मुख्यमंत्र्यांची ‘आशा’ना साद.. "आंदोलन स्थगित करा..."

मुंबई : राज्यातील आशा स्वंयसेविका आणि गटप्रवर्तक हे आरोग्य विभागाचा कणा आहेत. कोरोना विरोधातील लढ्यात त्यांची भूमिका मोलाची असल्याने कामबंद आंदोलन स्थगित करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना पाठवलेल्या पत्रात केले आहे. सोमवारपासून हे आंदोलन सुरू होणार आहे.

आशा स्वंयसेविकांना आणि गट प्रवर्तकांना प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्यातील मंजूरीनुसार मोबदला देण्यात येतो. त्यासोबत आशा स्वंयसेविकांच्या कामाची दखल घेऊन राज्य शासनाने दरमहा २ हजार आणि गट प्रवर्तकांना दरमहा ३ हजार रुपये मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा शासन निर्णय आहे. या निधीची तरतूद पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्यात आली आहे. या शासन निर्णयानुसार लवकरच त्यांना सर्व मोबदला मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पत्रात म्हटले आहे.

आपल्या गावात, वॉर्डात, विभागात कोरोना रुग्ण किंवा संपर्कातील व्यक्तींचा शोध घेणे व विलगीकरणात असलेल्या व्यक्तींची तपासणी करणे, ही अत्यंत जोखमीची कामे आशा कर्मचारी व आशा गट प्रवर्तकांना करावी लागत आहेत. प्रसंगी आपल्या व आपल्या कुटुंबियांच्या जीवाची पर्वा न करता आशा कर्मचारी व आशा गट प्रवर्तक आपले कर्तव्य पार पाडत आहेत.

या कामात मोठी जोखीम असल्याने काही आशा व त्यांच्या घरचे कोरोना संसर्गाने बाधित झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. कोरोना सर्वेचे हे अत्यंत जोखमीचे काम करत असताना या कामाचा आशांना महिन्याला केवळ १००० रुपये म्हणजेच दिवसाला केवळ ३३ रुपये मोबदला दिला जात आहे. आशा गट प्रवर्तकांना केवळ महिन्याला ५०० रुपये म्हणजेच दिवसाला केवळ १६ रुपये मोबदला दिला जातो आहे.

आशा व गट प्रवर्तकांच्या कष्टाची व जीविताची अशा प्रकारे चेष्टा केली जाते आहे. हा मोबदला सरकारने वाढवून द्यावा, यासाठी संघटना संघर्ष करत आहेच. मात्र तोवर गावे, शहरे व जागरूक लोकप्रतिनिधींनी आपले योगदान देऊन या प्रश्नांत हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे. 

आशा कर्मचाऱ्यांचे हे भीषण शोषण थांबवावे. नगर परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावर स्थानिक विकास निधी तसेच सदस्यांचे व नागरिकांचे आर्थिक योगदान यातून कोरोना सर्वेसाठी सरकार देत असलेल्या या तुटपुंज्या मोबदल्याच्या जोडीला आशांना किमान ३००० व गट प्रवर्तकांना किमान ५००० रुपये प्रतिमहिना मानधन उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.