कर्नाटक सरकारची मराठीसह इतर भाषांवर दडपशाही

राज्यघटनेतील भाषिक अधिकारांची पायमल्ली करीत नेहमीच इतर भाषांना डावलणाऱ्या कर्नाटक सरकारने नवा फतवा जारी केला आहे. त्यानुसार आता शासकीय कार्यालयातील केवळ व्यवहारच नव्हे, तर संवादाची भाषाही कन्नड असणार आहे.
Karnataka Government forcing Kannada Language
Karnataka Government forcing Kannada Language

बेळगाव :  राज्यघटनेतील भाषिक अधिकारांची पायमल्ली करीत नेहमीच इतर भाषांना डावलणाऱ्या कर्नाटक सरकारने नवा फतवा जारी केला आहे. त्यानुसार आता शासकीय कार्यालयातील केवळ व्यवहारच नव्हे, तर संवादाची भाषाही कन्नड असणार आहे. कर्नाटकाने १ नोव्हेंबर २०२० ते ३१ ऑक्‍टोबर २०२१ हे वर्ष 'कन्नड कामकाज वर्ष' म्हणून घोषित केले असून वर्षभरात शासकीय कार्यालयांसह संस्थांमध्ये कन्नड संवादाची सक्ती केली आहे.

कर्नाटकाची शासकीय भाषा ही कन्नडच आहे. त्यामुळे प्रत्येक कार्यालयातील पत्रव्यवहार आणि शासकीय कामे कन्नडमध्येच केली जातात. मात्र शासकीय कार्यालयांत कामानिमित्त येणाऱ्यांबरोबर कर्मचारी हे भाषा संवादासाठी म्हणून हिंदीसह इतर भाषांचा वापर करीत होते. परंतु, शासनाच्या नव्या फतव्यामुळे आता कार्यालयांमध्ये कन्नड हीच संवादाची भाषा म्हणून राहणार आहे. शासनाचा हा आदेश म्हणजे इतर भाषांवरील अतिक्रमण आहे. 

कर्नाटक सरकारचा फतवा भाषित तेढ निर्माण करणारा

बेळगावमध्ये मराठी भाषिकांची संख्या अधिक असून याठिकाणी शासकीय कार्यालयातही मोठ्या प्रमाणात मराठी भाषेचा संवादासाठी वापर होतो. बेळगावातील अनेकांना कन्नड भाषाच येत नसल्याने अनेक अधिकारी स्वतःहून मराठी भाषा शिकलेले आहेत. बेळगावात काम करणाऱ्या अनेक शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी भाषाभेद न करता मराठी भाषा शिकली आहे. मात्र शासनाचा हा नवा फतवा भाषिक तेढ निर्माण करणारा ठरला आहे.

कागदपत्रे कन्नड भाषेतच हवीत

कन्नड कामकाज वर्षानिमित्त ३१ ऑक्‍टोबर २०२१ पर्यंत शासनाच्या भाषा निती धोरणानुसार कन्नड संवादाची भाषा म्हणून सक्ती केली आहे. शासकीय कार्यालयात कन्नडचा संवादाची भाषा म्हणून उपयोग होत आहे का, याचीही पडताळणी केली जाणार आहे. राज्याचे मुख्य सचिव टी. एम. विजयभास्कर यांनी बजावलेल्या आदेशात, शासकीय कागदपत्रे, ड्राफ्ट, फाईल्स सर्व कन्नड भाषेतच ठेवण्यासह भाषा वापर म्हणून कन्नडच वापरावी, असे म्हटले आहे. यासह सर्व सरकारी आणि खासगी रुग्णालये, पॅरा मेडिकल इन्स्टिट्यूशन्समध्येही कन्नडचाच संवादासाठी वापर करावा, असे म्हटले आहे.

शासनाचा नवा फतवा असा
-शासकीय कार्यालयांत संवादासाठी केवळ कन्नडचा वापर करावा.
-वैद्यकीय शिक्षण संस्थांच्या रुग्णालयांमध्ये केवळ कन्नडच भाषा.
-प्रमुख रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणांना राज्यातील नामवंत कन्नड व्यक्तीचे नाव द्यावे.
-जे वाणिज्य उत्पादन कर्नाटकात तयार होतात, त्यावरील माहिती कन्नडमध्येच लिहावी.
-शासनाचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म कन्नडमध्ये असावेत.
-शासकीय सेवा पुरविणारे सर्व प्रकारचे ऍप कन्नडमध्ये असावेत.
 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com