केंद्र सरकारला हे शोभते का ?.. अजितदादा संतापले.. 

खडकवासला : "गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत, त्यावेळी का मत व्यक्त केले नाही," असा परखड सवाल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सेलिब्रिटींना केला.
 
पुण्यात एका कार्यक्रमानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. 'भारतातील  शेतकऱ्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे, असे बाहेरच्या एका सेलिब्रिटीला वाटले. ते त्यांचे मत असून, प्रत्येकाला मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. पण त्यानंतर इथे कोणाकोणाला जाग यायला लागली. शेतकरी थंडी वाऱ्यात बसलाय, काहींचे मृत्यू झाले, हे त्यांना दिसले नाही का,' अशी विचारणाही त्यांनी केली. 

दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी निघालेल्या राज्यातील खासदारांना अडविण्यात आले. त्याबद्दल अजित पवारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 

'केंद्र सरकारला हे शोभते का, शेतकरी काय पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन मधून आले आहेत का, शेतकरी अहिंसेच्या मार्गाने दोन महिन्यांपासून आंदोलन करत असताना, रस्त्यावर उलटे खिळे मारले जातात,' असा संतापही त्यांनी व्यक्त केला.

केंद्राने निधीची तरतूद करताना दुजाभाव केला. मेट्रोसाठी नाशिक, नागपूरचा विचार केला. हरकत नाही. परंतु जिथं खऱ्या अर्थाने गरज आहे, तिथं निधी आधी पुरेसा मिळायला हवा होता. मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवडमध्ये मेट्रोची गरज आहे. तेथे लोकांचे दळणवळ कठीण बनले आहे. लोकांना त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे या शहरांत आधी मेट्रोसाठी पुरेशा निधीची तरतूद व्हायला हवी होती, असे मत  अजित पवार यांनी व्यक्त केले.

ते म्हणाले, की केंद्राने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्पात तरतूद केली. तामीळनाडू, केरळ, आसाममध्ये आगामी काळात निवडणुका आहेत, तेथे हजारो कोटी दिले. जिथं निवडणुका होऊन गेल्या. तेथे काहीच तरतूद केली नाही. हा अर्थसंकल्प केवळ राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून केलेला आहे, असा आरोप पवार यांनी केला.
 
गेले तीन-चार महिने शेतकरी थंडीत कुडकुडत उपोषण करतात. इतक्या दिवस केंद्राला काहीच सुचले नाही. त्याच वेळी चर्चा करायला हवी होती. याचा अर्थ केंद्राची मानसिकताच नाही. शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची त्यांची भूमिकाच नाही. आजपर्यंत महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशातील शेतकऱ्यांनी जे आंदोलने केली, ते त्यांच्यावर अन्याय झाल्यानंतरच केली आहेत. सोयाबीन, कापूस खरेदीत अन्याय झाला, अपेक्षित दर मिळाला नाही, तर शेतकरी आंदोलन करतात. विनाकारण शेतकरी कधीच आंदोलन करीत नाहीत. हे केंद्राला कळत कसं नाही, असा प्रश्न पवार यांनी उपस्थित केला.

शिवसेना मोठा पक्ष आहे
मुंबई महापालिका क्षेत्रातील प्रश्नांबाबत पवार म्हणाले, की मुंबई महानगरपालिका शिवसेनेच्या ताब्यात गेल्या 20 वर्षांपासून आहे. तेथे काय निर्णय घ्यायचे हे तेथील महापाैर घेतील. त्याची अंमलबजावण करण्याचे काम आयुक्त करतात. ते अधिकारी असतात. त्यांच्याशी समन्वय साधून कामे करायचे असतात. तिथे शिवसेनेची सत्ता आहे. त्यामुळे आधी मुख्यमंत्र्यांची संमती असल्याशिवाय काहीच होऊ शकत नाही. मुख्यमंत्र्यांची संमती नसताना काम होऊ शकत नाही. त्यामुळे ते निर्णय घेतील.