एखादी जागा हरलो तरी चालेल, पण, कमिटमेंट तोडणार नाही : फडणवीस - We Will not break the commitment given to OBCs : Devendra Fadnavis | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख यांचे निधन...
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोल्हापुरात दाखल..पुरग्रस्त भागाची पाहणी

एखादी जागा हरलो तरी चालेल, पण, कमिटमेंट तोडणार नाही : फडणवीस

सरकारनामा ब्यूरो
सोमवार, 19 जुलै 2021

कुठलीही स्टेप घेण्याची त्यांची मानसिकता नाही.

नागपूर : ‘‘भलेही आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रद्द झालेल्या आहेत. पण, ओबीसींना दिलेली कमिटमेंट तोडणार नाही. शब्द दिल्याप्रमाणे पोटनिवडणुकीत (जी झाली नाही) सर्व जागांवर ओबीसी उमेदवार दिले होते. काहींचे फोन आले की, येथे हा उमेदवार दिला, तर सीट पडेल. पण मी सांगितले की, एखादी सीट पडली तरी चालेल; पण ओबीसींना दिलेली कमिटमेंट कधी तोडली नाही अन् यापुढेही तोडणार नाही,’’ असे देवेंद्र फडणवीस आज (ता. १९ जुलै) म्हणाले. (We Will not break the commitment given to OBCs : Devendra Fadnavis)

भारतीय जनता पक्षाच्या ओबीसी मोर्चाच्या बैठकीत बोलताना फडणवीस म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकारने फक्त वेळकाढू धोरण स्वीकारलं. कुठलीही स्टेप घेण्याची त्यांची मानसिकता नाही. फक्त तारखा मागत राहिले आणि म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षण रद्द केले. मूळ प्रकरण होते, ते पाच जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद निवडणुकांचे. पण यांनी ते भलतीकडेच नेऊन ठेवले.

हेही वाचा : राष्ट्रवादीला झटका; सलग दहा वर्षे तालुकाध्यक्ष राहिलेला नेता भाजपत दाखल

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आता एकही जागा ओबीसींसाठी आरक्षित नाही. हे आरक्षण संपवण्याचं काम या सरकारने केले आहे. ता. ४ मार्च २०२१ रोजी निकाल आला आणि ५ मार्चला मी निकाल सरकारसमोर मांडला. वेळ गेलेली नाही, मागासवर्गीय आयोग तयार करू, असं म्हटलं. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे बैठकही झाली. मी महाधिवक्त्यांसमोरही मुद्दा मांडला. त्यांनाही तो पटला. त्याच बैठकीत महाधिवक्त्यांनीसुद्धा सांगितले की फडणवीस बरोबर सांगताहेत. पण त्यानंतरही ३ महिने सरकारने कार्यवाही केली नाही. रिव्हू पिटीशन दाखल केले. पण सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली.

लाथा खालल्यावर काम सुरू केले...

काहीही झाले की, केंद्र सरकारकडे बोट दाखवण्याची सवय राज्य सरकारला नडली. ओबीसी जनगणना करण्याची मागणी आमचीही होती. सामाजिक, आर्थिक, जातीय पाहणी असे नाव दिले होते. त्याचे निकाल आले तेव्हा, जातीच्या डाटामध्ये ८ कोटी चुका आहेत. त्यामुळे तो रद्द केला आणि सामाजिक गणनेचा डाटा देण्यात आला. जातीचा डाटा रद्द केला. आम्ही ६.५ कोटी दुरुस्त केल्या होत्या, त्यानंतर ६९ लाख चुका महाराष्ट्रातल्या होता. त्यावर कमिटी केली. चुका सुधारण्यासाठी, आरक्षण देण्यासाठी जस्टीस रोहिणी आयोगाने डाटा मागितला. तेव्हा केंद्राने त्यामध्ये चुका आहेत, असे सांगितले. ५० टक्क्यांच्या वरचे आरक्षण कसे ठरवायचे, हा प्रश्‍न होता. त्यावेळी आम्ही प्रयत्न केले. आमचे सरकार होते. पण डाटामध्ये चुका इतक्या होत्या की, तो वापरला असता तर फायद्याऐवजी नुकसानच जास्त झाले असते, असे फडणविसांनी सांगितले.  

हे सरकार टाईमपास करतंय 

राज्य सरकारलाही माहिती आहे. लोकसंख्येच्या डाटाचे काम नाहीये. इम्पेरिकल डाटाचे काम आहे. पण हे त्याचे षड्यंत्र आहे. ६५ ते ७० टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका फेब्रुवारीमध्ये आहेत. तोपर्यंत सरकार टाईमपास करणार आहे. मग पुढचे सात वर्ष आरक्षण देऊनही लाभ होणार नाही. म्हणून केंद्राने डाटा द्यावा, असे म्हणत हे सरकार टाईमपास करत असल्याचा घणाघाती आरोप फडणवीस यांनी केला. 

भुजबळ काय भूमिका घेतात, हे पहावे लागेल

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश देशासाठी असतो. पण, या आदेशात फक्त महाराष्ट्राचे आरक्षणच रद्द करण्यात आले आहे. मध्य प्रदेशसह देशातल्या सर्व राज्यांत ओबीसी आरक्षण आहे. फक्त महाराष्ट्रातीलच रद्द करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही म्हटले आहे की, आरक्षणाला विरोध नाही. इम्पेरिकल डाटा ४ महिन्यांत तयार केला जाऊ शकतो. कारण, आम्ही मराठा आरक्षणाच्या वेळी तो केला होता. आमचा तो डाटा सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलेला नाही. हे काम ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी केले असते, तर आज ही वेळ आली नसती. छगन भुजबळ आले होते, त्यांनाही सांगितले की, आम्ही आरक्षणाच्या बाजूने आहोत. आता ते काय भूमिका घेतात, हे बघावे लागणार आहे, असेही फडणवीस यांनी नमूद केले.  

पळवेकरांनी सुरू केली घोंगडी बैठक

पळवेकरांनी घोंगडी बैठक सुरू केल्या आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात ते जात आहेत. ओबीसींमधील मायक्रोजाती आपल्याशी जुळायला लागल्या आहेत. ओबीसींचा प्रत्येक घटक आपल्याला मजबूत करायचा आहे. आपल्या ओबीसी मोर्चामध्ये चैतन्य बघायला मिळते आहे. भाजप ही ओबीसींचीच पार्टी आहे. मराठा समाजाला जेव्हा आरक्षण दिले, तेव्हाच ओबीसींचे प्रावधान केले होते. पण आजच्या सरकारने या दोन समाजांना समोरासमोर आणण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे भांडणे लावण्याचे काम केले जात आहे. आपल्याला त्यांचे प्रयत्न हाणून पाडायचे आहेत. मुख्य ओबीसी समाज मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या सूचना मी कार्यकर्त्यांना दिल्या आहेत.  

गडकरी म्हणतात इच्छा तेथे मार्ग, नाहीतर....

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी नेहमी म्हणतात, इच्छा तेथे मार्ग..., इच्छा असेल तर सर्वकाही शक्य आहे अन् नसेल तर केवळ सर्वे करून टाईमपास केला जातो. राज्य सरकार आजही टाईमपासच करत आहे. पण जोपर्यंत ओबीसीच राजकीय आरक्षण परत येत नाही, तोपर्यंत भाजप शांत बसूच शकत नाही. न्यायालयाने आरक्षण काढलेले नाही. केवळ एक प्रक्रिया सांगितलेली आहे. ती करणे गरजेचे आहे. पाच जिल्ह्यांच्या निवडणुकांमध्ये आम्ही केवळ ओबीसींना उमेदवारी दिली. बोलल्याप्रमाणे वागलो. पण आता आपल्या ओबीसी मोर्चाच्या माध्यमातून या सरकारचा खरा चेहरा जनतेला दाखवणे आवश्यक आहे, असा टोलाही फडणवीस यांनी राज्य सरकारला लगावला.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख