खडसेंच्या नावाला कशी मान्यता द्यायची? : राज्यपालांपुढे पेच

मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर महाविकास आघाडी सरकारने पाठवलेल्या नावांचे काय करायचे, असा प्रश्न समोर आला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी याबद्दल सल्लामसलत करण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पाठविलेल्या नावांचा विचार करायचा की राज्यपालांच्या अधिकारामध्ये ढवळाढवळ करता येणार नाही, या वाक्याचा फायदा घ्यायचा, यावर उच्च स्तरावर सल्लामसलत सुरू आहे. (What will be the decision regarding 12 seats in the Legislative Council?)

महाविकास आघाडी सरकारशी राज्यपालांचा सुरू असलेला संघर्ष हा वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर असला तरी सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आमदार नियुक्तीचा आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार महाविकास आघाडी सरकारने पाठवलेली काही नावे केवळ राजकीय हेतूंनी प्रेरित असल्याचे राज्यपाल कोशियारी यांचे म्हणणे आहे. 
 
हेही वाचा : फडणवीस रवी राणांच्या कार्यक्रमाला गेले अन् भाजप पदाधिकारी झाले नाराज

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा राज्यपालांशी कुठल्याही प्रकारचा संवाद राहिलेला नाही; अन्यथा या भेटींदरम्यान काही नावे अयोग्य असल्याचे लक्षात आणून देता आले असते. तशा प्रकारचा संवाद नाही, अशी खंत राजभवनातून व्यक्त केली जात आहे, तर राज्यपालांच्या वाढदिवसाला मनात कोणतेही किंतु परंतु न ठेवता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हजर झाले होते, असे मंत्रालयातून सांगितले जाते. उभय पक्षांत समन्वय नसेल तर नावे मंजूर कशी होतील, असा प्रश्न आहे.

हेही वाचा : राष्ट्रवादीची सत्ता आली तरच आपले अस्तित्व टिकणार आहे

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांचे दिल्लीत जाणे, हा निव्वळ योगायोग नसून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी त्यांची याविषयी चर्चा झाल्याचे मानले जात आहे.

इच्छुकांच्या आशा पल्लवित

उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर इच्छुकांच्या आशा पालवल्या आहेत. ज्येष्ठ नेत्या रजनी पाटील, मोदी सरकारवर अत्यंत परखड टीका करणारे तरुण प्रवक्ते सचिन सावंत ही दोन नावे कॉँग्रेसने, तर अभिनेती ऊर्मिला मातोंडकर, नितीन बानगुडे-पाटील ही नावे शिवसेनेने पाठवली आहेत. राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने शेतकरी नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी आणि भाजप सोडून आलेल्या एकनाथ खडसे यांची नावे पाठवल्याची चर्चा आहे. खडसे यांची सध्या चौकशी सुरू असल्याने या नावाला मान्यता द्यायची कशी हा प्रश्न आहे.