ज्योती देवरे अडचणीत; सचोटीने काम नसल्याचा कलेक्टरांचा अहवाल

देवरे यांच्या भ्रष्टाचाराचा चौकशी अहवाल अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी 6 ऑगस्टला तयार करून नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांना पाठविला होता. या अहवालानुसार विभागीय आयुक्तांनीही देवरे यांना दोषी धरत कारवाईचा प्रस्ताव मंत्रालयाकडे पाठविला आहे.
ज्योती देवरे अडचणीत; सचोटीने काम नसल्याचा कलेक्टरांचा अहवाल
Joyti devare.jpg

अहमदनगर ः पारनेरच्या तहसीलदार ज्योती देवरे यांचा ऑडिओ कालपासून राज्यभरात व्हायरल होत आहे. या ऑडिओवर काल विविध राजकीय नेत्यांनी आपली मते मांडली. मात्र हे प्रकरण ज्या अहवालामुळे घडले तो अहवाल आता सोशल मीडियावर व्हायरल होऊ लागला आहे. देवरे यांच्या भ्रष्टाचाराचा चौकशी अहवाल अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी 6 ऑगस्टला तयार करून नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांना पाठविला होता. या अहवालानुसार विभागीय आयुक्तांनीही देवरे यांना दोषी धरत कारवाईचा प्रस्ताव मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. या अहवालामुळेच देवरे यांनी हा ऑडिओ व्हायरल केल्याचे बोलले जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा अहवाल देवरे यांच्यावरील गंभीर स्वरुपाच्या आरोपांवरील चौकशी अंती दिलेला आहे. Jyoti Devre in trouble; Collector's report of not working honestly

या अहवालात म्हटले आहे की, जेष्ठ नागरिक अरुण रायबा आंधळे (रा. कर्जुले हर्या, ता. पारनेर) व निवृत्ती नानाभाऊ कासुटे (रा. कासारे, ता. पारनेर) यांच्या 22 जुलैच्या तक्रारी अर्जात नमूद प्रत्येक मुद्दांच्या अनुषंगाने सखोल चौकशी करुन अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार या प्रकरणी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. चौकशी अधिकारी तथा भुसंपादन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी यांनी चौकशी अहवाल सादर केला आहे. उपरोक्त तक्रार अर्जात नमूद मुद्दे, चौकशी अधिकारी यांचा अहवाल व त्याअनुषंगिक उपलब्ध कागदपत्रे यांचे एकत्रित अवलोकन केल्यावर पुढील बाबी निर्दशास येतात.

हेही वाचा...

कर्जुले हर्या (ता. पारनेर) येथील संपत भागाजी आंधळे यांची जमीन (गट नं. 67) मध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 चे कलम 42 3 नुसार रहिवास प्रयोजनासाठी सनद देताना तहसीलदार पारनेर यांनी (गट नं. 67) मध्ये रेखांकनाबाबत अहमदनगरच्या नगररचना विभागातील सहाय्यक संचालक यांचा अभिप्राय घेतलेला नाही.

महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार नमूद आहे की, " (एक) कोणत्याही गावाच्या ठिकाण, यांच्या हद्दीपासून 200 मीटर च्या आत स्थित क्षेत्रात किंवा, (दोन) नगर किंवा शहर यांच्या हद्दीपासून 200 मीटरच्या आतील परंतू प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये विकास योग्य झोन करीता वाटप केलेल्या क्षेत्रात (ज्याचा निर्देश परिधीय क्षेत्र" असा करण्यात आला आहे) स्थित असलेली कोणतीही जमीन अशा क्षेत्राला लागू असलेल्या विकास नियंत्रण विनियमांच्या तरतूदींना अधीन राहून, निवासी प्रयोजनासाठी किंवा प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेनुसार अनुज्ञेय प्रयोजनासाठी अकृषिक वापरात रुपांतरीत केली असल्याचे मानण्यात येईल." परंतु कर्जुले हर्या येथील संपत आंधळे यांची जमीन गट नं. 67 हा 200 मीटर पेक्षा जास्त अंतरावर असल्याची दिसून येते.

हेही वाचा..

अहमदनगर जिल्हाधिकारी, महसूल शाखा अधिसूचनेनुसार पारनेर व श्रीगोंदे तालुक्यातील वर्ग-1 गावांची वर्गवारी करण्यात आलेली आहे. प्रस्तुत प्रकरणी जिल्हाधिकारी अहमदनगर, महसूल शाखा आदेशानुसार अन्वये संबंधित उपविभागातील सर्व वर्ग-1 च्या गावांचे अकृषिक परवानगीचे अधिकार सर्व संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांना देणेत आलेले आहे. तरी देखील तहसीलदार पारनेर यांनी कर्जुले हर्या, ता. पारनेर येथील गट नं. 67 मध्ये रहिवास प्रयोजनासाठी सनद देताना उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा पारनेर भाग यांना कळविणेत आलेले नाही. अरुण रायबा आंधळे यांनी तक्रार अर्ज दाखल केलेनंतर तहसीलदार पारनेर यांनी संपत आंधळे यांचे जमीन गट नं. 67 मध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 चे कलम 42 5 नुसार रहिवास प्रयोजनासाठी दिलेली सनद तहसीलदार पारनेर यांचे आदेश क्र.कावि/जमीन/540/2021, दि. 23/07/2021 अन्वये रद्द केली. यावरुन तहसीलदार पारनेर यांनी अनाधिकाराने वर नमूद सनद पारीत केली तसेच रद्द केलेचे दिसून येते.

हेही वाचा...

उपरोक्त नमूद अधिसूचना व आदेशान्वये पारनेर तालुक्यातील पारनेर (नागरी क्षेत्र वगळून), कान्हूर (नागरी क्षेत्र वगळून), आळकुटी, वडझिरे, वाडेगव्हाण, टाकळी ढोकेश्वर (नागरी क्षेत्र वगळून) देवीभोयरे, सुपा (नागरी क्षेत्र वगळून), भाळवणी (नागरी क्षेत्र वगळून), निघोज (नागरी क्षेत्र वगळून), नारायणगव्हाण, कर्जुले हर्या, जवळा या सर्व वर्ग-1 च्या गावांचे अकृषिक परवानगीचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा- पारनेर यांना देणेत आलेले असताना तहसिलदार पारनेर यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 चे कलम 42 क नुसार 84 सनद व कलम 42 ड नुसार 71 सनद अनाधिकाराने पारीत केलेचे दिसून येते.

हेही वाचा...

डेडीकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, पुर्णावाद भवन इमारत, ओंकार हॉस्पिटलच्या समोर नवी पेठ पारनेर विरुध्द् तक्रारीच्या अनुषंगाने तपासणी करताना तहसीलदार पारनेर यांनी चौकशी समितीस कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध करुन दिली नसेलेचे चौकशी अहवालात नमूद केलेले आहे. यावरून तहसीलदार पारनेर यांनी त्यांचे पदीय कर्तव्यात/ जबाबदारीमध्ये अक्षम्य हलगर्जीपणा केलेचे दिसून येते.

तहसील कार्यालय पारनेर येथील उपलब्ध अभिलेखावरुन विधानसभा निवडणूक 2019 खर्चाबाबत माहिती अधिनियम 2005 अन्वये तहसील कार्यालयात 4 अर्ज प्राप्त झाले असून पैकी 3 अर्जास उत्तर दिलेले आहे. तसेच उर्वरीत 1 अर्जावर माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये कार्यालयास प्राप्त अपील अर्जावर अपीलीय अधिकारी तथा तहसिलदार पारनेर यांनी अपील आदेश पारीत केलेने याबाबत प्रशासकीयदृष्ट्या अनियमितता झाली नसलेचे अभिप्राय चौकशी अधिकारी यांनी नोंदविले आहेत.

विधानसभा निवडणूक 2019 खर्चाबाबत तक्रारीच्या अनुषंगाने केलेल्या तपासणीमध्ये - तहसीलदार पारनेर यांनी चौकशी समितीस कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध करुन दिले नसेलेचे अभिप्राय चौकशी अधिकारी यांनी नोंदविले आहे. यावरुन तहसिलदार पारनेर यांनी वरिष्ठांच्या आदेशाचा अवमान केलेचे दिसून येते.

पारनेर तालुक्यात अवैध गौणखनिज उत्खनन व वाहतुकी संदर्भात तक्रारीच्या संदर्भात तहसिल कार्यालयात कोणतेही पुरावे आढळ झाले नसलेचे अभिप्राय चौकशी अधिकारी यांनी अहवालात नोंदविले आहेत. परंतू अनाधिकृत गौणखनिज उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालणेकरीता करावयाच्या उपाययोजना अंतर्गत पारनेर तालुक्यात अनाधिकृत गौणखनिज उत्खनन व वाहतूक
करताना पकडण्यात आलेली वाहनावरती दंडात्मक कारवाई करताना तहसिलदार पारनेर यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 चे कलम 48 (7) नुसार दंडाचे आदेश पारीत केलेले नसून दंडाची रक्कम शासनजमा केलेली नाही.

जिल्हाधिकारी अहमदनगर आदेश क्र.गौख/कार्या/ 1348/2019, दिनांक 13/12/2019 अन्वये जप्त वाळूसाठा लिलाव करणेबाबत दर निश्चित करणेत आलेले आहे. त्याअनुषंगाने तहसिलदार पारनेर यांनी मौजे मांडवे खु., व रांजणगाव मशीद, ता. पारनेर येथील जप्त केलेला वाळू साठयाबाबत नियमानुसार अंतिम आदेश पारीत करुन सदर रक्कम शासन तिजोरीत भरणे अभिप्रेत होते. परंतू उपरोक्त प्रकरणी वाळू साठयाच्या लिलावाबाबत अंतिम आदेश पारीत केलेचे दिसून येत नाही. सदर बाब ही शासनाचे आर्थिक नुकसान करणारी आहे.

तहसील कार्यालयातील महसूल कर्मचारी, तलाठी व मंडळाधिकारी यांनी दि. 15/05/2020 रोजीच्या अर्जात तहसिलदार पारनेर यांचे मनमानी वागणुकीबाबत तक्रार केलेली होती. त्याअनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा-पारनेर यांनी या कार्यालयास सादर केलेल्या चौकशी अहवालात विधानसभा निवडणूक 2019 कामकाजासाठी महसूल कर्मचारी व तलाठी यांनी स्वतः खर्च केलेल्या रकमेचे देयके कार्यालयास सादर केलेबाबतची पोहोच चौकशीवेळी सादर केलेली नाही. यावरुन संबंधित कर्मचारी यांनी खर्च केलेल्या रकमेची मागणी तहसिलदार पारनेर यांचेकडेस केलेचे दिसून येत नसलेबाबत नमूद केलेले आहे.

तहसील कार्यालय पारनेर येथे दि.01/04/2021 ते 30/06/2021 या कालावधीमध्ये संजय गांधी लाभार्थ्यांच्या प्राप्त एकूण 120 अर्जावर पात्र अपात्रतेबाबत निर्णय घेणेकामी संजय गांधी योजना समितीचे अध्यक्षांच्या अनुमतीने दि. 02/08/2021 रोजी बैठक आयोजित करणेत आली होती. तसेच माहे जुन 2021 पर्यंत प्राप्त अनुदान पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर दि.23/07/2021 रोजी धनादेशाव्दारे बँकेत जमा केलेचे चौकशी अहवालात नमूद केलेले आहे. यावरुन तालुकास्तरावर संजय गांधी योजना पात्र लाभार्थी निवड प्रक्रिया व अनुदान वाटपामध्ये अनियमितता झालेचे दिसून येत नाही.

तहसीलदार पारनेर यांनी तहसील कार्यालयाचे नियमबाहय सुशोभीकरण केलेबाबत तक्रारीच्या अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा- पारनेर यांनी या कार्यालयास सादर केलेल्या अहवालात तहसील कार्यालयाचे सुशोभीकरण करताना कोणत्याही स्वरुपाच्या निधीचे संकलन वा देणगी अथवा कर्मचा-यांकडून वर्गणी गोळा करुन करणेत आलेली नाही. ज्या किरकोळ दुरुस्त्या करणेत आलेल्या आहेत त्या कार्यालयामधील साफसफाई, स्वच्छता करुन कार्यालयामधील वातावरण आनंदी, आल्हाददायक, प्रसन्न राहावे या उद्देशाने तहसीलदार पारनेर यांनी स्वतः केलेल्या आहेत असे नमूद केलेले आहे.

तहसीलदार पारनेर हया कार्यालयात येणा-या अभ्यांगतांना तसेच कार्यालयीन कर्मचा-यांना अरेरावीची भाषा वापरतात, असभ्य वागणूक देतात अशा आशयाच्या तक्रारी अर्ज/ निवेदन अ त्याअनुषंगिक कागदपत्रे चौकशी दरम्यान उपलब्ध झालेले नसलेचे अभिप्राय चौकशी समितीने अहवालात नोंदविले आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 चे कलम 155 मध्ये नमूद आहे की, "कोणतेही लेखनप्रमाद किंवा हक्कनोंदणीपत्रकात किंवा या प्रकरणान्वये ठेवण्यात आलेल्या हस्तलेखन नोंदणीपुस्तकात ज्या चुका झाल्या असल्याचे हितसंबंधित पक्षकारांनी कबूल केले असेल किंवा ज्या चुका प्रमादांची एखादया महसूल अधिका-यास, तो निरीक्षण करीत असताना आढळतील कोणत्याही चुका जिल्हाधिका-यास कोणत्याही वेळी दुरुस्त करता येतील किंवा दुरुस्त करवून घेता येतील. परंतू जेव्हा एखादया महसूल अधिका-यास तो निरीक्षण करीत असताना कोणतीही चूक आढळून आली असेल, तेव्हा, पक्षकारांना नोटीस देण्यात आल्याशिवाय व वादात्मक नोंदीसंबंधीच्या कार्यरीतीनुसार हरकती, कोणत्याही असल्यास, अंतिमरित्या निकालात काढल्याशिवाय अशी कोणतीही चूक दुरुस्त करता कामा नये."

परंतू, तहसिलदार पारनेर यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 चे कलम 155 मधील विहीत तरतुदी विचारात न घेता त्यांचेकडील आदेश क्र.कावि/कुका /834/2020, पारीत निर्णय दिनांक 16/03/2020 अन्वये मौजे धोत्रे बु., ता. पारनेर येथील गट नं.32 क्षेत्र 0.24.50. व गट नं.34 पैकी 0.58 हे.आर. बाबतचा फेरफार क्र.2226 नियमबाहय पध्दतीने रद्द केलेला आहे.

मौजे ढवळपुरी, ता. पारनेर येथील गट नं. 566 / 1 व 560/ 1 मधील मिळकती संदर्भात अर्जदार/ तथा संरक्षित कुळ यांनी महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमिन अधिनियम 1948 चे कलम 32 ग अन्वये तहसिलदार पारनेर यांचेकडेस दाखल केलेल्या दाव्यामध्ये संबंधितांची मागणी फेटाळणेबाबत तहसिलदार यांनी केलेली कार्यवाही नियमाकूल असलेचे चौकशी अहवालावरून दिसून येते.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 च्या नियम 3 मध्ये प्रत्येक शासकीय कर्मचा-याने नेहमीच शासकीय कामात नितांत सचोटी व कर्तव्यपरायणता ठेवावी आणि शासकीय कर्मचा-यास अशोभनीय ठरेल अशा कोणत्याही गोष्टी करता कामा नयेत, असा स्पष्ट उल्लेख असताना तहसीलदार ज्योती देवरे यांनीवर नमूद बाबींचे पालनल्याचे दिसून येत नाही.

उपरोक्त नमुद बाबींचा एकत्रित विचार करता तहसीलदार पारनेर श्रीम. ज्योती देवरे यांनी शासकीय कामात नितांत सचोटी व कर्तव्यपरायणता ठेवली नाही. कामाची जबाबदारी नीटपणे पार पाडली नाही तसेच कामात हयगय केली आहे. वरिष्ठांच्या आदेशाचा भंग केला आहे. यावरून तहसिलदार पारनेर ज्योती देवरे यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 मधील नियम 3 च्या तरतुदीचा भंग केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. त्याअनुषंगाने प्रस्तुत प्रकरणी आपलेस्तरावरुन नियमोचित कार्यवाही होणेस विनंती आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
 

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in