नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नवीन कृषी कायद्यांतील काही तरतुदींवर टीका केली आहे. ट्विटरच्या माध्यमातून त्यांनी त्यातील उणिवांविषयी परखड भूमिका मांडली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी या मुद्यांना खोडून काढत कृषी कायदे शेतकरी हिताचेच असल्याचे म्हटले आहे. पवारांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्याचे त्यांनी खंडन केले आहे.
नवीन कृषी कायद्यांबाबत शरद पवार यांनी काल ट्विटरवर परखडपणे आपली मते मांडली होती. त्यांनी कृषीमंत्री असताना मांडलेल्या सुधारणांचा मसुदा आणि नवीन कडषी कायद्यांतील बदल यांमधील फरक स्पष्ट करणारे नऊ मुद्दे मांडले आहेत. त्या प्रत्येक मुद्यावर कृषीमंत्री तोमर यांनी आपले म्हणणे मांडले आहे.
Since he speaks with some experience and expertise on the issue, it was dismaying to see his tweets employ a mix of ignorance & misinformation on the agriculture reforms. Let me take this opportunity to present some facts. pic.twitter.com/8CZ1AzKYoR
— Narendra Singh Tomar (@nstomar) January 31, 2021
शरद पवार हे अनुभवी राजकारणी असून माजी कृषी मंत्री आहेत. त्यांना कृषीशी संबंधित विविध अडचणी व उपायांची चांगली जाण असते. त्यांनीही यापुर्वी अशाच कृषी सुधारणांसाठी खूप प्रयत्न केले आहेत. ते कोणत्याही मुद्यावर अनुभवातून बोलत असतात. पण कृषी सुधारणांबाबतची तथ्य त्यांच्यासमोर चुकीच्या पध्दतीने मांडण्यात आल्याचे दिसते, असे तोमर यांनी म्हटले आहे.
नवीन कायद्यांमुळे शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाची विक्री करण्यासाठी अतिरिक्त पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. आपल्या मालाला चांगला भाव मिळावा यासाठी ते कोणत्याही अडचणींशिवाय ते राज्यात किंवा राज्याबाहेर कुणालाही, कुठेही माल विकू शकतात. सध्याच्या किमान आधारभूत किमंतीच्या पध्दतीवरही त्याचा परिणाम होणार नाही, असे तोमर यांनी स्पष्ट केले आहे.
During my tenure, the draft APMC Rules - 2007 were framed for the setting up of special markets thereby providing alternate platforms for farmers to market their commodities and utmost care was also taken to strengthen the existing Mandi system. pic.twitter.com/OstVRxYVqD
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 30, 2021
पवारांनी उपस्थित केलेल्या बाजार समित्यांच्या मुद्यावर ते म्हणतात, नवीन सुधारणांमध्ये बाजार समित्यांवर परिणाम होणार नाही. उलट सेवा आणि सुविधांबाबत त्या अधिक स्पर्धात्मक व किफायतशीर होतील. ही व्यवस्था शेतकरी हिताचीच असेल. आता पवारांना तथ्य कळाले असून मला वाटते कृषी सुधारणांबाबत ते आपली भूमिका बदलतील. तसेच शेतकऱ्यांनाही त्याबाबत माहिती देतील, असे तोमर यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
दरम्यान, नवीन कायद्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या अधिकारांवर गदा येणार असल्याचे पवार यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियम 2007चा मसुदा आपल्या काळात तयार झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. सध्याची बाजार समित्यांची पध्दत कायम ठेऊन शेतकऱ्यांना शेतमाल विकण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था तयार करण्याचा उल्लेख आहे. पण नवीन कायद्यामध्ये बाजार समित्यांचे अधिकारच कमी करून टाकत असल्याचे पवारांनी म्हटले आहे.
किमान आधारभूत किंमतीच्या व्यवस्थेवरही नवीन कायद्यांमुळे परिणाम होणार आहे. ही पध्दत अधिक बळकट करणे गरजेचे आहे. नवीन कायद्यामध्ये धान्य, कांदा, बटाटा, डाळी, तेलबिया यांच्या साठ्यावरील मर्यादा काढण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना चढ्या दराने या वस्तू खरेदी कराव्या लागू शकतात. कारण साठ्याची मर्यादा नसल्याने कॉर्पोरेट कंपन्या हा माल कमी भावाद घेऊन त्याचा साठा करू शकतात, अशी भिती पवारांनी व्यक्त केली आहे.
