सांगली-कोल्हापुरातील पूरक्षेत्रात जागा घेताय...तर मग ही बातमी वाचाच 

सांगली, कोल्हापुरात कृष्णा व पंचगंगा नदीच्या काठाला शेतजमीन किंवा निवासी फ्लॉट घेताना आता काळजी घ्यावी लागणार आहे. पुराचा अभ्यास केलेल्या नंदकुमार वडनेरे समितीने या दोन्ही जिल्ह्यांत गेल्या वर्षीच्या पुरात पात्राबाहेर पाणी आलेल्या क्षेत्राला "यलो लाइन' म्हणून घोषीत करण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे केली आहे.
Recommendation of the study committee to declare a 'Yellow Line' for the floods in Sangli, Kolhapur
Recommendation of the study committee to declare a 'Yellow Line' for the floods in Sangli, Kolhapur

पुणे : सांगली, कोल्हापुरात कृष्णा व पंचगंगा नदीच्या काठाला शेतजमीन किंवा निवासी फ्लॉट घेताना आता काळजी घ्यावी लागणार आहे. पुराचा अभ्यास केलेल्या नंदकुमार वडनेरे समितीने या दोन्ही जिल्ह्यांत गेल्या वर्षीच्या पुरात पात्राबाहेर पाणी आलेल्या क्षेत्राला "यलो लाइन' म्हणून घोषीत करण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे या भागात शेत किंवा निवासी जागा घेताना पुरेशी काळजी घ्यावी लागणार आहे. 

गेल्या वर्षी या दोन्ही जिल्ह्यांत आलेल्या पुराचा अभ्यास करण्यासाठी जलसंपदा विभागाचे माजी मुख्य सचिव नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने राज्य सरकारला नुकताच तीन खंडात अहवाल सादर केला आहे. या दोन्ही नद्यांना आलेल्या अभूतपूर्व पुरामुळे दोन्ही शहरांचा बराचसा भाग तसेच दोन्ही जिल्ह्यांतील ग्रामीण भाग मोठ्या प्रमाणात पाण्याखाली गेला होता. गेल्या वर्षी 27 जुलै ते 13 ऑगस्ट या काळात या भागात नेहमीपेक्षा सहापट अधिकचा पाऊस पडला.

या दोन्ही नद्यांमध्ये गेल्या काही वर्षात झालेली अतिक्रमणे, त्यामुळे आक्रसलेले नदीपात्र, नदी पत्रात साचलेला गाळ आणि नेहमीपेक्षा पडलेला सहापट अधिकचा पाऊस ही या भागात पूर येण्याची प्रमुख कारणे समितीने सांगितली आहेत. अलमट्टी धरणाच्या पाण्याचा या दोन्ही शहरांतील पुराशी काहीही संबंध नाही, असे या समितीने अभ्यासाअंती स्पष्ट केले आहे. 

नदी पात्रात "ब्लू लाइन' आणि "रेड लाइन' आखण्यात येते. राज्यातील सर्व नदीकाठाला या रेषा जलसंपदा विभागाने निश्‍चित केल्या आहेत. या दोन्ही विभागात कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम, अतिक्रमणे होऊ नयेत, अशी अपेक्षा असते. मात्र, शहरी तसेच ग्रामीण भागात या पूररेषांचे उल्लंघन सर्रासपणे झालेले आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर या दोन्ही रेषांच्या आधी पिवळी रेषा (यलो लाइन) आखण्याची शिफारस या समितीने केली आहे. पूर विभाग नियंत्रण कायदा करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. केंद्र सरकारने या प्रकारचा कायदा करण्याची शिफारस सर्व राज्य सरकारांना या पूर्वीच केली आहे. मात्र, जम्मू काश्‍मीर वगळता कोणत्याही राज्याने असा कायदा केलेला नाही. 

या संदर्भात या समितीचे अध्यक्ष नंदकुमार वडनेरे म्हणाले, "या दोन्ही जिल्ह्यांत आलेली पूरस्थिती तसेच अलमट्टी धरणापर्यंत कृष्णा नदीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. या कामासाठी हायड्रोडायनॅमिक स्टडी मॉडेलचा उपयोग करण्यात आला आहे.'' 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com