हक्कभंग प्रस्तावाविरोधात अर्णब गोस्वामी सर्वोच्च न्यायालयात - Arnab Goswami Reaches Supreme Court against Privilege Motion | Politics Marathi News - Sarkarnama

हक्कभंग प्रस्तावाविरोधात अर्णब गोस्वामी सर्वोच्च न्यायालयात

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 30 सप्टेंबर 2020

महाराष्ट्र सरकारवर सतत टीकात्मक वार्तांकन करण्याचा आरोप असलेले पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांनी त्यांच्यावरील हक्कभंग प्रस्तावाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री, मंत्री व विधीमंडळाचा अवमान केल्याबद्दल रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधात ९ आॅग्सस्ट रोजी विधानसभेत हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता

मुंबई  : महाराष्ट्र सरकारवर सतत टीकात्मक वार्तांकन करण्याचा आरोप असलेले पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांनी त्यांच्यावरील हक्कभंग प्रस्तावाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री, मंत्री व विधीमंडळाचा अवमान केल्याबद्दल रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधात ९ आॅग्सस्ट रोजी विधानसभेत हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी हा ठराव मांडला होता. त्याला अर्णब गोस्वामी यांनी  आव्हान दिले आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अन्य मंत्र्यांबाबत गोस्वामी त्यांच्या वृत्तवाहिनीवर आधारहीन मत मांडून विधिमंडळाचा अवमान करीत आहे, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे. याविरोधात केलेल्या याचिकेवर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे. सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी होणार आहे. मुख्यमंत्री किंवा विधिमंडळ सदस्यांचा अवमान करणे किंवा त्यावर आक्षेपार्ह भाष्य केल्यामुळे हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्याची तरतूद आहे.

बेजबाबदार बातम्या प्रसिद्ध करणाऱ्या आणि पुराव्याशिवाय राज्यातील कॅबिनेट मंत्र्यांवर बेछूट आरोप करणारे संपादक अर्णब गोस्वामींवर कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. औरंगाबाद शिवसेनेच्या वतीने देखील पोलीस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद यांची भेट घेऊन अर्णब गोस्वामीवर कायदेशीर करावाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. शिवसेना आमदार तथा जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने पोलीस आयुक्त कार्यालयात जाऊन आयुक्त चिरंजीव प्रसाद यांची भेट घेऊन त्यांना या संदर्भातील निवेदन दिले होते. 
Edited By - Amit Golwalkar

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख