पन्नास जणांच्या उपस्थितीत विवाहांस लवकरच परवानगी ः भुजबळ 

नाशिक : कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे देशात आणि राज्यात लॉकडाउन सुरु आहे. त्यामुळे लॉन्स आणि मंगल कार्यालयात विवाह सोहळे पार पडण्यासाठी बंधने घालण्यात आली आहेत. त्यातून हा व्यवसाय अडचणीत आला आहे. त्यामुळे फिजिकल डिस्टन्स पाळत केवळ 50 लोकांमध्ये विवाह सोहळ्यास मंजुरी मिळावी, याचा विचार करू. त्यासाठी सरकारी पातळीवर लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. 

कोविड- 19 मुळे लागू करण्यात आलेल्या कलम 144 मध्ये शिथिलता देऊन लॉन्स व मंगल कार्यालयात शासकीय आदेशानुसार लग्न करण्यात परवानगी देण्यात यावी, यासाठी नाशिक मंगल कार्यालय, लॉन्स व हॉल असोसिएशनच्या वतीने अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री भुजबळ यांना निवेदन देण्यात आले. 

या वेळी नाशिक मंगल कार्यालय, लॉन्स व हॉल असोसिएशन यांच्यावतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारने कोविड 19 च्या पार्श्वभूमीवर कलम 144 मध्ये काही प्रमाणात शिथिलता दिली आहे. लग्न कार्यासाठी 50 लोकांना जमण्यास परवानगी दिलेली आहे. अशा परिस्थितीत लोक आपल्या घरात किवा सोसायटीच्या परिसरात लग्नकार्य करत आहेत. मात्र, याठिकाणी कोरोनाचे संक्रमण होण्याच्या भीतीने परिसरातील नागरिक तक्रार करत असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे या विधींना अडचणीत येत आहे. 

शहरातील अनेक फार्म हाऊस तसेच हॉटेलमध्ये लग्न कार्य पार पडत आहे. त्याचप्रमाणे सरकारच्या सर्व अटी शर्थींचे पालन करून मंगल कार्यालय तसेच लॉन्स याठिकाणी लग्न कार्य पार पडण्याबाबत सरकारी पातळीवर निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

या वेळी नाशिकचे माजी खासदार समीर भुजबळ, तसेच असोसिएशनचे पदाधिकारी सुनील चोपडा, संदीप काकड, समाधान जेजुरकर, हेमंत निमसे आदी उपस्थित होते. 

नागपूर, गडचिरोलीचे पुरवठा अधिकारी निलंबित 

नाशिक : कोरोना कालावधीत नागपूर आणि गडचिरोलीत निकृष्ठ धान्याचा पुरवठा केला जात होता. त्याबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी होत्या. वारंवार सुचनाही बदल होत नव्हता. त्यामुळे संतापलेल्या पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी काल या जिल्ह्याच्या पुरवठा अधिकाऱ्यांना निलंबीत करुन त्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले. 

कोविड- 19 काळात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत लाभार्थ्यांना निकृष्ट प्रतीचा तांदूळ पुरविल्याने नागपूर व गडचिरोलीच्या जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यासोबतच ज्या राईस मिलमधून निकृष्ट प्रतीचा तांदूळ प्राप्त झालेला आहे, त्या राईस मिलवर जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. त्यांची मिलिंग परमिशन रद्द करण्यात यावी. अनेक जिल्ह्यांतून अशाच प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त होत असल्याने राज्यस्तरीय उपनियंत्रक अंमलबजावणी आणि एफसीआय प्रतिनिधी यांच्या नियंत्रणाखाली संयुक्त तपासणी पथके तयार करून सीएमआर (CMR) साठवलेल्या सर्व गोदामांची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश भुजबळ यांनी विभागाचे सचिव संजय खंदारे यांना दिले आहेत. 

भुजबळ हे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे वितरीत होणाऱ्या धान्याची नियमितपणे पाहणी करीत आहेत. नुकत्याच प्राप्त झालेल्या तांदूळ व डाळीचे नमुने त्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील स्वस्त धान्य दुकानांमधून मागवले. यामध्ये त्यांना तांदळाचा दर्जा अत्यंत खराब असल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत नाशिकच्या पुरवठा अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली असता, नाशिक जिल्ह्यात नागपूर येथील गोदामातून तांदूळ प्राप्त झालेला होता. नागपूर गोदामात आलेला तांदूळ हा गडचिरोली जिल्ह्यातील राईस मिल मधून प्रक्रिया होऊन प्राप्त झाल्याची माहिती मिळाली.
 
राज्यात पात्र लाभार्थ्यांना निकृष्ट प्रतीचा तांदूळ पुरविल्याने सरकारची बदनामी होत आहे. तसेच, गरजू लाभार्थीदेखील लाभापासून वंचित राहत आहे, ही गंभीर बाब त्यांनी सचिवांना निर्दशनास आणून देत निकृष्ट प्रतीचा तांदूळ ताब्यात घेऊन गोदामात साठवणुकीसाठी जबाबदार असणारे तपासणीस तसेच या कामी सनियंत्रण करण्यासाठी जबाबदार असलेले नागपूर व गडचतिरोलीचे जिल्हा पुरवठा अधिका-यांना निलंबित करून त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. ज्या राईस मिल मधून प्रक्रिया केलेला निकृष्ट प्रतीचा तांदूळ प्राप्त झालेला आहे, त्या राईस मिलवर जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करावा व त्यांची मिलिंग परमिशन रद्द करण्यात यावी असे आदेश त्यांनी सचिवांना दिले.