वीस वर्षांच्या लढ्यानंतर कामगारांना मिळाले ३९ कोटी.. - After 20 year of struggale the worker got 39 crores pimpri chinchwad | Politics Marathi News - Sarkarnama

वीस वर्षांच्या लढ्यानंतर कामगारांना मिळाले ३९ कोटी..

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 23 डिसेंबर 2020

बदलत्या कामगार कायद्यांमुळे कामगारवर्गामध्ये भितीचे वातावरण असताना या निर्णयामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.    
 

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या कंत्राटी सफाई कामगारांच्या वेतन फरकातील ३९ कोटी रुपये वीस वर्षाच्या लढ्यानंतर त्यांना मिळाले आहेत. हा फरक देण्यास विलंब केल्याने त्यावरील व्याजही पालिकेला द्यावे लागले आहे. या ऐतिहासिक निकालाचा देशातील करोडो कंत्राटी कामगारांना लाभ होणार असल्याचे ही लढाई त्यांच्यासाठी लढलेल्या राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष, कामगार नेते यशवंत भोसले यांनी काल येथे सांगितले. हा फरक त्यावेळीच दिला असता, तर पालिकेचे कोट्यवधी रुपये वाचले असते. दरम्यान, बदलत्या कामगार कायद्यांमुळे कामगारवर्गामध्ये भितीचे वातावरण असताना या निर्णयामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.    
 

ठेकेदारी पद्धतीने काम करणाऱ्या या कामगारांना समान काम- समान वेतन देण्याची श्रमिक आघाडीची मागणी पालिकेने फेटाळली होती. त्यामुळे त्याविरोधात आघाडी २००१ ला उच्च न्यायालयात गेली. त्यावर २००४ ला निर्णय़ झाला. कामगारांचे वेतन देण्याची प्राथमिक जबाबदारी ठेकेदारांची असून ती पार पाडण्यास तो असमर्थ ठरल्यास पालिकेने ते द्यावे, असा हा आदेश होता. पण, पालिकेने त्याची अमंलबजावणी केली नाही. उलट त्याविरोधात ती सर्वोच्च न्यायालयात गेली. तेथे त्यांचे अपिल फेटाळण्यात आले. त्यानंतरही फरक न मिळाल्याने न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून संघटनेने २०१६ ला पालिका आयुक्तांविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली. 

त्यावर २०१८ ला झालेल्या सुनावणीत कर्मचा-यांची पडताळणी होत नाही, असा आक्षेप पालिकेने घेतला. त्यावर अप्पर कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी पडताळणी केली. त्यात ४६९ कामगार कामावर असल्याचे आढळून आले. त्यांना समान काम समान वेतनाच्या निर्णयानुसार व्याजासह फरकाची रक्क अदा करावी, असा आदेश त्यांनी दिला. तो उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला. त्याची अंमलबजावणी आज झाली. त्यानुसार एकेका कामगाराला 9 ते 16 लाख रुपयांपर्यंत फरकाची रक्कम मिळाली आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच एवढी रक्कम वसूल होत असल्याचा दावा भोसलेंनी केला. पालिकेने 2004 मध्येच न्यायालयाच्या आदेशाची अमंलबजावणी करत फरकाची रक्कम दिली असती. तर, पालिकेचे कोट्यवधी रुपये वाचले असते, असे ते म्हणाले.
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख