will bjp which is opposing to electricity bills oppose water tax hike | Sarkarnama

वीज बिलाची होळी करणारी भाजप, पाणी करवाढीचा विरोध करणार का?

अतुल मेहेरे
शनिवार, 1 ऑगस्ट 2020

दरवर्षी एप्रिल महिन्यात पाणीपट्टी दरवाढ केली जाते. त्यानुसार दरवाढीस आयुक्तांनी मंजुरी दिली. मात्र, दरवाढ रोखणे धोरणात्मक निर्णय असल्याने याबाबतचा प्रस्ताव सभागृहात येऊ शकतो, असे एका अधिकाऱ्याने नमुद केले. त्यामुळे सत्ताधारी या दरवाढीबाबत काय निर्णय घेतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे. दरम्यान, दरवाढ रोखल्यास महापालिकेला १३ कोटीं रुपयांचा फटका बसणार आहे.

नागपूर : आजचा दिवस भारतीय जनता पक्षाने आंदोलनांनी गाजवला. दुधाला अनुदान मिळण्यासाठी शहर आणि जिल्ह्यात आंदोलन करण्यात आले, तर शहरात तब्बल ३२ ठिकाणी वीज बिलांची होळी करण्यात आली. याच वेळी महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पाणी कर पाच टक्क्यांनी वाढवला आहे. ही वाढ नियमांनुसार असली तरी कोरोनाच्या या स्थितीत जनतेचे कंबरडे मोडणारी आहे. त्यामुळे वाढीव वीज बिलाचा विरोध करणारी भाजप वाढीव पाणी कराचा विरोध करणार का, असा प्रश्‍न जनता विचारत आहे.

वीज दरवाढीविरुद्ध शहरात रान उठविणाऱ्या भाजपचीच सत्ता असलेल्या महापालिकेत आयुक्तांनी पाणी करात वाढ केली आहे. याबाबतची माहिती स्थायी समितीला देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव पाठविला आहे. आयुक्तांनी नियमानुसार ही दरवाढ केली असली तरी लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर नागरिक आर्थिक संकटात आहेत. त्यामुळे पाणी करवाढ रोखण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे वीज दरवाढीनंतर आता शहरात पाणी कराचा वाद पेटणार असल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

वाढीव वीजबिलाविरुद्ध भाजपने आजही शहरातील ३२ ठिकाणी वीज बिलाची होळी पेटवून आंदोलन केले. मात्र, भाजपचीच सत्ता असलेल्या महापालिकेत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सद्यस्थितीतील पाणी दरात पाच टक्के वाढ करण्यास मार्चमध्ये मंजुरी दिली. या पाणी कर वाढीबाबत स्थायी समितीला माहिती देण्यास्तव जलप्रदाय विभागाने प्रस्ताव तयार केला. त्यानुसार सोमवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत पाणी दरवाढीवर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान पाणी कर वाढीस नगरसेविका आभा पांडे यांनीही विरोध केला. नव्या दरवाढीनुसार निवासी वापरासाठी १ ते २० व २१ ते ३०, ३१ ते ८० आणि ८० युनिट पुढे अशा प्रत्येक टप्प्यात ही दरवाढ आयुक्तांनी मंजूर केली आहे.

निवासी वापरासाठी एक रुपये प्रती युनिट वाढीचा प्रस्ताव असून झोपडपट्ट्यांसाठी ३३ पैसे ते एक रुपयांपर्यंत ही दरवाढ करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त संस्थात्मक व व्यावसायिक पाणी वापराच्या शुल्कात ही वाढ अधिक प्रमाणात आहे. कोरोनामुळे आधिच प्रत्येकांला आर्थिक फटका बसलेला आहे. त्यामुळे संपूर्ण शहरात वीज बिलाविरुद्ध भाजपचे आंदोलन सुरू आहे. आता पाणीपट्टीच्या दरवाढीमुळेही नागरिकांना झळ सोसावी लागणार आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून पाणी करात वाढ करण्यात येत आहे.

याबाबत महापालिकेने उपविधी तयार केली आहे. या उपविधीच्या आधारावर आयुक्तांनी पाणी कर वाढीस मंजुरी दिली. परंतु पाणीकर वाढ केल्यानंतर सर्वत्र कोरोनाने कहर केला. यात अनेकांचे रोजगार गेले. अनेकांचे व्यवसाय बंद पडल्याने नागरिकांवर आर्थिक संकट आहे. याबाबत विचार करून पाणी करात दरवाढ न करता नागरिकांना या वर्षी सवलत द्यावी, अशी मागणी नगरसेविका आभा पांडे यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके यांच्याकडे केली.

कोरोना काळात उद्योगधंदे नसल्यामुळे नागरीकांना दोन वेळची जेवणाची व्यवस्था करणे कठीण झाले आहे. त्यातच प्रचंड वाढ असलेली विजेची बिल जनतेच्या माथी मारण्यात आली. आणि आता पाणीदरात पाच टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. ओसीडब्ल्यु बरोबर केलेला दरवर्षी पाच टक्के वाढीचा प्रस्ताव रद्द करण्यात यावा, मनपा प्रशासनाने स्थायी समितीकडे पाठविलेला यावर्षीचा पाणी दरवाढीचा प्रस्ताव मागे घेण्यात यावा, या मागणी साठी आज राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहरअध्यक्ष अनिल अहिरकर यांच्या नेतृत्वात पालिका प्रशासनाविरुध्द आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात दीनानाथ पडोळे, उपाध्यक्ष प्यारू भाई, लीलाताई शिंदे, मिलिंद मानापुरे, संदीप डोर्लीकर, सुरेश कर्णे, राजेश तिवारी, ज्योती लिंगायत, अरुण जयस्वाल, प्रकाश लिखाणकर, धनंजय देशमुख यांनी भाग घेतला.

सभागृहाकडे प्रस्ताव शक्य
दरवर्षी एप्रिल महिन्यात पाणीपट्टी दरवाढ केली जाते. त्यानुसार दरवाढीस आयुक्तांनी मंजुरी दिली. मात्र, दरवाढ रोखणे धोरणात्मक निर्णय असल्याने याबाबतचा प्रस्ताव सभागृहात येऊ शकतो, असे एका अधिकाऱ्याने नमुद केले. त्यामुळे सत्ताधारी या दरवाढीबाबत काय निर्णय घेतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे. दरम्यान, दरवाढ रोखल्यास महापालिकेला १३ कोटीं रुपयांचा फटका बसणार आहे.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख