नव्या कृषी कायद्यांना मनसेचा पाठिंबा? - मनसेचे ज्येष्ठ नेते अनिल शिदोरे यांचं सूचक ट्वीट - Is MNS Supporting Central Government over Farm Bills | Politics Marathi News - Sarkarnama

नव्या कृषी कायद्यांना मनसेचा पाठिंबा? - मनसेचे ज्येष्ठ नेते अनिल शिदोरे यांचं सूचक ट्वीट

अमोल कविटकर
सोमवार, 7 डिसेंबर 2020

देशभरात उद्या (दि. ८ डिसेंबर, २०२०) शेतकरी संघटनांनी भारत बंद हाक दिल्यानंतर या भूमिकेला विविध राजकीय पक्षांनी पाठींबा दर्शविला असून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनही आपली भूमिका जाहीर केली आहे. पण बंदबाबत मनसेची भूमिका गुलदस्त्यात असली तरी शिदोरे यांनी केलेले ट्वीट्स केंद्र सरकारच्या बाजूने म्हणावे लागतील.

पुणे : 'आपण वर्षानुवर्ष पाहिलं की कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी हीच शेतकरी वर्गावर अन्याय करते आहे. त्याचा बिमोड करायचा म्हणून संसदेत तीन कृषी विषयक कायदे मंजूर झाले, आता इथून सरकारनं माघार घेतली तर शेतकरी पुन्हा भ्रष्टाचारी व्यवस्थेत भरडला जाईल, सरकारनं माघार घेऊ नये', अशी स्पष्ट भूमिका मनसेचे ज्येष्ठ नेते आणि प्रवक्ते अनिल शिदोरे यांनी मांडली आहे.

देशभरात उद्या (दि. ८ डिसेंबर, २०२०) शेतकरी संघटनांनी भारत बंद हाक दिल्यानंतर या भूमिकेला विविध राजकीय पक्षांनी पाठींबा दर्शविला असून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनही आपली भूमिका जाहीर केली आहे. पण बंदबाबत मनसेची भूमिका गुलदस्त्यात असली तरी शिदोरे यांनी केलेले ट्वीट्स केंद्र सरकारच्या बाजूने म्हणावे लागतील.

सरकारने माघार घेतली तर शेतकरी पुन्हा भ्रष्टाचारी व्यवस्थेत भरडला जाईल, सरकारने माघार घेऊ नये, अशी भूमिका मांडताना शिदोरे पुढे म्हणतात, ''शेतीचे भले खुल्या बाजाराशी जोडले जाण्यात आहे. ती दिशा आहे. ज्या कायद्यांविरोधात दिल्लीत आंदोलन चालू आहे, ते कायदे त्याच दिशेनं जाणारे आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत काही सुधारणा करता येतील परंतु आज माघार घेतली, तर देशातील एकूण आर्थिक सुधारणांबाबत आपण दहा वर्ष मागे जाऊ,''

''राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार ह्यांनी त्यांच्या 'लोक माझे सांगाती" ह्या आत्मचरित्रात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या नियंत्रणामुळे कसा अन्याय होतो आहे आणि हे नियंत्रण काढलं पाहिजे, असे म्हटले असल्याचे समजले. मी पुस्तक वाचलेलं नाही पण हे खरं आहे का? असा सवालही शिदोरे यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांना टॅग करुन विचारला आहे.
Edited By - Amit Golwalkar

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख