हसन मुश्रीफ यांना सहा हजार ग्रामपंचायतींसाठी दोन दिवसांची मुदत

पुणे : राज्यातील मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्याबाबतच्या नव्या नियमांमुळे राज्य सरकारची पुरती कोंडी झाली आहे. या कोंडीसाठी सरकारचे निर्णयच कारणीभूत ठरले आहेत. आता ही कोंडी फोडायची कशी? असा प्रश्र्न नव्हे आव्हानच सरकारपुढे आहे. या कोंडीच्या चक्रव्यूहातून सरकार कसा मार्ग काढणार, याकडेच राज्याचे लक्ष लागले आहे.

ग्रामपंचायत कायद्यातील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकपदी क वर्गातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे अनिवार्य आहे. पण राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने याला बगल दिली आहे. किमान प्रशासकाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायती ताब्यात घेता याव्यात, या उद्देशाने आपापल्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने संबंधित गावातील योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

ग्रामविकास विभागाच्या या निर्णयाला राज्यातील अनेक व्यक्तींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यानुसार मुंबई उच्च न्यायालय आणि याच न्यायालयाच्या औरंगाबाद आणि नागपूर येथील खंडपीठात मिळून सुमारे दहा आव्हान याचिका दाखल झालेल्या आहेत.

दरम्यान, पुणे जिल्ह्यातील थेऊर येथील माजी ग्रामपंचायत सदस्य विलास कुंजीर आणि वाघोली येथील ग्रामस्थ अशोक सातव यांनी संयुक्तपणे मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदी सरकारी कर्मचाऱ्यांचीच नियुक्ती करावी आणि पात्र अधिकारी उपलब्ध होत नसेल तरच योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करावी. परंतु तो योग्य व्यक्ती प्रशासक म्हणून का निवडला, याचे सबळ लेखी कारण नोंदविण्यात यावे, असा अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

या अंतरिम आदेशानंतर २७ जुलैला अंतिम निर्णय देण्याची घोषणाही उच्च न्यायालयाने केली होती. मात्र याही तारखेला राज्य सरकारने सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची मागणी करत, वेळ निभावून नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारचा हाच वेळ निभावून नेणाऱ्या निर्णयाने सरकारचीच कोंडी झाली आहे. कारण, सरकारच्या मागणीमुळे उच्च न्यायालयाला अंतिम आदेश देता आला नाही. त्यामुळे सरकारची मागणी पूर्ण करण्यासाठी निर्णयाची नवी तारीख पडली आहे. यामुळे या याचिकेवर पुढील सुनावणी येत्या ३ आॅगष्टला होणार आहे. 

दरम्यान, येत्या ३१ जुलैला राज्यातील सुमारे सहा हजार ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींवर येत्या दोन दिवसांत प्रशासक नियुक्त करावा लागणार आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय बाकी आहे. अंतरिम आदेशानुसार सरकारी कर्मचाऱ्याचीच प्रशासकपदी नियुक्ती करणे बंधनकारक बनले आहे आणि हा अंतरिम आदेश डावलून खासगी व्यक्तीची नियुक्ती केल्यास, न्यायालयाचा अवमान होणार आहे. परिणामी प्रशासक नियुक्तीचा तिहेरी पेच राज्य सरकारपुढे निर्माण झाला आहे. 

पुन्हा सरपंचांना संधी अशक्य

राज्यात याआधी १९९४ मध्ये पेच निर्माण झाला होता. कायद्यातील तरतुदीनुसार विद्यमान सरपंचांनाना मुदतवाढ देता येत नाही. मात्र यावर मार्ग काढण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासकपदी नियुक्ती दिली होती. परंतू त्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीतील तरतुदीनुसार आता विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासकपदी नियुक्ती देता येत नाही. 

निवडणूक आयोगाची कान उघाडणी

सन १९९४ नंतर पुन्हा एकदा २००५ मध्ये ग्रामपंचायत निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. मात्र त्यावेळी प्रशासक नियुक्तसाठी राज्य निवडणूक आयोगानच पुढाकार घेतला होता आणि स्वत: आयोगानेच प्रशासक नियुक्त केले होते. या निर्णयामुळे उच्च न्यायालयाने तेव्हा निवडणूक आयोगाची कान उघाडणी केली होती. पण सरकारी कर्मचाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचे समर्थन तेव्हाही न्यायालयाने केले होते. 

अण्णा हजारे यांच्या आश्वासनाचे काय? 

दरम्यान, ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदी खासगी व्यक्तीची नियुक्ती करण्याबाबतचा राज्य सरकारचा निर्णय ज्येष्ट समाजसेवक अण्णा हजारे यांनाही आवडला नव्हता. त्यांनी याबाबत जाहीर नाराजी व्यक्त करत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर टीका केली होती. यामुळे मुश्रीफ यांनी राळेगणसिद्धीत जाऊन हजारे यांची भेट घेतली आणि खासगी व्यक्तीची प्रशासकपदी नियुक्ती करणार नसल्याचे आश्र्वासन दिले. यामुळे आता प्रशासक नेमका कोण होणार, याकडेच राज्याचे लक्ष लागले आहे.

Edited By Vijay Dudhale