निवडणुका आल्या की कागद फडकावयचा, ही तर राम शिंदेंची जुनी सवय

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कर्जत-जामखेड विधानसभा मतदारसंघ प्रमुख प्रा. मधुकर राळेभात व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष दत्तत्रय वारे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रा. राम शिंदे यांना सडेतोड उत्तर दिले.
निवडणुका आल्या की कागद फडकावयचा, ही तर राम शिंदेंची जुनी सवय
ralebhat vare.jpg

जामखेड :  कर्जत व जामखेड नगरपंचायतीच्या निवडणुका डिसेंबर महिन्यात होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर कर्जत-जामखेडमधील राजकारण तापू लागले आहे. राज्यातील माजी मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन आमदार रोहित पवार यांच्यावर जोरदार टीकेची झोड उठविली. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कर्जत-जामखेड विधानसभा मतदारसंघ प्रमुख प्रा. मधुकर राळेभात व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष दत्तत्रय वारे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रा. राम शिंदे यांना सडेतोड उत्तर दिले. यावेळी पंचायत समितीच्या सभापती राजश्री मोरे शहराध्यक्ष राजेंद्र गोरे राजेंद्र पवार, नगरसेवक अमित जाधव, दिगंबर चव्हाण, पवन राळेभात व इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.

राळेभात म्हणाले, जामखेड शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रस्ताव मागील शासनाच्या काळात प्रलंबित होता. आमदार रोहित पवारांनी प्रयत्न करुन सुधारित, तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता मिळवली. आणि गेल्या महिन्यात या योजनेसाठी 138 कोटी 84 लक्ष रुपये मंजूर करून आणले. विशेष म्हणजे आमदार झाल्यानंतर हे काम अवघ्या दोन वर्षातच त्यांनी केले. त्यामुळे शहरातल्या तीन मजली इमारती वर पूर्ण दाबाने पाणीपुरवठा होणार आहे. 

हेही वाचा...

हा आधीच प्रस्तावानुसार काम झाले असते तर 40 टक्के लोक पाण्यापासून वंचित राहिले असते. पण ग्राउंड फ्लोअरच्या लोकांनाही पुरेसे पाणी पोहोचले नसते. आमदार रोहित पवारांनी दूरदृष्टी ठेवून या योजनेतील सर्व त्रुटी दूर केल्या आहेत. आता लवकरच टेंडर निघून वेळेत काम पूर्ण होईल.

राज्यात अनेक वर्षापासून महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान राबवले जात आहे. या योजनेअंतर्गत जामखेड शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रस्ताव मागील शासनाच्या काळात प्रलंबित होता. वास्तविक मतदार संघाचे तत्कालीन लोकप्रतिनिधी पहिली पाच वर्षे आमदार आणि दुसऱ्या टर्ममध्ये पहिली दोन वर्ष सरकारमध्ये राज्यमंत्री आणि नंतरची तीन वर्ष कॅबिनेट मंत्री होते.

एवढी सत्ता असताना त्यांनी हा प्रश्न कधीच निकाली काढायला हवा होता. परंतु दुर्दैवाने तसे झाले नाही. निवडणुका जवळ आल्या आणि लोकांना काय सांगणार? या भीतीने तात्कालीन आमदारांनी खडबडून जाग आली आणि त्यांनी घाईघाईत अर्धवट प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. हा केवळ प्रस्ताव होता. त्याला कोणतीही मान्यता नव्हती. आणि त्यात अनेक त्रुटी होत्या. त्यातून शहराचा जवळपास 40 टक्के भाग वगळण्यात आला होता. 

तत्कालीन मुख्यमंत्री महाजनादेश यात्रेचा वेळी जामखेडला आले आणि आपल्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे हा कागद हातात सोपवून मोकळे झाले. पण योजनेला केवळ तत्वता मान्यतेचा कागद फडकवून भागत नसतं हे तात्कालिक अभ्यासू मुख्यमंत्र्यांना आणि त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांना कळत नव्हतं असं नाही पण त्यांना हे काम अवघड वाटत होतं म्हणून तत्वतः मान्यताचा चुनावी जुमला करण्याचा प्रयोग त्यांनी केला. पण तो पूर्णपणे फसला.

हेही वाचा...

एखादी योजना पूर्ण करायचे असेल तर प्रत्यक्ष सर्वेक्षण, तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता, निधीचे नियोजन आणि नंतर टेंडर काढणे ही कामे करावी लागतात. मंत्री अधिकारी यांची भेट घेऊन सातत्याने पाठपुरावा करावा लागतो. यासाठी तत्कालीन लोकप्रतिनिधींनी काय प्रयत्न केले? कुठे पुरावा पाठपुरावा केला? हे त्यांनी सांगावं. 

वास्तविक मंत्रीपदावर असताना या पदाचा वापर करून त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात योजना करणे ती पूर्ण करणे अपेक्षित होतं पण तसं काही झालं नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर कागद फडकावला. पण ही त्यांची नेहमीची सवय समजून जामखेडचे हुशार नागरिक त्यांना बळी पडले नाहीत. 

निवडणूक प्रचाराच्या वेळी ही त्यांनी असेच न केलेल्या कामाचे भले मोठे फ्लेक्स गावागावात लावले होते. ते पाहिल्यानंतर लोकांना कळलं ते काम मी कुठे आहेत याचा शोध लोकांनी घ्यायला सुरुवात केली तेव्हा असं लक्षात आलं की ही प्रत्यक्षातील कामे नाहीत तर हवेतील कामे आहेत. त्यामुळे कामाचं पितळ उघड पडलं. आजही ते न केलेल्या कामाचं श्रेय घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहेत, असे राळेभात म्हणाले.

हेही वाचा...

दत्तात्रय वारे म्हणाले, आमदार काय करू शकतो ? याची झलक आमदार रोहित पवारांनी दोन वर्षांच्या कार्यकाळात दाखवून दिली म्हणून सैरभैर झालेल्या माझी लोकप्रतिनिधींनी टीका करण्याचा आणि श्रेय घेण्याचा केविलवाणा कार्यक्रम सुरू केला आहे पण आमदारकी मंत्रीपदाचा असताना दे दहा वर्षांत जामखेडची पाणी योजना पूर्ण करू शकले नाहीत. 

त्यांनी आमदार रोहित पवार यांच्यावर टीका करण्याचा नैतिक अधिकार नाही उलट मंत्री असतानाही त्यांनी ही कामे का केली नाहीत?  आणि जामखेडकरांना हक्काच्या पाण्यापासून का वंचित ठेवलं ? याचे उत्तर त्यांनी दिले पाहिजे. माजी लोकप्रतिनिधींनी केवळ राजकीय टीका टिप्पणी करू नये. 

आता लोकांचा त्यांच्यावर विश्वास राहिलेला नाही. स्वतः गृहराज्यमंत्री असताना त्यांना खर्डा आणि मिरजगाव या दोन पोलिस ठाण्याची निर्मिती करता आली नाही. मात्र आमदार रोहित पवार यांनी या दोन्ही ठिकाणी पोलिस ठाण्याला मंजुरी दिली. पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी व वसाहत, कर्जतला एसटी डेपो हा प्रश्न मार्गी लावला. विविध विभागाच्या नवीन कार्यालय उभारणी करिता दोनशे कोटी रुपये खर्चाचे नवीन प्रस्ताव मंजूर केले आहेत, असे वारे यांनी सांगितले.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in