नितीन राऊतांनी बैठक न घेतल्याने १३३ कोटींचा निधी अडकला - Nitin Raut did't took Nagpur DPDC Meeting | Politics Marathi News - Sarkarnama

नितीन राऊतांनी बैठक न घेतल्याने १३३ कोटींचा निधी अडकला

सरकारनामा ब्युरो
सोमवार, 2 नोव्हेंबर 2020

कोरोना काळात सरकारने अधिवेशन झाले. मनपा आणि जिल्हा परिषदच्या दोन सभाही पार पडल्या. असे असताना डीपीडीसीची बैठक घेण्यात आली नसल्याने मोठा आश्चर्य व्यक्त करण्यात आहे. तर निधी मिळत नसल्याने अनेक विभागांचे काम रखडले आहे

नागपूर : कोरोनासह विविध कामांसाठी पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी अनेक बैठका घेतल्या. परंतु जिल्हा नियोजन विकास समितीची (डीपीडीसी) एकही बैठक घेतली नाही. त्यामुळे निम्‍मे वर्ष लोटल्यावरही डीपीडीसीचा एक रुपया खर्च झाला नाही. आता बैठकी करता तारीख निश्चित करण्यासाठी नियोजन विभागाने फाईल त्यांच्याकडे पाठविल्याची माहिती आहे. 

विशेष म्हणजे कोरोना काळात सरकारने अधिवेशन झाले. मनपा आणि जिल्हा परिषदच्या दोन सभाही पार पडल्या. असे असताना डीपीडीसीची बैठक घेण्यात आली नसल्याने मोठा आश्चर्य व्यक्त करण्यात आहे. तर निधी मिळत नसल्याने अनेक विभागांचे काम रखडले आहे.

डीपीडीसी अंतर्गत नागपूर जिल्ह्याला ४०० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. कोरोनामुळे राज्य सरकारने अर्थसंकल्पाला ६७ टक्केची कात्री लावली. त्यामुळे डीपीडीसीच्या निधीत कपात करण्यात आली. जिल्ह्याला १३३ कोटींचा निधी मिळाला. शासनाने प्रथम २५ टक्के निधी आरोग्यावर खर्च करण्याचे आदेश दिले. आता ५० टक्के खर्च करण्याच्या सूचना केल्याची माहिती आहे. 

त्यामुळे नियोजन विभागाला आराखडा नव्या तयार करावा लागला. हा निधी खर्च करण्यासाठी डीपीडीसीच्या सभेची मंजुरी आवश्यक आहे. जानेवारी महिन्यात डीपीडीसीची बैठक झाली होती. नियमानुसार प्रत्येक तीन महिन्यात याची बैठक घेणे आवश्यक आहे. परंतु गेल्या आठ महिन्यात एकही बैठक झाली नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पालकमंत्र्यांनी वेळ दिला नसल्याने ती घेता आली नाही. 

आर्थिक वर्ष संपायला पाच महिन्याच कालावधी आहे. कामांना प्रशासकीय मंजुरी, निविदा काढण्यात बराच वेळ जाणार आहे. त्यामुळे हा निधी खर्च होणे अवघड होणार असल्याचे सांगण्यात येते. याचा अर्थपूर्ण फायदा काहींकडून घेण्यात येण्याचीही चर्चा आतापासून रंगली आहे. पालकमंत्री यांच्यामुळे प्रशासनावरही ताण येणार असल्याचे सांगण्यात येते.
Edited By - Amit Golwalkar

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख