अजित पवार, मुश्रीफ 'क्लीन चीट' प्रकरणी हजारेंचा 'प्रोटेस्ट'

मुंबई  : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणात समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात प्रोटेस्ट याचिका केली आहे. या याचिकेवर १५ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.

शिखर बॅंकेत कर्जवाटपात सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या दोन याचिका करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी एक याचिका हजारे यांची; तर दुसरी सुरिंदर अरोरा यांची आहे. आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने न्यायालयात याबाबत 'क्‍लोजर रिपोर्ट' दाखल केला आहे. मात्र, हा अहवाल मंजूर करू नये, अशी मागणी हजारे यांनी केली आहे. 

शनिवारी याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी होणार आहे. हजारे यांनी त्यांचे म्हणणे सविस्तर मांडावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. सर्व राजकीय पक्षांच्या अनेक नेत्यांवर यात आरोप करण्यात आले आहेत; मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्व संबंधित नेत्यांना पोलिसांनी क्‍लोजर अहवाल दाखल करून क्‍लीन चिट दिली आहे. हजारे यांच्यासह अन्य दोघांनीही न्यायालयात प्रोटेस्ट याचिका केली आहे.

राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह ६५ संचालकांना सहकार विभागाच्या अहवालामुळे दिलासा मिळाला आहे. या अहवालात अजित पवार यांच्यासह ६५ संचालकांना क्लिन चीट देण्यात आली आहे. यापूर्वी एसआयटीनेही अजित पवार यांच्यासह राज्य सहकारी बँकेवरील ७५ जणांना क्लीन चीट दिली होती.

राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरण समोर आलं होतं. या प्रकरणामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली होती. राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना दिलासा मिळाला आहे. राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरण आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली होती.  राज्याच्या सहकार विभागाने राज्य सहकारी बँकेतील कथित घोटाळा प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीने आपला अहवाल सहकार आयुक्तांकडे सादर केला. याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील, बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष माणिकराव पाटील, उपाध्यक्ष बाळासाहेब सरनाईक, आनंदराव आडसूळ आदींच्या नांवाचा समावेश होता.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील २५ हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात तत्कालिन संचालक मंडळावरच ठपका ठेवला होता. रिझर्व्ह बँकेने २०११ मध्ये तत्कालिन संचालक मंडळ बरखास्त केलं होतं. संचालक मंडळाने नियमांचं उल्लंघन केल्याने बँकेला मोठा आर्थिक फटका बसला असा आरोप ठेवण्यात आला होता.
Edited By - Amit Golwalkar