अण्णा हजारेंचा राज्य सरकारला अल्टिमेटम

आज अण्णा हजारे यांनी लोकायुक्त कायदा लागू करण्यासाठी ठाकरे सरकारला तीन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे.
अण्णा हजारेंचा राज्य सरकारला अल्टिमेटम
anna hajare2.jpg

राळेगणसिध्दी : राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा करण्याची मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे करत आहेत. या संदर्भात त्यांनी राज्य सरकारला इशारा देणारे महत्त्वाचे वक्तव्य करणारे प्रसिध्दीपत्रक अण्णा हजारे यांनी काल काढले आहे. त्यानंतर आज अण्णा हजारे यांनी लोकायुक्त कायदा लागू करण्यासाठी ठाकरे सरकारला तीन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. 

सरकारनामा प्रतिनिधीशी बोलताना अण्णा हजारे म्हणाले, जनतेकडे सर्वाधिकार मिळाल्याने भारतामध्ये स्वातंत्र्यानंतर लोकपाल व लोकायुक्त कायदा खुप प्रभावी व सक्षम असा कायदा आहे. जनतेने जर मुख्यमंत्री, आमदार,अधिकारी यांच्याविरोधात सक्षम लोकायुक्ताकडे पुरावे दिले तर त्यांची चौकशी करून कारवाई करतील इतका प्रभावी व सक्षम असा हा कायदा आहे. परंतु राज्य सरकार त्याकडे चालढकल करीत असल्याने त्यांना तीन महिन्याचा कालावधी देत पुढील वर्षी जानेवारी महिन्यात वयाच्या ८५ व्या वर्षी सक्षम लोकायुक्त कायद्यासाठी राज्य सरकार विरोधात उपोषण करेल असा इशारा अण्णा हजारे यांनी दिला.

हेही वाचा...

हजारे म्हणाले की, देशातल्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी लोकपाल आणि लोकायुक्त अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. एकच कायदा आहे केंद्रात लोकपाल आणि राज्यात लोकायुक्त हा कायदा संसदेत पास झाला. संसदेत लोकपाल कायद्यासाठी विशेष संसदीय अधिवेशन बोलावून कायदा पास झाला. 

लोकपाल कायदा केंद्रासाठी झाला त्याचप्रमाणे लोकायुक्त कायद्या हा राज्यासाठी आहे. अशी या कायद्याची तरतूद आहे. लोकपाल कायद्या आल्यानंतर एक वर्षाच्या आत राज्याने लोकायुक्त कायदा करायचा. पण हे सरकार करायलाच तयार नाही. 

देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेत असताना ३० जानेवारी २०१९ रोजी मी सात दिवस उपोषण केलं होत त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी आश्वासन दिलं की आम्ही ताबडतोब मसुदा समिती तयार करून समितीच्या मदतीने कायद्याचे काम पूर्ण करून मसुदा विधानसभेत ठेऊ. त्यानंतर फडणवीस सरकारच्या काळात काही बैठका झाल्या. 

हेही वाचा...

ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यावर त्यांना मी सांगितले की लोकायुक्तसाठी मसुदा समिती तयार आहे त्या कायद्याच्या संदर्भाने काही बैठका देखील झाल्या आहेत. कमिटीच्या माध्यमातून तो कायदा पूर्ण करा. ठाकरे सरकारने देखील लेखी आश्वासन दिलं की आम्ही हा कायदा करू. 

फडणवीस सरकारच्या काळात राज्य सरकारच्या मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सरकारी प्रतिनिधी म्हणून प्रधान सचिव व अण्णा हजारे यांच्याकडून पाच जण अशा सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती.या समितीच्या लोकायुक्त कायद्यासाठी मंत्रालय व यशदा पुणे याठिकाणी बैठकाही पार पडल्या आहेत. ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यावर मसुदा समिती आहे तीच ठेवत त्या समितीच्या परत बैठका झाल्या. यापुढे आता एक किंवा दोन बैठका बाकी आहेत. पण हे सरकार टाळाटाळ करत आहे. 

लोकायुक्तचा मसुदा पूर्ण करायला तयार नाहीत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना अनेक पत्र लिहिली मात्र ते टाळाटाळ करत आहेत. म्हणून आता मी या निर्णयावर आलो आहे की तुम्ही लोकायुक्त कायदा करण्यासंदर्भात तुम्ही लेखी आश्वासन दिलंय आणि आता तुम्ही कायदा करायला टाळाटाळ करत आहे त्याच्यामुळे मला आता उपोषण आंदोलनाशिवाय मार्ग नाही असं राज्य सरकारला मी पत्र दिल्याची माहिती हजारे यांनी यावेळी दिली.

मुख्यमंत्र्यांनी नेमलाय लोकायुक्त
सरकारची लोकायुक्त कायदा करण्याची इच्छा दिसत नाही. एका बाजूला मंत्र्यांचे भ्रष्टाचार उघड होत असतानाच राज्यातला भ्रष्टाचार वाढत आहे तर दुसऱ्या बाजूला भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी सक्षम असा लोकायुक्त कायदा आणायला सरकार तयार नाही. आता जो लोकायुक्त राज्यात आहे त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेला आहे. त्यांना अधिकार नाहीत मग सरकार, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री जी काही कामं सांगतात तेच हा लोकायुक्त करत राहतो.


लोकपालचे कार्यालय पंचतारांकीत हॉटेलमध्ये
केंद्रात लोकपालचे कार्यालय सुरू झाल आहे. मात्र नरेंद्र मोदी सरकारकडून देखील लोकपाल कायद्याची अपेक्षेप्रमाणे अंमलबजावणी सुरू नाही. लोकपालसाठी कार्यालय सुरू केलं मात्र ते पंचतारांकीत हॉटेलमध्ये अरे गरीब माणूस कसा जाणार तिथे. नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये देखील इच्छा शक्तीचा अभाव दिसत आहे. पण आता जो कायदा तयार झालाय लोकपाल कायद्यात खूप शक्ती आहे. आता फक्त लोकं जागी झाली पाहिजेत. त्याचा वापर खूप कमी होतो. सरकारकडून त्या कायद्यासंदर्भात लोकशिक्षण, लोकजागृती नाही अशी खंतही हजारे यांनी यावेळी व्यक्त केली.

लोकायुक्त हा लोकपालच्या धर्तीवर निवड समितीने निवड केल्यानंतर तो कायदा तयार होणार लोकायुक्ताचे मुख्यमंत्री, मंत्री, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, पदाधिकारी या सर्वांच्यावर नियंत्रण राहणार आहे.  त्यामुळेच ठाकरे सरकारला हा कायदा नको आहे असा आरोप हजारे यांनी यावेळी केला आहे.

Edited By - Amit Awari

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in