विनायक मेटेंचा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीस विरोध 

 बीड : मराठा आरक्षणावर मंगळवारी (ता. 7 जुलै) सर्वोच्च न्यायालय व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी होणार आहे. सुनावणीसाठी राज्य सरकारची कसलीही तयारी दिसत नाही. सुनावणीसाठी 1500 पानांचे ऍफिडेव्हिट सरकारने केलेले आहे. यासह आरक्षण मागणीसंबंधीचे डॉक्‍युमेंट, पुरावे राज्य सरकारकडे आमच्यासारख्या संघटनांनी दिलेले आहेत. हे सर्व व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दाखवणे, पटवून सांगणे व सिद्ध करणे हे शक्‍य नाही. जर, दुर्दैवाने सुनावणी झाली तर मराठा समाजाच्या आरक्षणाबद्दल काहीही होऊ शकते, असे शिवसंग्रामचे अध्यक्ष, आमदार विनायक मेटे म्हणाले. 

जोपर्यंत आरक्षण सुनावणीची न्यायाधीशांसमोर ऑर्ग्युमेंट होत नाही. तोपर्यंत राज्य सरकारने ही सुनावणी पुढे ढकलण्याच्या मागणीचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात करावा, अशी मागणीही मेटे यांनी सरकारकडे केली. 

मराठा समाजाला उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून आरक्षण मिळालेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारच्या चुकांमुळे त्याचे काही बरे वाईट होऊ नये; म्हणून आपण अनेक दिवसांपासून राज्य सरकारकडे सुनावणीच्या तयारीसाठी पाठपुरावा करत असल्याचे मेटे म्हणाले. 

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात होत असलेल्या सुनावणीसाठी राज्य सरकारची अद्यापपर्यंत काहीही तयारी दिसून येत नाही. सोबतच ही सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात व्हिडिओ कान्फरन्सिंगद्वारे होत आहे. 

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा क्‍लिष्ट असून याबाबतचे ऑर्ग्युमेंट हे समोरासमोर आल्याशिवाय चांगल्या प्रकारे होणार नाहीत. मराठा आरक्षणसंबंधी 1500 पानांचे ऍफिडेव्हिट आहे, आरक्षण मागणीसंबंधी सिनियर कौन्सिलर, वकील, आरक्षण मागणाऱ्या शिवसंग्राम सारख्या सर्व संघटनांनी, व्यक्तींनी अनेक प्रकारचे डॉक्‍युमेंट, पुरावे दिलेले आहेत. हे सर्व व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्वोच्च न्यायालयासंमोर मांडणे व त्याला सिद्ध करणे शक्‍य नाही, असेही मेटे म्हणाले. 

सर्वोच्च न्यायालय पूर्णपणे चालू होत नाही, समोरासमोर ऑर्ग्युमेंट होत नाही; तोपर्यंत ही सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये करावी, अशी मागणी आमदार विनायक मेटे यांनी केली आहे. जर मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत काही बरे वाईट झाले तर याला हे सर्वस्वी महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार जबाबदार असेल, असे मेटे यांनी म्हटले आहे.