काँग्रेसला श्रेय न देण्यासाठी वीजबिल माफीला आडकाठी : बावनकुळेंचा आरोप

वीजबिल माफीचे श्रेय काँग्रेसला मिळू नये म्हणून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने त्यात आडकाठी आणली आहे,असा खळबळजनक आरोप राज्याचे माजी ऊर्जामंत्री आणि भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज केला
काँग्रेसला श्रेय न देण्यासाठी वीजबिल माफीला आडकाठी : बावनकुळेंचा आरोप
Nitin Raut - Chandrashekhar Bawankule

पिंपरी : वीजबिल माफीचे श्रेय काँग्रेसला मिळू नये म्हणून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने त्यात आडकाठी आणली आहे,असा खळबळजनक आरोप राज्याचे माजी ऊर्जामंत्री आणि भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज केला. मात्र,कोरोनाने बिघडवलेली राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारताच वीजबिल माफीचा निर्णय होऊ शकतो, असे सांगत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी ही घोषणा अद्याप हवेत विरली नसल्याचेच स्पष्ट केले.

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या सत्तेला उद्या एक वर्ष पूर्ण होत आहे. त्यानिमित्त या आजी,माजी ऊर्जामंत्र्यांत जुगलबंदी झाली. बावनकुळेंनी वीजबिल माफी श्रेयवादात अडकल्याचा आरोप केला. ऊर्जामंत्री काँग्रेसचे असल्याने,त्यांना श्रेय मिळू नये म्हणून राष्ट्रवादीचे उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय अडकवून ठेवला असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तर पैशाचं सोंग आणता येत नाही, असे सांगत कोरोनाने तिजोरी खाली झाली आहे. दुसरीकडे राज्याच्या हक्काचे २९ हजार कोटी रुपयांचं जीएसटीचे येणे केंद्राने अडकवून ठेवल्याने तूर्तास वीजबिल माफीस अडथळा आला आहे, असे स्पष्टीकरण यावर राऊतांनी दिले होते. त्यावर सबबी सांगू नका कर्ज काढा आणि जबाबदारी पार पाडा,आपली घोषणा पूर्ण करा,असे बावनकुळेंनी सुनावले.

बावनकुळे म्हणाले, "वीजबिल माफीची घोषणा ही खरं,तर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जा मंत्री यांनी एकत्र बसून करायला हवी होती. पण,समन्वयाअभावी ती झली नाही.  मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची संमती न घेता ऊर्जा मंत्र्यांनी ही घोषणा केली अन घोळ झाला.पण,त्यामुळे दीड कोटी वीज ग्राहकांची फसवणूक झाली आहे. मंत्री, आमदार, खासदार वीजबिलं भरतात. कारण आमची परिस्थिती चांगली आहे. गरिबांचं तसं नाही म्हणून आम्ही बिल भरत असलो, तरी तुम्ही ती भरु नका असं आम्हाला जनतेला सांगण्याची पाळी आली आहे. आम्ही बिलं भरलीच पाहिजेत. नाही तर आमची कनेक्शन बिनधास्त तोडा,''

बावनकुळेंच्या आरोपांवर बोलताना राऊत म्हणाले, ''वीजबिल माफीचा निर्णय हा एका खात्याचा नाही. तो सरकारचा असून तो प्रलंबित आहे. तो कधीही होऊ शकतो. भाजप सरकारच्या काळात राज्यावरील कर्ज एक लाख कोटी रुपयांहून चार लाख कोटींवर गेले आहे. त्यामुळे पुन्हा आणखी कर्ज काढताना विचार करावाच लागतो. जनहितार्थ ते ही करु. पण, तोपर्यंत अदानी,अंबानींची मोबाईल बिलं भरली, तशी वापरलेल्या विजेचेही शुल्क भरावे, ही अपेक्षा अनाठायी नाही. त्यासाठी वाढीव बिलं दुरुस्तही केली जात आहेत,''
Edited By - Amit Golwalkar

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in