शंभर कोटींच्या गैरव्यवहारात बडे अधिकारी, व्यापारी..जलील यांचा आरोप.. - Aurangabad MP Imtiaz Jalil big allegation about the Waqf Board Land | Politics Marathi News - Sarkarnama

शंभर कोटींच्या गैरव्यवहारात बडे अधिकारी, व्यापारी..जलील यांचा आरोप..

सरकारनामा ब्युरो
शनिवार, 30 जानेवारी 2021

वक्फ बोर्डाची जागा  काही व्यापाऱ्यांनी महापालिका,  अधिकारी, भुमिअभिलेख विभाग यांच्या मदतीने विकल्याचा आरोप  खासदार इम्तियाज जलील यांनी केला आहे. 

औरंगाबाद: जालना रोडवरील १ लाख स्क्वेअर फूट वक्फ बोर्डाची जागा शहरातील काही व्यापाऱ्यांनी महापालिका, वक्फ बोर्डाचे अधिकारी, भुमिअभिलेख विभाग यांच्या मदतीने विकल्याचा आरोप एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी केला आहे. 

हा संपूर्ण गैरव्यवहार १०० कोटींहून अधिकचा असल्याचे सांगत शहरातील प्रसिद्ध बिल्डर जुगलकिशोर तापडिया, राजू तनवानी, कैलास बाफना या तिघांनी  केल्याचा आरोप इमतियाज जलील यांनी केला आहे. हे तिघे जरी या घोटाळ्याचे प्रमुख सूत्रधार असले तरी यात रजिस्ट्री ऑफिस, वक्त बोर्ड, महापालिकेचे बडे जबाबदार अधिकारी देखील सहभागी आहेत. या सर्वांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी देखील इम्तियाज जलील  यांनी केली आहे.

इम्तियाज यांनी काल करत आपण उद्या शंभर कोटींचा घोटाळा उघडकीस आणणारा आहे, असे जाहीर केले होते. त्यानुसार आज पत्रकार परिषद घेत हा गैरव्यवहाराबाबत सांगितले. 

इम्तियाज जलील म्हणाले, "वक्फ बोर्डाची जागा ही अल्पसंख्यांक समाजातील गोरगरीब, विधवा, निराधार, बेरोजगार तरुणांच्या हितासाठी वापरावी असा कायदा करण्यात आलेला आहे. ही जागा कुणालाही विकता येत नाही, लीजवर जागा देण्याची तरतूद असली तरी त्यासाठी वक्फ बोर्डाची परवानगी घेणे आवश्यक असते. परंतु २०१८ ते २०२१ दरम्यान जालना रोडवरील एक लाख स्क्वेअर फिट इतकी मोठी वक्फ बोर्डची जागा तापडिया, बाफना आणि तनवानी या तिघांनी मिळून शहरातील बड्या व्यापाऱ्यांना विकली आहे. याठिकाणी मोठे गाळे काढून त्यांची विक्री कोट्यवधी रुपयांना करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाचे आदेश असताना देखील वक्‍फ बोर्डाच्या अधिकारी व संबधितांनी ही जागा आपल्या बापाची असल्यासारखे विकून टाकली आहे." 

या घोटाळ्यात अनेकांनी आपले खिसे भरले असून महापालिकेच्या टाऊन प्लानिंग, रजिस्ट्री कार्यालय, भूमी अभिलेख अधिकारी अशा सर्वांचा यात समावेश आहे. या जागेवर उभारण्यात आलेल्या दुकानांची विक्री  बाजारभावापेक्षा ५० टक्के कमी दराने करण्यात आली.  उर्वरित पन्नास टक्के रक्कम ही ब्लॅक ने संबंधितांना देण्यात आली आहे. 

गेल्या वर्षभरापासून आम्ही या गैरव्यवहाराची माहिती व कागदपत्रे गोळा करत होतो. मी ज्या तीन व्यक्तींचा उल्लेख इथे केला आहे, त्याशिवाय अनेक मोठे व्यापारी, अधिकारी देखील यात सामील आहेत.  राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची भेट घेऊन मी त्यांना या सर्व प्रकरणाची माहिती ती व दस्तावेज दिले आहेत. त्यांनी देखील या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे, असे जलील यांनी सांगितले. 

उपोषण करणार 

वक्फ बोर्डाच्या जमिनीचा हा गैरव्यवहार खूप मोठा आहे.  जेव्हा मी या प्रकरणाची चौकशी आणि भांडाफोड करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा मला शहरातल्या कुणाकुणाचे फोन आले हे मी तुम्हाला सांगू शकत नाही. सेटलमेंट करण्याची भाषादेखील झाली, परंतु मुस्लिम समाजातील गोरगरिबांची ही जागा बिल्डर, व्यापाऱ्यांच्या घशात मी जाऊ देणार नाही. त्यामुळेच पत्रकार परिषद घेऊन मी याची माहिती देत आहे. 

यापूर्वी देखील मी पंतप्रधान कार्यालय तसेच केंद्राच्या अल्पसंख्यांक विभागाच्या सचिवांना या जमीन घोटाळ्यासंदर्भात पत्र देऊन चौकशीची मागणी केली आहे. वक्फ बोर्डाच्या जागेवरील दुकानांची रजिस्ट्री करण्यासाठी एका केसमध्ये तब्बल पंचवीस लाख रुपये वाटण्यात आले आहेत, अशा अनेक दुकानांसाठी किती पैसे कुणाकुणाला वाटले गेले असतील याचा आपल्याला अंदाज येऊ शकतो. हे प्रकरण खूप गंभीर आणि मोठे असल्यामुळे यात अडकलेल्या लोकांना ते कसे मॅनेज करायचे, कुठे कुणाला किती पैसे द्यायचे हे चांगले ठाऊक आहे. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत हे प्रकरण बाहेर येऊ नये किंवा त्याची चौकशी होऊ नये, यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यामुळे पोलीस किंवा या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या संबंधित विभागाने कुठल्याही दबावाला बळी न पडता हा गैरव्यवहार करणाऱ्यांना तुरुंगात पाठवावे. 

येत्या महिनाभरात या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी मी केली आहे. जर या काळात दोषींवर कारवाई झाली नाही तर २६ फेब्रुवारी पासून मी स्वतः खासदार या नात्याने माझ्या १ हजार समर्थकांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसणार आहे. त्यानंतर जर कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली तर याला संपूर्णपणे पोलीस प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही इम्तियाज जलील यांनी यावेळी दिला.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख