मुंबई : येत्या १२ डिसेंबरला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा वाढदिवस आहे. यानिमित्ताने महाविकास आघाडी सरकार शरद पवार यांना विशेष भेट देणार आहे. एका योजनेला महाविकास आघाडी सरकारने शरद पवार यांचं नाव देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
Maharashtra: Maha Vikas Aghadi (MVA) government plans to implement 'Sharad Pawar Rural Prosperity Scheme', in combination with MGNREGA.
Matter to be discussed in the state cabinet meeting today afternoon.
— ANI (@ANI) December 9, 2020
ग्रामसमृद्धी योजनेला शरद पवारांचे नाव देण्यात येणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारची राज्यात ‘शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजना’ लागू करणार आहे. केंद्र सरकारच्या महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या संयोजनातून ही नवी योजना राज्य योजना म्हणून राबविण्यात येणार आहे. ही योजना देशपातळीवरील राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) या योजनेशी जोडण्यात येणार आहे.
‘शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजना’लागू झाल्यानंतर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल घडून येतील. ग्रामीण भागातील लोक सशक्त बनतील, या उद्देश या योजनेचा आहे. पुढील तीन वर्षात या योजनेवर १,००,००० कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने ही माहिती दिली आहे. रोजगार हमी विभागाच्या माध्यमातून ही योजना राज्यात लागू करण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागही या योजनेतून समृद्ध करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा : अमिताभ कांत यांचे विधान बेजबाबदार... सुप्रिया सुळेंकडून निषेध
मुंबई : निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी भारतात लोकशाही व्यवस्थेचं प्रमाणापेक्षा जास्त कौतुक असल्यामुळे आर्थिक सुधारणांमध्ये अडथळा येतो, असे मत नुकतेच व्यक्त केले आहे. अभिताभ कांत यांच्या या विधानाचा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी निषेध केला आहे. याबाबत सुळे यांनी टि्वट केले आहे. "भारतात लोकशाहीचे कौतुक जास्त होतंय, हे वरीष्ठ पातळीवरील प्रशासकीय अधिकाऱ्याचे विधान धक्कादायक आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही व्यवस्थेत हे अतिशय बेजबाबदार विधान आहे. त्याचा तीव्र निषेध. भारतातील लोकशाही व्यवस्थेचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे," असं टि्वट सुप्रिया सुळे यांनी केलं आहे. "भारतात कोणत्याही सुधारणा लागू करणे खूपच अवघड आहे. भारतात जरा जास्तच लोकशाही असल्यामुळे असे घडते. केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच खाणकाम, कोळसा, मनुष्यबळ आणि कृषी क्षेत्रातील सुधारणांना हात घातला आहे. आता त्याच्या पुढील टप्प्याची अंमलबजावणी करणे राज्यांचे काम आहे, असे अमिताभ कांत यांनी मंगळवारी एका मुलाखतीत म्हटलं आहे. या त्यांच्या विधानावर सुप्रिया सुळे संतापल्या आहेत.
(Edited by : Mangesh Mahale)

