इंदापूर (जि. पुणे) : इंदापूर तालुक्‍यात कोरोनाचे संकट गंभीर बनले आहे. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी शासकीय पातळीवर प्रभावी उपाय योजना होणे गरजेचे असताना तालुक्‍याचे लोकप्रतिनिधी तथा राज्य मंत्री दत्तात्रेय भरणे शासकीय निकष न पाळता गर्दीत सूरपाट्या खेळण्याचा तसेच स्वछायाचित्र असलेले पतंग उडविण्याचा आनंद घेत आहेत. राज्य मंत्र्यांनी आपली निष्क्रियता झाकण्यासाठी कोरोना संकटकाळात स्टंटबाजी करून जनतेच्या जीवाशी खेळू नये, अशी उपरोधिक टीका भारतीय जनता पक्षाचे नेते तथा माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.
इंदापूर तालुक्‍यात कोरोनाचा संसर्ग दररोज वाढत असून तालुक्‍याची रुग्ण संख्या 150 च्या आसपास गेली आहे. मात्र, कोरोनाचा हा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी मंत्री भरणे यांच्याकडून शासकीय पातळीवर प्रभावी उपाय योजना राबविण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. इंदापूर कोविड सेंटरमध्ये व्हेंटीलेटरसह विविध सुविधा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे, असे माजी मंत्री पाटील म्हणाले.
ते म्हणाले, "इंदापूर तालुक्‍यात भिगवण व इतर ठिकाणी कोरोनाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कोविड सेंटर उभारणे गरजेचे आहे. कोरोनाबाधित नागरिकांच्या ट्रेसिंग, टेस्टिंग व ट्रीटमेंटकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. इंदापूर तालुक्‍यात युवकांची बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर असताना त्यांच्या बरोबर सूरपाट्या खेळण्याऐवजी किंवा पतंग उडविण्याऐवजी त्यांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचे काम राज्य मंत्री भरणे यांनी करून देणे गरजेचे आहे. मात्र, गेली सहा वर्षांपासून यात ते अपयशी ठरले आहेत.''
"मंत्री पदावरील व्यक्तीने बेजबाबदारपणे न वागता कर्तव्याची जाणीव ठेवून जबाबदारीने वागणे आवश्‍यक असते, मात्र जबाबदार पदावरील व्यक्तीने कोरोनाच्या संकट काळात सूरपाट्या खेळून आणि पतंग उडवत पोरकटपणे वागणे, हे तालुक्‍याच्या संस्कृतीला धरून नाही. त्यामुळे कोरोनाची भीती घालविण्यासाठी राज्य मंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी आवश्‍यक सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे,'' असे मत माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
शिक्रापूर (जि. पुणे) : राज्यातील 14 हजार 234 मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर महाआघाडी सरकारकडून पक्ष कार्यकर्त्यांना सामावून घेण्यासाठी प्रशासक नेमण्याच्या घडामोडी सुरू झाल्या होत्या. पुणे जिल्ह्यात 750 ग्रामपंचायतींवर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना या तीनही पक्षातील कार्यकर्त्यांना मोठी संधी निर्माण झाली असताना भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्याच्या एका याचिकेमुळे प्रशासक निवडीबाबतच्या घडामोडी थंडावल्या आहेत. प्रशासकाची यादी 30 जुलैपर्यंत तयार करणार असे म्हणणाऱ्या तीनही पक्षांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
राज्यातील मुदत संपलेल्या 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याची सूचना 15 जून रोजी राज्यपालांनी दिली होती. त्यावर ग्रामविकास मंत्रालयाने "योग्य व्यक्ती'चे परिपत्रक काढून या नियुक्तीला राजकीय वळण दिले. खरे तर ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून सरकारी-कर्मचारी नेमण्याचा प्रघात आहे. तरीही राजकीय कार्यकर्त्यांना संधी देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत होता. उच्च न्यायालयाने 2005 मध्ये एक सरकार विरोध निवडणूक आयोग या न्यायालयीन लढाईत तसा आदेशही दिलेला आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करत राजकीय कार्यकर्त्यांना संधी देण्याच्या प्रयत्नात राजकीय कुरबुरी सुरू झाल्या.
प्रत्येक गावांत तीनही पक्षातील सुमारे 10 ते 25 प्रशासक पदासाठी इच्छुक असलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी पक्षश्रेष्ठींकडे पाठपुरावा सुरु केला. महाआघाडीतील तीनही पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांना इच्छुक कार्यकर्त्यांची यादी बनवून त्यातून एक नाव अंतिम करून ती यादी पालकमंत्र्यांकडे देण्याची सूचना करण्यात आली होती. याच काळात कार्यकर्त्यांना फिल्टर लावण्यासाठी 11 हजार रुपयांच्या पक्षनिधीचाही बोभाटा झाला. यामुळे प्रशासक नियुक्ती राज्यभर गाजत आहे.
Edited By Vijay dudhale
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.