चंद्रपूर : महाराष्ट्र विधानसभा अस्तित्वात आल्यापासून नागपूर कारारानुसार दरवर्षी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन होत होते. मात्र, कोरोनाचे निमित्त साधून सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी कामकाज व सल्लागार समितीत एकमताने निर्णय घेऊन नागपूर येथे होणारे हिवाळी अधिवेशन मुंबईला स्थलांतरित केले. हा नागपूर करारातील तरतुदींचा भंग असल्याची टीका विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने केली आहे.
"28 सप्टेंबर 1953 रोजी नागपूर करार झाला. त्यात इतर अभिवचनाबरोबरच मराठी भाषिकांच्या विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपुरात होईल, अशी लेखी व बोलकी तरतूद नागपूर करारात आहे. त्याच आधारावर आतापर्यंत 1960 पासून म्हणजे महाराष्ट्र विधानसभा अस्तित्वात आल्यापासून सातत्याने विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होत होते. परंतु यावर्षी केवळ कोरोनाचे निमित्त साधून आधीच विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य होण्याच्या मागणीच्या विरुद्ध असणाऱ्या मुख्यमंर्त्यांनी व त्यांच्या सुरात सूर मिळविणाऱ्या मित्रपक्षांनी, विरोधी पक्षांनी कामकाज सल्लागार समितीत एकमताने निर्णय घेऊन नागपूर येथे नियमित होणारे हिवाळी अधिवेशन मुंबईला स्थलांतरीत केले. नागपूर करारातील लिखित व बोलक्‍या तरतुदींचा भंग केला आहे," अशी टीका विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे अध्यक्ष ऍड. वामनराव चटप यांच्यासह अन्य कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
मुख्य निमंत्रक राम नेवले, महिला आघाडी अध्यक्ष रंजनताई मामर्डे, तज्ज्ञ सदस्य डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, कोअर कमेटी सदस्य व माजी पोलीस महासंचालक चक्रवर्ती, धर्मराज रेवतकर, विष्णूपंत आष्टीकर, ऍड. मोरेश्‍वर टेमुर्डे, अनिल तिडके, अरुण केदार, हिराचंद बोरकुटे, किशोर पोतनवार, अंकुश वाघमारे, प्रभाकर दिवे, निळकंठ कोरांगे, मितीन भागवत, प्रदीप धामनकर, कपिल ईद्दे, मुकेश मासुरकर, राहुल खारकर, डॉ. मनीष खंडारे यांनी केली, यांनीही सरकारवर टीका केली आहे.
दरम्यान, दिवाळीत खरेदीसाठी वाढलेली गर्दी आणि कोरोनाची वाढलेली रूग्णसंख्या विचारात घेऊन आगामी हिवाळी अधिवेशन पुढे ढकलण्याचा विचार सरकार करत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे. येत्या ७ डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशन सुरु होणार होते. मात्र, गेल्या काही दिवसांत दिवाळीच्या खरेदीसाठी सर्वच शहरांमध्ये बाजारपेठेत प्रचंड गर्दी झाली होती. त्यामुळे कोरोनाच्या रुग्णांची संख्याही वाढू लागली आहे. त्यामुळे ही आकडेवारी लक्षात घेऊन सत्ताधारी पक्षाने हिवाळी अधिवेशन पुढे ढकलण्याचा विचार सुरु केला आहे. नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात कामकाज सल्लागार समितीची पुन्हा बैठक होणार आहे.या बैठकीत कोरोना आकडेवारीचा विचार करून आधिवेशन घ्यायचे कि पुढे ढकलायचे याबाबत विचार केला जाणार आहे.
Edited By - Amit Golwalkar
