मुंबई : केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी व पणन कायद्याला देशभरातून विरोध होत आहे. या विरोधात देशभरातील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन छेडले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून उद्या (ता. ८) देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. या संपात कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी)च्या सर्व बाजारपेठा सहभागी होणार आहेत. त्या दिवशी संपूर्ण बाजारपेठा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कृषी विधेयकामुळे शेतकऱ्यांचे अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे, तसेच व्यापारी व माथाडी कामगारांवर बेकारीचे संकट ओढावणार आहे. त्यामुळे या विरोधात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांतील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन छेडले आहे. या कायद्याला विरोध करण्यासाठी मंगळवारी देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. देशातील बळीराजाला साथ देण्यासाठी या संपात सहभागी होणार असल्याची माहिती माजी आमदार नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी दिली.
बाजार समित्यांच्या आवारात व्यापारी व्यापार करतात, माथाडी कामगार कष्टाचे काम करतात. केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी व पणन कायद्यातील बदल व नवीन कायद्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर गदा येणार आहे, माथाडी कामगारांचा रोजगार हिरावला जाणार आहे. या कायद्यामुळे सर्वाधिक नुकसान शेतकऱ्यांचे होणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर तुर्भे येथील एपीएमसीच्या पाचही बाजारपेठांतील कामकाज मंगळवारी पूर्णत: बंद राहणार आहेत. त्यामुळे बाजार समितीतील व्यापारी, माथाडी कामगार, शेतकरी आणि इतके संबंधित घटकांनी मंगळवारच्या देशव्यापी संपात सहभागी व्हावे, असे आवाहन नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी केले आहे.
दाऊदच्या पत्नीबरोबर खडसेंचे संभाषण झाल्याचा भंगाळेने केला होता आरोप#Nashik #Police #EkanathKhadse #BJP #NCP #Politics #राजकीय #महाराष्ट्र #Sarkarnama #Viral #ViralNews #राजकारण #MarathiNews #MarathiPoliticalNewshttps://t.co/d76uINCBvj
— Sarkarnama (@SarkarnamaNews) December 7, 2020
हेही वाचा : मोदी सरकार शेती उद्योगपतींच्या घशात घालत आहे.
मुंबई : घिसाडघाईने मंजूर करून घेतलेल्या कृषी कायद्यांबाबत देशभरातच संताप आहे. पंजाब, हरयाणाच्या शेतकऱ्यांनी त्या संतापाचा स्फोट केला इतकेच. कृषी कायद्याचा फायदा शेतकऱ्यांना अजिबात नाही. सरकार शेती उद्योगपतींच्या घशात घालत आहे, असा घणाघात 'सामना'च्या अग्रलेखात करण्यात आला आहे. कृषी कायद्याच्या विरोधात सध्या दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात बाबत सामनाच्या अग्रलेखातून टीका करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. त्याच हक्काने ते दिल्लीत ठामपणे आंदोलन करीत आहेत. त्यांना जे कृषी कायदे जुलमी वाटत आहेत, ते मागे घेण्यात सरकारलाही कमीपणा वाटण्याचे कारण नाही. किंबहुना, तो मनाचा मोठेपणाच ठरेल. शेतकऱ्यांशी चर्चा करणाऱ्या सांगकाम्यांना याचे भान नाही. प्रकाशसिंग बादल, शरद पवार यांच्यासारख्या मान्यवर शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्याचे सौजन्य या कठीण काळात दाखविले असते तर आजची कोंडी थोडी सैल झाली असती. आज परिस्थिती बिघडत चालली आहे. ही सरकारच्याच कर्माची फळे आहेत, अशी टीका अग्रलेखात करण्यात आली आहे.
