जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशच फिरकी घेतात...मुकुल, तुमची आठवण येतेय! 

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी मराठा आरक्षणासंदर्भात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान पाच न्यायाधीशांनी कोरोना लशीवरही चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान न्यायाधीश नागेश्वर राव यांनी सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी यांची फिरकी घेतली. 

मुकुल रोहतगी हे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर महाराष्ट्र शासनाची बाजू मांडत आहेत. आरक्षणावरील सुनावणीचा कालावधी आज निश्चित करण्यात आला. मराठा आरक्षणाची प्रत्यक्ष सुनावणी ता. ८ मार्च ते १८ मार्च दरम्यान पूर्ण होणार आहे. ८ मार्चला अंतिम सुनावणीला सुरुवात होईल. ही सुनावणी १८ तारखेपर्यंत सुरु राहिल.

आरक्षणाच्या मुद्यावर सुनावणी सुरू असताना न्यायाधीशांची कोरोनाच्या अनुषंगाने लशीवर चर्चा सुरू असते. यावेळी ही चर्चा ऐकल्यानंतर रोहतगी म्हणाले, 'ही सुनावणी पुढे ढकलावी. आता प्रत्यक्ष सुनवाणी सुरू होणार असून तोपर्यंत लसही येऊ शकते.' रोहतगी यांच्या बोलण्यानंतर न्यायाधीश नागेश्वर राव यांनी त्यांची फिरकी घेतली. ते म्हणाले, 'मिस्टर मुकुल, आम्हाला तुमची मागील वर्षभरापासून आठवण येत आहे.'

त्यानंतर रोहतगी यांनी लगेचच न्यायालयासमोर प्रस्ताव ठेवला की, 'अॅटर्नी जनरल एजी वेणुगोपाल यांनी आपली संविधानिक अधिकार वापरून न्यायाधीश व वरिष्ठ वकिलांना लस देण्यासाठी सरकारला सांगायला हवे.' त्यावर न्यायाधीश राव यांनी पुन्हा रोहतगी यांची फिरकी घेतली. 'लस मिळाली नाही तरी तुम्हाला उपस्थित राहावेच लागेल', असे ते म्हणाले.

दहा दिवस सलग होणार सुनावणी

दरम्यान, मराठा आरक्षणप्रकरणी प्रत्यक्ष सुनावणीची मागणी राज्य सरकारच्या वतीने आज न्यायालयात करण्यात आली. कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी वेळ लागणार असल्याचे दोन्ही बाजूनं आज न्यायालयात सांगण्यात आले. मुकूल रोहतगी यांनी राज्य सरकारच्या वतीने आज न्यायालयात बाजू मांडली. ते म्हणाले की, कागदपत्रांच्या प्रिंट काढायच्या आहेत. त्याला दोन आठवड्याचा कालावधी लागेल. त्यामुळे मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून प्रत्यक्ष सुनावणी व्हावी, अशी विनंती त्यांनी केली होती.

याचिकाकर्त्यांना युक्तिवाद करण्यासाठी न्यायालयाने ८, ९ आणि १० ही तारीख दिली आहे. तर राज्य सरकारला युक्तीवाद करण्यासाठी  १२, १५. १६ आणि १७ तारीख देण्यात आली आहे.  न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट, न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे ही सुनावणी होणार आहे. दहा दिवसामध्ये ही सुनावणी पूर्ण होईल. 

मागील सुनावणी 20 जानेवारी रोजी झाली होती. तेव्हा सर्व पक्षकारांच्या वकिलांनी ऑनलाइन सुनावणी न घेता प्रत्यक्षात घेण्याची मागणी केली होती. यानंतर सुनावणीच्या पद्धतीवर दोन आठवड्यांत निर्णय देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. यामुळे आज 5 फेब्रुवारीला ही सुनावणी होत आहे. आजची सुनावणी ही व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातूनच होण्याची शक्यता आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी घेऊ नये, असं राज्य सरकारचं मत आहे. 

Edited By Rajanand More