आंदोलन करीन," असा इशारा भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.  
आशिष शेलार यांनी याबाबत एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. यात त्यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. आशिष शेलार म्हणाले, "राज्यातील महाविकास आघाडीचं ठाकरे सरकार मध्यमवर्गीयावर सूड ओढत आहे. राज्यातील जनतेवर नियमांचे आसूडच ओढले आहेत. प्रिमीयम कमी करू, अशा स्वरूपाची भूमिका ठाकरे सरकारनं मांडली होती. निर्णय तर घेतलाच नाही. पण जो निर्णय घेणार आहेत त्यामध्ये बांधकाम व्यावसायिकाचे हित आहे, ग्राहकाला दिलासा नाही. एनए टॅक्सच्या बाबतीत अगोदरच्या फडणवीस सरकारने दिलेली स्थगिती उठवली आहे. निवासी भागात राहणाऱ्या नागरिकांना एनए टॅक्सच्या नोटिसा परत यायला लागल्या आहेत."