आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्था नाशिकला स्थलांतरीत करा - Zirwal deemand, Trible training institute shift to Nashik, Nashik politics | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

मंत्रिमंडळाची बैठक सुरु असताना जयंत पाटलांची प्रकृती बिघडली...ब्रीच कॅण्डी रुग्णालयात दाखल

आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्था नाशिकला स्थलांतरीत करा

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 30 जून 2021

राज्यातील आदिवासी गावांचा झपाट्याने विकास व्हावा यासाठी अनुसूचित क्षेत्रात लागू असलेला पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, गावांचा विकास होण्याच्या दृष्टीने पुणे येथील आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्था नाशिक येथे स्थलांतरीत करण्याची मागणी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे. 

नाशिक : राज्यातील आदिवासी गावांचा झपाट्याने विकास व्हावा यासाठी अनुसूचित क्षेत्रात लागू असलेला पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, (Implimentation of PESA act) गावांचा विकास होण्याच्या दृष्टीने पुणे येथील आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्था नाशिक येथे स्थलांतरीत करण्याची मागणी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ (Assembly Vice president Narhari Zirwal) यांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Governer Bhagatsingh koshiyari) यांच्याकडे केली आहे. 

राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांनी निवेदन दिले. आदिवासी भागातील विविध अडचणी संदर्भात त्वरीत कार्यवाही करण्याबाबत संबंधितांना सूचित करण्याचीही मागणी केली. वनपट्टेधारक शेतकरी वन पट्ट्यात पोत खराब असलेल्या क्षेत्रात शेती करतात त्या जमिनीचे अधिकार अभिलेखात लागवडी खालील क्षेत्रात समाविष्ट करण्याबाबत जमाबंदी आयुक्तांना सूचना देण्यात याव्यात. ठक्कर बाप्पा योजना राज्यस्तरावर घेऊन लोकसंख्येच्या प्रमाणात एक कोटी रुपये पर्यंत निधी वाढवावा, अशी मागणी विधानसभा उपाध्यक्ष श्री. झिरवाळ यांनी केली.  

ते म्हणाले, भूसंपादन प्रकरणात वनपट्टेधारकांची जमीन जात असल्यास त्यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून वनपट्टेधारक जमिनीचा संपूर्ण मोबदला देण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला देण्यात याव्यात. 1985 पेसा कायद्यानुसार ज्या गावांचा समावेश पेसा कायद्यात करण्यात आलेला नाही, अशा उर्वरित सर्व गावांचा समावेश या कायद्यात करण्यात यावा. वैधानिक विकास महामंडाळांप्रमाणे आदिवासी विकास महामंडळास स्वायत्तता देण्याबाबत संबंधितांना सूचित करण्यात यावे, अशी विनंती राज्यपालांना केली आहे.
....
हेही वाचा...

स्मार्टसिटीच्या प्रत्येक कामाची चौकशी करा!

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख