नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha reservation) केंद्र सरकारने (Maratha reservation) आज (ता. १३ मे) मोठे पाऊल टाकले आहे. यासंदर्भात केंद्राने आज सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. (Central government files reconsideration petition in Maratha reservation case)
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला होता, त्यामुळे एखाद्या जातीला मागासवर्ग म्हणून आरक्षण देण्याचा राज्याचा अधिकार संपत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या निकालात म्हटले होते. केंद्र सरकारने न्यायालयात हा अधिकार राज्यांना असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात राज्य सरकारचा अधिकार १०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे संपुष्टात आल्याचे मत व्यक्त झाले होते.
त्यामुळे केंद्र सरकारने या आरक्षणासाठी पुढाकार घेऊन पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. तसेच, महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रमुख मंत्र्यांनी तसेच नेत्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन केंद्र सरकारला याचिका दाखल करण्याबाबत कळविण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने आता पुनर्विचार याचिका दाखल केल्याने मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई पुन्हा सुरू झाली आहे.
याबाबत मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिला आहे. त्यांनी याबाबत म्हटले आहे की,‘‘मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आज केंद्र सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यालाच आहेत, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले. या याचिकेचा निर्णय लवकर जर लागला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हे अधिकार राज्यालाच आहेत, असे स्पष्ट केले, तर त्याचा फायदा निश्चित आपल्याला होईल.’’
राज्य सरकारलादेखील विनंती आहे की आपण त्वरित आपले म्हणणे न्यायालयात दाखल करावे. समाज म्हणून या अगोदरचा मी स्पष्ट केले आहे. आम्ही न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करू. आमची अपेक्षा आहे की न्यायालय केंद्र सरकारचे म्हणणे सकारात्मकरितीने ऐकेल आणि हा आमचा प्रश्न मार्गी लागेल, असा आशावाद विनोद पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
केंद्र सरकारचे आभार ः देवेंद्र फडणवीस
१०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एखाद्या समाजाला मागास ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, असा चुकीचा अर्थ काढला जात होता. वस्तुतः केंद्र सरकारने आधीपासूनच ही भूमिका घेतली होती की, हे अधिकार राज्यांनाच आहेत आणि ते केंद्राने स्वतःकडे घेतलेले नाहीत. आधी उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयातसुद्धा केंद्र सरकारने हीच भूमिका घेतली. आम्ही सुद्धा वारंवार हेच सांगत होतो. आता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करून आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे. तशीही ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींनीसुद्धा मान्य केलेलीच आहे. तातडीने ही फेरविचार याचिका दाखल केल्याबद्दल मी केंद्र सरकारचे आभार मानतो, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले.
१०२ व्या घटना दुरुस्तीसोबतच ५० टक्के आरक्षण मर्यादेलाही आव्हान द्या ः अशोक चव्हाण
मराठा आरक्षणासह देशभरातील इतरही राज्यांच्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने कातडी बचाव धोरण स्वीकारू नये. तर १०२ व्या घटना दुरुस्तीसोबतच इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या निवाड्याच्या फेरविचारासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी, अशी मागणी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
१०२ व्या घटना दुरुस्ती बाबत केंद्र सरकारच्या फेरविचार याचिकेवर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. देशभरातील विविध राज्यांची आरक्षणे आणि राज्यांचे अधिकार वाचवण्यासाठी १०२ व्या घटना दुरुस्तीसोबतच ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दाही निकाली निघणे आवश्यक आहे. मराठा आरक्षणाची अंतिम सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी महाराष्ट्राने या दोन्ही मुद्यांवर केंद्राचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, वेळीच सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमिवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली होती. राज्य सरकार पंतप्रधानांची वेळ मागणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले होते. त्याची दखल घेत कदाचित केंद्र सरकार १०२ व्या घटना दुरुस्तीबाबत 'देर आये दुरुस्त आये' आल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकारच्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतरही राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाही, हीच भूमिका राज्य सरकारने मराठा आरक्षण प्रकरणात मांडली होती. सुरुवातीला विरोधाभासी भूमिका घेतल्यानंतर ॲटर्नी जनरल यांनीही राज्यांचे अधिकार कायम असल्याचे म्हटले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तीन विरुद्ध दोन मतांनी राज्यांना अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देतानाच इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या फेरविचाराचीही विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली पाहिजे.
कारण, मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये बाजू मांडताना देशभरातील सर्वच संबंधित राज्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली होती. मात्र या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात चकार शब्दही काढला नव्हता. मराठा आरक्षण व इतर आरक्षणांबाबत केंद्र सरकारची भूमिका प्रामाणिक असेल तर त्यांनी एक तर ही मर्यादा वाढविण्याबाबत घटना दुरुस्ती करावी किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला फेरविचारासाठी विनंती करावी, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.