राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा होण्यासाठी वेळ पडल्यास पुन्हा आंदोलन - अण्णा हजारे

त्यांनी राज्य सरकारला इशारा देणारे महत्त्वाचे वक्तव्य करणारे प्रसिध्दी पत्रक अण्णा हजारे यांनी आज काढले आहे.
राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा होण्यासाठी वेळ पडल्यास पुन्हा आंदोलन - अण्णा हजारे
anna hajare2.jpg

राळेगणसिध्दी : राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा करण्याची मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे करत आहेत. या संदर्भात त्यांनी राज्य सरकारला इशारा देणारे महत्त्वाचे वक्तव्य करणारे प्रसिध्दी पत्रक अण्णा हजारे यांनी आज काढले आहे.

अण्णा हजारेंनी म्हणाले आहे की, राज्यात काही मंत्र्यांचे भ्रष्टाचार पुढे येत आहेत. सध्याचा लोकायुक्त मुख्यमंत्र्यांकडून नेमला जातो. कायद्याने स्वायत्तता नसल्याने तो सक्षम नाही.  राज्यासाठी लोकायुक्त कायदा मसुदा समितीच्या एक दोन बैठका बाकी असून काम अंतिम टप्प्यात आहे.  

कोरोनाची परिस्थिती बऱ्यापैकी सुधारली असली तरी लोकायुक्त कायद्यासाठी राज्य सरकार चालढकल करीत असल्याचे वाटते. भ्रष्ट व्यवस्थेला लगाम लावण्यासाठी लोकपाल- लोकायुक्त कायद्याप्रमाणे महाराष्ट्रात लोकायुक्त कायदा होण्यासाठी वयाच्या 85 व्या वर्षी  आंदोलनाची वेळ येऊ शकते. लोकशिक्षण व जनजागृतीसाठी अहिंसेच्या मार्गाने लोकायुक्त  आंदोलनासाठी कार्यकर्त्यांनी तयार राहावे.

हेही वाचा...

केंद्रीय लोकपाल लोकायुक्त कायद्यातील तरतूदीनुसार लोकपाल कायदा लागू झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत सर्व राज्यात लोकपालच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायदा करावा अशी तरतूद आहे. ज्या महाराष्ट्रातून ऐतिहासिक लोकपाल लोकायुक्त कायद्याचे आंदोलन सुरू झाले, त्या महाराष्ट्रातही अजून लोकपालच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायदा झालेला नाही. देशातील भ्रष्टाचाराला कायमचा आळा घालण्यासाठी व्यवस्था परिवर्तनाशिवाय पर्याय नाही. 

लोकपालचे ऐतिहासिक आंदोलन झाल्यानंतर लोकपाल - लोकायुक्त कायदा अस्तित्वात आला. महाराष्ट्रात अजून लोकपालच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायदा झालेला नाही. त्यासाठी आमचा सतत प्रयत्न सुरू आहे. 30 जानेवारी ते 5 फेब्रुवारी 2019 ( 7 दिवस ) उपोषण आंदोलन केल्यानंतर शिवसेनचे प्रमुख व सध्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही पाठिंबा दिला होता.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राळेगणसिद्धीला येऊन लोकायुक्त कायद्यासाठी मसुदा समिती स्थापन करण्याबाबत घोषणा केली होती. त्यानंतर समितीच्या आतापर्यंत सहा बैठका झाल्या आहेत. कोरोनामुळे बैठकांत व्यत्यय आला असला तरी सध्या कोरोनाची परिस्थिती बऱ्यापैकी सुधारली असली तरी राज्य सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याची शंका निर्माण होत आहे.  

हेही वाचा...

20 ऑगस्ट 2021  रोजी पुन्हा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांना पत्र पाठवून उर्ववरित बैठका घेण्याची विनंती केली. राज्याच्या मुख्यसचिवांना दुरध्वनीद्वारे संपर्क करून आठवण केली. तरीही अद्याप काही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर 28 ऑगस्ट व 5 सप्टेंबर 2021 रोजी अशी दोनदा स्मरणपत्रे लिहली. परंतु, प्रतिसाद नसल्याने राज्य सरकारच्या इच्छाशक्तीविषयी शंका निर्माण होते.

भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आजपर्यंत जे कायदे झाले त्या सर्व कायद्यापेक्षा आता होणारा लोकायुक्त कायदा भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र निर्माण करू शकेल असा मला विश्वास वाटतो.  प्रस्तावित लोकायुक्त कायद्यामध्ये भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचे अधिकार राज्यातील जनतेला दिले असून कायद्याने लोकायुक्तांना स्वायत्तता दिलेली आहे. त्यांच्यावर सरकारचे नियंत्रण नाही. 

जनतेचे नियंत्रण राहणार आहे. हा कायदा झाल्यानंतर मी माहिती अधिकार कायद्याप्रमाणे लोकशिक्षण लोकजागृती साठी महाराष्ट्रभर फिरणार आहे. मसुदा तयार झाल्यानंतर जनतेच्या माहितीसाठी इंटरनेटवर टाकणार आहे. जेणे करून भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी हा कायदा किती क्रांतीकारी आहे हे राज्यातील जनतेला कळेल. असा विश्वास हजारे यांनी व्यक्त केला आहे.

2011च्या ऐतिहासिक आंदोलनानंतर 1 जानेवारी 2014 रोजी लोकपाल कायदा मंजूर झाला. मार्च 2019 मध्ये लोकपालाची नियुक्ती झाली.  आता त्याला दोन वर्षे झाली असली तरी केंद्राने अद्याप लोकशिक्षण लोकजागृती केली नाही. लोकपाल कायद्यात अजूनही कमतरता राहिल्या असून त्या दूर करण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचा अभाव कारणीभूत आहे.  त्यामुळे लोकपालकडे येणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींचे प्रमाण खूप कमी आहे. याचा अर्थ केंद्रामध्ये भ्रष्टाचार नाही असे म्हणता येणार नाही. 
- ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे

Edited By - Amit Awari

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in