कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाप्रश्‍नी सरकारने अद्याप आम्हाला पुरेशी माहिती दिलेली नाही. म्हणून आम्हाला मुदत वाढ द्या, अशी मागणी सरकारी वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली. एवढेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना या कालावधीत तुम्हाला मराठा आरक्षणातून कोणतीच भरती करता येणार नाही. असे सांगितल्यावर युक्तीवाद करण्याऐवजी त्यांनी ते मान्य केले. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नांगी टाकली असून त्याचा फटका मराठा तरुण, तरुणींना बसणार आहे, अशी टिका भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली.
कोल्हापूर येथे आज (ता. २७) आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत पाटील बोलत होते. ते म्हणाले, राममंदिर हा जगभरातील हिंदूच्या आस्थेचा विषय आहे. शिवसेनेने याबाबत काहीही न करता यात आपला मोठा वाटा असल्याचा दावा केला. कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर निवडक जणांना बोलावण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही निमंत्रण देण्यात आले आहे. परंतु अल्पसंख्याकांचे लांगूनचालन करणाऱ्या आणि मुस्लीम व्होट बॅंकेची काळजी करणाऱ्या राष्ट्रवादीसोबत ते सत्ता राबवत आहेत. त्यामुळे अयोध्येला जायचे की नाही, असा पेच त्यांच्यासमोर आहे. त्यांना हिंदुत्वापेक्षा खुर्ची महत्वाची आहे, असा टोलाही पाटील यांनी लगावला.
पाटील म्हणाले, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावून सांगितले होते की तीन दिवसांत सुनावणी होऊन मराठा आरक्षणाचा निर्णय देणार. मात्र, आम्हाला सरकारने पुरेशी माहिती दिली नाही आणि व्हर्च्युअल सुनावणी शक्‍य नसल्याने आम्हाला मुदत वाढवून द्या, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. सरकारी वकिल मुकुल रोहतगी यांनी असे म्हणणे धक्कादायक आहे. मग सरकारने सगळी तयारी झाली आहे, अशी घोषणा केली त्याला काय अर्थ आहे. ’’
ही सुनावणी म्हणजे मराठा समाजातील ३२ टक्के मुला, मुलींच्या जीवनमरणाचा प्रश्‍न आहे. त्याकडे गांभीर्याने पहावे. वकिलांच्या या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालय असे म्हणाले की, मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी १ सप्टेंबरला घेऊ. तोपर्यंत तुम्ही सरकारकडून सर्व माहिती घ्या. मात्र तोपर्यंत तुम्हाला मराठा समाजातील तरुण, तरुणींची कोणत्याही पदासाठी या आरक्षणातून भरती करता येणार नाही. याला विरोध करण्यासाठी सरकारी वकिलांनी युक्तीवाद करणे आवश्‍यक होते. मात्र, सरकारी वकिलांनी कोरोनामुळे आम्ही ४ मेपासून भरती प्रक्रिया बंद केल्याचे सांगितले आणि याबाबतचा शासकीय आदेश सर्वोच्च न्यायालयात दिला, असे पाटील यांनी सांगितले
याचा अर्थ असा होतो की आता १ सप्टेबरपर्यंत कोणतीही भरती करायची म्हटली तर त्यामध्ये मराठा आरक्षणातून भरती होणार नाही. एवढेच नव्हे तर जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येणार नाही; तोपर्यंत मराठा आरक्षणातून भरती होणार नाही. त्यामुळे हा चिंतेचा विषय बनला आहे, असे पाटील म्हणाले.
Edited By Vijay Dudhale
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.