मराठा आरक्षण सुनावणीबाबत भाजपकडून विपर्यास : चव्हाण 

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सोमवारच्या (ता. २७ ) सुनावणीबाबत भाजपच्या काही नेत्यांनी वस्तुस्थितीचा विपर्यास करून अनेक गैरसमज निर्माण केले आहेत. या गंभीर विषयावर राजकारण करण्याऐवजी राज्यातील भाजप नेत्यांनी केंद्रावर दबाव आणून, आरक्षणासंदर्भात त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगावे, असे मराठा आरक्षणाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. 

दूरचित्रसंवादाच्या माध्यमातून मंगळवारी (ता. २८) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी हे आवाहन केले. कॉंग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते सचिन सावंत हे देखील त्यांच्यासमवेत या वेळी उपस्थित होते. 

या वेळी चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या वकिलांनी योग्य पद्धतीने बाजू मांडली; परंतु या सुनावणीबाबत एक तर काही जणांचा गैरसमज झाला आहे किंवा जाणीवपूर्वक वस्तुस्थितीचा विपर्यास केला जातो आहे. त्याचाच भाग म्हणून सोमवारी समाज माध्यमांवरही असत्य आणि दिशाभूल करणारी माहिती पसरवली गेली; मात्र सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिली नाही. न्यायालयाने नोकरभरतीला स्थगिती दिली, अशी धांदात खोटी माहिती प्रसारित केली गेली. 

मराठा आरक्षणावर तातडीने ऑनलाईन सुनावणी घेण्याची गरज का नाही? या संदर्भात भूमिका मांडताना राज्य सरकारच्या वकिलांनी या सरकारी निर्णयाचा संदर्भ दिला होता; परंतु त्याचा विपर्यास करून न्यायालयाने स्थगिती दिली. राज्य सरकारने नोकरभरतीवर स्वतःच बंदी लादून घेतली, अशी चुकीची माहिती पसरविण्यात आली, असेही चव्हाण यांनी या वेळी म्हटले आहे.

मराठा आरक्षणप्रश्‍नी विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवा : मेटे 

बीड : मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीबाबत राज्य सरकारमध्ये सुसुत्रता नाही. त्यासाठी विधीमंडळाचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन घ्यावे, अशी मागणी शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी केली. त्यावरून ठाकरे व परब यांनी अधिवेशनाची गरज नसल्याचे सांगताच मेटे बैठकीतून बाहेर पडले. 

विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाबाबत विधिमंडळ कामकाज समितीची बैठक मंगळवारी (ता. 28 जुलै) पार पडली. या वेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, विधीमंडळ कामकाज मंत्री अनिल परब, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, समितीचे सदस्य विनायक मेटे, मंत्री एकनाथ शिंदे आदींसह समिती सदस्य उपस्थित होते. 

बैठकीतच विनायक मेटे यांनी मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीबाबत सुसुत्रता नसल्याने दोन दिवसीय विशेष अधिवेशनाची मागणी केली. त्यावर ठाकरे व परब यांनी अधिवेशनाची गरज नसल्याचे सांगितले. या विषयावरुन आपण बैठकीतून बाहेर पडल्याचे मेटे यांनी सांगितले. 

Edited By Vijay Dudhale