पक्षातील ठेकेदार जोपासण्यासाठी भाजपने ‘जलयुक्त’वर १० हजार कोटी उधळले

मुंबई  : केवळ पक्षातील ठेकेदारांना पोसण्याच्या उद्देशाने भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने गवगवा केलेल्या अशास्त्रीय जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचारावर कॅगच्या अहवालातून ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. याबाबत आम्ही वेळोवेळी विरोध नोंदवून यातील भ्रष्टाचार उघड केला होता. या मोहिमेत सुमारे १० हजार कोटी रुपये वाया घालविण्यात आले असून याला जबाबदार कोण आहे? असा सवाल राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला आहे.

फडणवीस सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार ही योजना अपयशी ठरल्याचे 'कॅग'कडून नमूद करण्यात आले आहे. या योजनेवर ९ हजार ६३४ कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज  भागवण्यात व भूजल पातळी वाढविण्यात अपयश आल्याचे कॅगने म्हटले आहे. 'कॅग'चे हे ताशेरे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. 

भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवर कारवाई हवी

या योजनेतील भ्रष्ट व ठेकेदारधार्जिण्या कारभाराबाबत विरोधी पक्षात असताना आपण सातत्याने आवाज उठविला होता. वेळोवेळी सभागृहात व सभागृहाबाहेर पुराव्यांसहित या भ्रष्टाचाराबाबत आपण तक्रारी केल्या होत्या. मात्र, तत्कालीन सरकारने याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली. मात्र कॅगच्या अहवालातून आता या योजनेचा व त्यातील भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केलेला आहे.

हेच दहा हजार कोटी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सिंचनाच्या सोयी व अन्य कामांसाठी वापरता आले असते. उघड झालेल्या या भ्रष्टाचाराची आता सखोल चौकशी करून शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशावर आपल्या तुंबड्या भरलेल्यावर कारवाई केली जावी, अशी मागणीही मुंडे यांनी केली आहे.

हेही वाचा  ः जलयुक्त शिवारमध्ये १० हजार कोटी बुडवणा-या देवेंद्र फडणवीसांनी राजीनामा द्यावा

मुंबई : जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचार उघड करून जलयुक्त शिवार नव्हे तर झोलयुक्त शिवार आहे. हे काँग्रेस पक्षाने राज्यातील जनतेसमोर आणले होते. यावर शिक्कामोर्तब करून कॅगने तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या भ्रष्ट कारभारावर पारदर्शक ठपका ठेवला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचाराची  न्यायालयीन चौकशी करण्याचा मागणीचा पुनरूच्चार करत ''मी लाभार्थी'' या जाहिरातीचा खर्च भाजपाकडून वसूल करावा. तसेच जलयुक्त शिवारमध्ये १० हजार कोटी रुपये बुडवणा-या देवेंद्र फडणवीस यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

यासंदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले, जलयुक्त शिवार योजनेचे उद्दिष्ट्य पावसाचे पाणी गावच्या शिवारात अडवणे, भूभर्गातील पाण्याच्या पातळीत, सिंचन क्षेत्रात वाढकरणे व पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे असे होते. या सर्व उद्दिष्टांवरती ही योजना अपयशी ठरली असून २०१५ पासूनच काँग्रेस पक्षाने ही योजना  भ्रष्टाचारग्रस्त आणि कंत्राटदारांसाठी कुरण बनल्याचे सांगून याविरोधात आवाज उठवला होता.

काँग्रेसने या योजनेच्या उद्दीष्टांशी संलग्न विविध आकडेवारींचे मुल्यमापन करून जनतेसमोर या योजनेच्या अपयशाची कारणमिमांसा दिली होती. २०१८ सालचा भूजलसर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा अहवालानुसार राज्यातील ३१ हजार १५ गावातील पाण्याची पातळी कमी झाली होती. तसेच २५२ तालुक्यांमधील १३ हजार ९८४ गावातभूजल पातळी एक मीटरपेक्षाही कमी झाली होती.