आता ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी मोदींनी एव्हढे करावे!

नाशिक :  पाच जिल्ह्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर ४ मार्च २०२१ रोजीच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचं राजकीय आरक्षण घटानात्मक अटींच्या पुर्तते अभावी स्थगित केलं आहे. यावरून कोणीही राजकारण करू नये. तर एकत्र यावे, कारण हा निकाल सबंध देशासाठी आहे, असे मत अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.

यावेळी ते म्हणाले की,  (कै) व्ही.पी सिंह हे प्रधानमंत्री असताना त्यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या. जालना येथे झालेल्या समता परिषदेच्या बैठकीत आम्ही शरद पवारांकडे मागणी केली की, ह्या शिफारशी मान्य कराव्यात. तेव्हा त्या शिफारशी राज्यात लागू केल्या आणि ओबीसींना शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय आरक्षण मिळाले. आज राजकीय आरक्षण घटनात्मक अटींच्या पुर्तते अभावी स्थगित करण्याचा सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिलेला आहे. त्यामुळे सुप्रिम कोर्टाचा निकाल हा संपुर्ण देशात लागू होतो. यासाठी सर्व पक्षांनी आता एकत्र येणं गरजेच आहे. 

भाजपाच्या काही लोकांनी गुरुवारी आंदोलन केले. ओबीसी समाजासाठी भाजपा आंदोलन करत आहे त्याचे स्वागत केले पाहिजे. कारण आता या आरक्षणाच्या मुद्द्यात केंद्राची देखील मदत लागणार आहे. संसदेत माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी जणगनणा करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी ही गोष्ट भाजपाचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या कानावर घातली. मग सर्वांचे समर्थन मिळाले.  केंद्र सरकारने २०११ साली जणगनणा करण्याचा निर्णय घेतला.  २०११ साली झालेली जणगनणा ही जनगणना आयुक्तांच्या मार्फत न होता केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयामार्फत करण्यात आली होती. मात्र त्याची माहिती देखील केंद्र सरकार देत नसल्याचे श्री. भुजबळ यांनी सांगितले. 

श्री भुजबळ पुढे  म्हणाले की,  सुप्रिम कोर्टाने देखील आता निकाल देताना ओबीसींची प्रायोगिक आकडेवारीची (इंपेरिकल डेटा ) मागणी केली आणि ती जमा करण्यास सांगितले आहे. शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी देखील मी चर्चा केली. यासाठी आम्ही अनेक बैठका घेतल्या. मागासवर्गीय आयोगाच्या नियुक्त्या आम्ही लवकरच जाहीर करत आहोत. निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग काम करणार आहे. राज्यात ओबीसी आरक्षणावरून संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र ओबीसींच्या शैक्षणिक आणि नोकरीतले आरक्षण कायम आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल हा राजकीय आरक्षणाच्या बाबतीत होता. त्यासाठी देखील आम्ही सर्वोतोपरी प्रयत्न करणार आहोत. 

ओबीसी आरक्षणाबाबतचा सर्व माहिती जमा करून मुख्यमंत्री ठाकरे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे भेटीची वेळ मागणार आहेत. या माध्यमातून आरक्षणाची परिस्थिती आम्ही त्यांच्यासमोर मांडू. ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आता सर्वांनी एकत्र येत एक चळवळ सूरू करण्याची गरज असल्याचे मत देखील मंत्री भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
....
हेही वाचा...

हिंमत असेल तर, उड्डानपुलाचे काम भाजपने थांबवून दाखवावे