मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीबाबत सरकारची अपुरी तयारी : मराठा क्रांती मोर्चा 

न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने खूप आधीपासून व्यापक तयारी करण्याची गरज आहे. मात्र, आताच्या परिस्थितीवरून तशी तयारी झाल्याचे दिसत नाही.
Inadequate preparation of the government regarding the hearing of Maratha reservation
Inadequate preparation of the government regarding the hearing of Maratha reservation

पुणे : मराठा आरक्षणासंदर्भात येत्या सात जुलै रोजी अंतरिम सुनावणी होणार आहे. मुख्यत: या वर्षीच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाबाबत सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारची पुरेशी तयारी झाली नसल्याचे दिसत आहे, असे मराठा क्रांती मोर्चाचे राजेंद्र कोंढरे यांनी सांगितले. 

न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने खूप आधीपासून व्यापक तयारी करण्याची गरज आहे. मात्र, आताच्या परिस्थितीवरून तशी तयारी झाल्याचे दिसत नाही, असे कोंढरे म्हणाले. 

"सरकारनामा' शी बोलताना कोंढरे म्हणाले, "आरक्षणाचा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. यावर लवकरच अंतिम सुनावणी घेण्यात येईल, असे यापूर्वीच न्यायालयाने सांगितले आहे. अंतिम सुनावणीची तारीख अद्याप निश्‍चित झालेली नाही. मात्र, या वर्षीच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या आरक्षणाबाबत सुनावणी सात जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे. सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारची बाजू योग्य पद्धतीने मांडण्यासाठी वकिलांच्या पातळीवर तयारी व्हायला पाहिजे, तितकी दिसत नाही. त्याचा परिणाम या सुनावणीवर होऊ शकतो. आरक्षणावर प्रतिकूल परिणाम होऊ नये, याची काळजी सरकारने घेण्याची गरज आहे.' 

आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात कायम राहिले पाहिजे, यासाठी फडणवीस सरकारने जय्यत तयारी केली होती. सहा महिन्यांपूर्वी राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या सरकारनेदेखील मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार बांधील असून न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडण्याचा निर्धार केला होता. 

मधल्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली नाही. अंतिम सुनावणी लवकरच घेणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, सात जुलैला होणारी सुनावणी अंतरिम स्वरूपाची असेल. या सुनावणीत येत्या शैक्षणिक वर्षातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशातील मराठा आरक्षणाबाबत सुनावणी होणार आहे. 

मराठा आरक्षणामुळे गेल्या दोन वर्षांत राज्यात मराठा समाजातील तरुणांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेशाची संधी मिळाली आहे. अर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या समाजातील विद्यार्थ्यांना या आरक्षणाचा अधिक लाभ झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हा विषय काळजीपूर्वक हाताळण्याची गरज असल्याची राज्यातील मराठा समाजाची भावना आहे. 

दरम्यान, ही सुनावणी सुरळीत होऊन सध्या सुरू असलेले आरक्षण कायम राहावे, यासाठी राज्य सरकारने पुरेशी तयारी केलेली दिसत नाही. पुरेशा तयारीअभावी आरक्षणाला बाधा पोचू नये, अशी भूमिका कोंढरे यांनी मांडली आहे. 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com