धनंजय मुंडे बीडमध्ये मुक्कामाला : जिल्हा बॅंकेसाठी सोसायट्यांतील सर्वच दिग्गजांचे अर्ज बाद

बीड, : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या १९ संचालक मंडळाच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीत मोठे ट्विस्ट निर्माण झाले आहे. मंगळवारी उमेदवारी अर्जांच्या छाननीत सेवा सोसायटीच्या सर्व ११ मतदारसंघातून दाखल झालेले सर्वच ८७ उमेदवारी अर्जांपैकी एकही अर्ज पात्र ठरलेला नाही. राखीव राहीलेल्या काही अर्जांवर उशिरा निर्णय होईल. मात्र, यामुळे मोठे ट्विस्ट निर्माण झाले आहे. राष्ट्रवादीच्या ताब्यात ही बॅंक घेण्यासाठी पालकमंत्री धनंजय मुंडे येथे तळ ठोकून आहेत, हे विशेष.

मात्र, निवडणूक लढून जिंकण्याची खात्री नसल्याने सत्ताधारी राष्ट्रवादीने प्रशासक नेमण्यासाठी तर ही खेळी केली नाही ना, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. उमेदवाराच्या नावच्या ठराव देणाऱ्या संबंधीत सेवा सोसायटीला लेखा परीक्षणात सलग तीन वर्षे `अ` किंवा `ब` दर्जा असावा. तसेच उमेदवाराला सदर सेवा सोसायटीचा प्रशासकीय अनुभव 
असावा अशी बॅंकेच्या अधिनयमात तरतुद आहे. या मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या एकही उमेदवाराच्या सेवा सोसायटीला `अ` किंवा `ब` दर्जा नसल्याने मंगळवारी छानणीत निवडणुक निर्णय अधिकारी विजय देशमुख यांनी सर्वच उमेदवारी अर्ज बाद केले. 

त्यामुळे निवडणुकीत मोठा पेच आणि ट्विस्ट निर्माण झाले आहे. दरम्यान, या मतदारसंघातून भाजपचे जेष्ठ नेते रमेशराव आडसकर, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष विजयसिंह पंडित, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बजरंग सोनवणे, भाजप जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के, ऋषीकेश आडसकर, आमदार सुरेश धसांचे चिरंजीव जयदत्त धस, दाजीसाहेब लोमटे, अभय मुंडे, 
दत्तात्रय पाटील, फुलचंद मुंडे, महेंद्र गर्जे, अशोक लोढा, वसंत सानप, चंद्रकला वनवे, सतीश शिंदे, सत्यभामा बांगर, मधुकर काचगुंडे अशा मातब्बरांचे उमेदवारी अर्ज होते. सदर सर्वच सोसायटच्या `क` दर्जाच्या असल्याने अर्ज बाद झाले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीत नवाच पेच निर्माण झाला आहे. दरम्यान, सोमवारी (ता. २२) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या 
शेवटच्या दिवशीपर्यंत २१४ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. ता. १० मार्च पर्यंत उमेदवारी अर्ज माघे घेण्याची 
मुदत आहे. 

१२ मार्चला चिन्हांचे वाटप व ता. २० मार्चला मतदान 
आणि २१ मार्चला मतमोजणीनंतर निकाल जाहीर होणार आहेत. जिल्ह्यातील ७३५ पैकी केवळ १३ सेवा सोसायटींना लेखा परीक्षणात `अ` किंवा `ब` दर्जा आहे. मात्र, नेमक्या याच संस्थांमधून कोणाचेही अर्ज नसल्याने ते बाद ठरले. मात्र, 
बँकेचा सदर अधिनियमास स्थगिती देण्याबाबत सहकार मंत्र्यांकडे सादर केलेल्या याचिकेवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. आता हा पेच कसा सुटणार याकडे सहकार तज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सेवा सोसायटीला लेखा परीक्षणात `अ` किंवा` ब` दर्जाच्या मुद्द्याला राज्याच्या सहकार विभागाने स्थगिती दिली आहे. तर, बीडचा निर्णय मात्र प्रलंबीत आहे. सेवा सोसायटीच्या एकूण ११ मतदार संघांवर नजर मारली असता भाजप आघाडीचे पारडे जड दिसते. त्यामुळे ‘हम गिरे समन तुमकोही लेकर’ अशी खेळी तर राष्ट्रवादी करत नाही ना, असा प्रश्न आहे. उर्वरित आठ मतदारसंघांतून होणाऱ्या निवडणुकीतून जिंकलेल्या जागा आणि या ११ जागांवरही भविष्यात शासन नियुक्त संचालक नेमण्याच्या दृष्टीनेही सत्ताधारी मंडळींचे हे पाऊल असू शकते असे मानले जाते. आता उशिरा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा होणारा निर्णय किंवा न्यायालयात जाऊन काय, निर्णय लागतो यावर सर्वकाही अवलंबून आहे.