कृषिमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच सुरु आहे खतांचे 'लिंकिंग' 

नाशिक :  स्वतः शेतकरी बनून औरंगाबादमध्ये कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या खताबाबत स्टिंग ऑपरेशन राबवले. परंतु, त्यांच्या स्वतःच्याच नाशिक जिल्ह्यात खतांचे लिंकिंग जोरात असल्याची तक्रार शेतकरी करत आहेत. हे थोडे झाले म्हणून कंपन्यांनी कायद्यातून पळवाट काढत भरमसाठ छापील किंमती छापल्या आहेत. छापील किंमतीच्या कमी भावात बियांणांच्या जोडीने कीटकनाशके विकून या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना लुटण्याचा नवा मार्ग अवलंबला आहे. 

ही शक्कल अफलातून आहे. कारण  छापील किंमतीपेक्षा अधिक भावाने बियाणे अथवा कीटकनाशक विकलेच जात नाही. त्यामुळे कुणावर व कशी कारवाई करायची, असा प्रश्‍न कृषी विभागाच्या पडला नाही तरच नवल. बाजरी, तूर, उडीद,  सोयाबीन, मका, मूग, कापूस या बियाणांबाबत हे घडते आहे.  खरिप हंगामाला सुरवात होण्यापूर्वी येवल्यात अनुदानाचे खत औद्योगिकीकरणासाठी विकले जात असल्याचे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी  उघडकीला आणले होते. त्यातून हे प्रकार थांबतील असे वाटत असतानाच जिल्ह्याच्या विविध भागातील शेतकऱ्यांकडून काळ्याबाजाराच्या सुरस कथा ऐकायला मिळतआहेत. 

युरिआ विकत घ्यायचा झाल्यास शेतकऱ्यांना त्या बरोबरीने सक्तीने लिक्विड अथवा बायो फर्टीलायझर विकत घ्यावे लागते. हे लिंकिंग शेतकऱ्यांच्या इच्छेविना सुरु आहे. ही उत्पादने फलोत्पादनासाठी वापरली जातात. शेतकऱ्यांच्या भात, मका, बाजरी, ज्वारी, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन या पिकांसाठी याचा उपयोग नाही. तरीही हे लिकिंग सुरुच आहे. राज्यावर कोरोनाचे संकट आहे. शेतकऱ्यांकडील भांडवल संपले आहे. दुसरीकडे पीककर्ज मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. असे असतानाही ही लुटमार सुरु आहे. ती थांबणार कशी व थांबवणार कोण, असा प्रश्न विचारला जात आहे. 

एक पोते युरिया खरेदीसाठी गेल्यानंतर सुरुवातीला शिल्लक नसल्याचे सांगण्यात आले. दुसऱ्यांदा गेल्यावर एका पोत्यामागे दुसरे पोतेही खरेदी करावे लागेल, असे दुकानदाराने सांगितले. पिकासाठी युरियाची गरज असल्याने नाईलाजाने दुसरे पोतेही खरेदी करावे लागले, अशी माहिती एका शेतकऱ्याने दिली. 

प्रिन्सीपल सर्टीफिकेट नसतानाही विक्री

कंपन्यांचे अधिकृत वितरक नसल्यावर उत्पादन विक्रीसाठी प्रिन्सीपल सर्टीफिकेट कंपन्यांकडून दिले जात नाही. तरीही कंपन्या अशा विक्रेत्यांना माल पुरवतात. थोडक्यात अधिकृत विक्रेते नसलेलेही या वाहत्या गंगेत आपले हात धुवून घेत आहेत, हे उघड आहे. दुकानदारांना कृषी विभागाचे अधिकारी संरक्षण देतात की काय, असे वाटण्यासारखी परिस्थितीत नाशिक जिल्ह्यात पहायला मिळते आहे. 

दुकानदारांच्या निरनिराळ्या तऱ्हांना कृषी विभागाचे संरक्षण मिळते की काय? अशी परिस्थिती जिल्ह्यात पाह्यला मिळते. स्टॉक रजिस्टर अद्ययावत नसते. दराचे फलक दर्शनी भागात लावणे टाळले जाते. आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना नडवून अव्वाच्या सव्वा भावात कृषी निविष्ठा दिल्यावर त्याची बिल पावतीही दिली जात नाही. परवान्याची मुदत संपत आल्यावर नवीन मान्यतेसाठी प्रस्ताव न पाठवता चलन भरले की, परवाना मिळाला असे मानून राजरोसपणे व्यवहार होतात. शेतकरी गटांच्या माध्यमातून बांधावर बियाणे, खते पोचवण्याची मोहिम कोरोना संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर कृषी विभागाने राबवली. तरीही शेतकऱ्यांचा खिसा कापण्याचे प्रकार थांबण्याचे नाव घेताना दिसत नाहीत.

छापील किंमतीपेक्षा जास्त भाव

खताच्या पोत्यावर असलेल्या छापील किंमतीत खत शेतकऱ्यांना मिळणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात तसे घडत नाही. घाऊक व्यापारी वाहतूक, हमालीचे पैसे विक्रेत्यांकडून घेतात. मग विक्रेते त्यात स्वतःचा नफा मिळवून खत शेतकऱ्यांना विकतो. युरिआची २६६ रुपयांची एक गोणी शेतकऱ्यांना २८० ते ३०० रुपयांमध्ये विकली जाते. खताच्या काळाबाजार कसा चालतो, याचे हे एक उदाहरण आहे

नगरसूल, अंदरसूल, भारम भागात युरिआ मिळत नाही, अशा शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आल्यावर कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना याची माहिती दिली. त्यावर किती टन कुठले खत उपलब्ध आहे, याची आकडेवारी मला कृषी अधिकाऱ्यांनी दिली. ती खरी असेल तर मग खतं का मिळत नाहीत, हा प्रश्न पुढे येतो- सदाभाऊ शेळके (शेतकरी)